स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक किंवा त्यांची विधवा जिवंत असेल तरच त्यांच्या वारसांना स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक म्हणून मिळणाऱ्या विविध शासकीय योजनांच्या लाभासह नोकरीत असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. मात्र, दोघेही हयात नसतील, तर त्यांच्या पालन पोषणाचा प्रश्न उद्भवत नसल्याने त्यांनी केलेले अर्ज अस्तित्वात राहणार नाही, असा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतल्याने राज्यातील अनेक स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या वारसांना शासनाच्या विविध लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
स्वातंत्र संग्राम सैनिकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या पेन्शनसह त्यांच्या वारसांना शासकीय सेवेत नोकरीत सामावून घेतांना आरक्षण, तसेच जमीन व विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. देश व राज्यभरातील अनेक स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांची कुटुंबे या योजनांचा लाभ घेत आहेत, परंतु एका शासन निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने हे सर्व लाभ स्वत: स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक किंवा त्यांची विधवा जिवंत असेल तरच मिळतील. दोघेही हयात नसतील, तर त्यांच्या पालन पोषणाचा प्रश्न उद्भवत नाही, या सबबीखाली वारसांना लाभ देता येणार नाही, असा निर्णय घेतलेला आहे. या शासन निर्णयापूर्वी ज्या स्वातंत्र्य सैनिक किंवा त्याची वारस विधवा वा विधुर पतींनी अर्ज केलेल्या त्यांच्या पाल्यास या अर्जाच्या आधारे शासकीय व निमशासकीय सेवेत नोकरी मिळाली असेल त्यांच्याबाबतीत हा आदेश लागू होणार नाहीत, तसेच त्यांच्या नियमित सेवेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. या शासन निर्णयानंतर आता नामनिर्देशीत व्यक्तीला व वारसांना हे लाभ मिळणार नाहीत.
जे स्वातंत्र्य सैनिक, तसेच त्यांची वारस विधवा वा विधुर पती हयात नाहीत त्यांनी केलेले अर्ज अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यामुळे त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या पाल्यांना अद्याप शासकीय सेवेत स्वातंत्र्य सैनिकांचे पाल्य म्हणून नियुक्ती मिळाली नसेल अशा पाल्यांचे नामनिर्देशन रद्द समजण्यात यावे, असेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे, तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता हयात नसलेले स्वातंत्र्य सैनिक किंवा त्यांच्या हयात नसलेल्या वारस विधवा वा विधुर पतींनी केलेल्या नामनिर्देशनाप्रमाणे त्यांचे नामनिर्देशित पाल्यांना अद्याप या नामनिर्देशनाच्या आधारे शासन सेवेत प्रवेश मिळाला नसेल, असे मूळ नामनिर्देशनपत्र रद्द करण्यासाठी संबंधित त्या पाल्यांकडून परत मागवून अभिलेखात जमा करावे व तशी नोंद संबंधित नोंदवहीत घ्यावी, असेही कळविले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पूर्ण करून ही कालमर्यादा कटाक्षाने पाळावी, असेही यात म्हटले आहे. हे आदेश शासकीय, निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, महामंडळ, मंडळे, शासन अनुदानित संस्था व ज्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशा सर्व संस्था व सेवांमधील नियुक्तीसाठी लागू असल्याचेही या आदेशात नमूद आहे. या शासन निर्णयामुळे स्वातंत्र संग्राम सैनिकांच्या कुटूंबियांना आता विविध लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
स्वातंत्र्य सैनिकाचे वारस प्रभाकर सीतारामजी पोटदुखे यांनी शासकीय नोकरीसाठी स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक कोटय़ातून नोकरीची मागणी केली होती. त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने १२ एप्रिल २०१६ रोजी पत्र, तसेच शासन निर्णयाची प्रत पाठवून स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक किंवा विधवा हयात नसल्यामुळे त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारीचा प्रश्न उद्भवत नसल्याने लाभ मिळणार नाही असे स्पष्ट कळविले आहे.
