केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम घेताना पुढील काळात एकाच ठिकाणी विकास योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची योजना आखली जाणे आवश्यक बनल्याचे प्रतिपादन वित्त, नियोजन व ग्रामविकास राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. पत्रसूचना कार्यालय माहिती व प्रसारणमंत्रालय भारत सरकार पणजी, गोवा यांनी लोक माहिती अभियान मळगाव येथे आयोजित केले आहे. त्याच्या शुभारंभ प्रसंगी पालकमंत्री दीपक केसरकर बोलत होते. या वेळी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, पत्र सूचनांचे साहाय्यक संचालक बालाजी प्रभू गावकर, समरजित ठाकूर, सरपंच गणेशप्रसाद पेडणेकर, माजी सभापती अशोक दळवी, शिवसेना तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ, पंचायत समिती सदस्या वर्षां हरमलकर, वेत्ये सरपंच सुनील गावडे, दिलीप सोनुर्लेकर, वेंगुर्ले शिवसेना तालुकाप्रमुख सुरेश नाईक, तहसीलदार सतीश कदम आदी उपस्थित होते. या वेळी बोलताना राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, भारत सरकारने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. काही उपक्रम भारत सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमानेदेखील आहेत. हे सर्व उपक्रम एकाच ठिकाणी माहितीच्या स्वरूपात समजावून घेता येतील. त्याहीपेक्षा सरकारचे उपक्रम आणि त्यांची अंमलबजावणीदेखील एकाच ठिकाणी करता येईल का, याचा विचार पुढील काळात करावा लागेल असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान कृषी योजना, अटल पेन्शन, मुद्रा बँक, इंदिरा आवास योजना, पंतप्रधान जनधन योजना, एनआरएलएम योजना अशा अनेक योजनांची माहिती सर्वानी करून घ्यावी, असे आवाहन केसरकर यांनी केले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून एकाच ठिकाणी माहिती देण्याची गरजही केसरकर यांनी व्यक्त केली. जिल्हा प्रशासन सुलभ चालविण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना आहेत, असे सांगून ना. केसरकर म्हणाले, वाळूसंदर्भात काही अडचणी आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन सुरळीतपणे वाळू प्रश्न हाताळावा. जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रित येऊन जिल्हा प्रशासन पारदर्शक कसे होईल त्याचाही निर्णय घ्यायला हवा, असे पालकमंत्री केसरकर म्हणाले.
शासन, जिल्हा प्रशासन पुढील काळात अधिक गतिमान होईल. लोकांचे प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत बसवून सोडविले जातील. ग्रामीण कृषी पर्यटन योजनादेखील राबवा, असे आवाहन पालकमंत्री केसरकर यांनी केले. या वेळी बालाजी प्रभू गावकर, जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, शेखर सिंह आदींनी मार्गदर्शन केले.
सरकारी योजनांची माहिती एकत्र मिळायला हवी – पालकमंत्री
शासन, जिल्हा प्रशासन पुढील काळात अधिक गतिमान होईल.
Written by लोकसत्ता टीम
Updated:
First published on: 02-01-2016 at 00:16 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Government schemes should get together