पारनेर : संविधानिक संस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा करण्यासंदर्भात सरकारला सुचना करून तो अमलात येत नसेल, लोकसभा, राज्यसभेने बहुमताने कायदा पारित करूनही सरकार त्याची अंमलबजावणी करीत नसेल, देशाच्या राष्ट्रपतींनी आपल्या सहीने संमत केलेल्या कायद्याचे पालन होत नसेल तर या देशाला, राज्याला सरकार लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे घेऊन चालले आहे असे वाटायला लागल्याचा टोला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात लगावला आहे.
आठवडाभरात दुसऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात हजारे म्हणतात की, आपण सत्तेवर येण्याच्या आधीपासून बोलत होता, राळेगणसिद्धीस भेट दिली त्यावेळी म्हणाला होतात की आपण केलेला लोकपाल, लोकायुक्ताचा मसुदा आणि आम्ही केलेला मसुदा मिळता जुळता आहे. सत्तेवर आल्यानंतर जनतेला अपेक्षित असणारा लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करू. मात्र आपण सत्तेवर येऊन चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी गेला. अद्याप लोकायुक्ताचा कायदा झाला नाही.
जनतेने कोणतेही भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले तर लोकायुक्त कायद्यामध्ये मुख्यमंत्री असो, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री असो, अथवा विधानसभा, विधान परिषद सदस्य असो. वर्ग १ पासून चारपर्यंतचे लहान मोठे अधिकारी, संविधानिक पद्धतीने निर्माण झालेल्या संस्था यांचे भ्रष्टाचाराचे पुरावे जनतेने लोकायुक्तांना दिले तर लोकायुक्त त्यांची चौकशी करू शकेल असा कायदा सांगतो. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल, लोकायुक्त एक क्रांतिकारी कायदा आहे. म्हणून आम्ही जनतेने सरकारने लोकपाल, लोकायुक्त कायदा करून अंमलबजावणी करावी यासाठी सन २०११ पासून केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला आहे. त्यासाठी २०११ साली रामलीला मैदानावर उपोषण करून प्राण पणाला लावले. दिल्लीच्या या आंदोलनामध्ये देशातील जनता रस्त्यावर उतरली. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा एवढे मोठे अहिंसेच्या मार्गाने झालेले आंदोलन असेल असा दावा हजारे यांनी या पत्रात केला आहे.
सन २०१३ मध्ये राळेगणसिद्धीत करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येऊन लोकपाल, लोकायुक्त कायदा संमत करण्यात आला. कायदा होऊन पाच वर्षे उलटली मात्र नरेंद्र मोदी सरकार अंमलबजावणी करायला तयार नाही. काही ना काही बहानेबाजी करून साडेचार वषार्ंचा कालावधी घालविण्यात आला. दुसऱ्या बाजूला कायदा सांगतो की संसदेत मंजूर झाल्यानंतर एक वर्षांच्या आत राज्यांनी लोकपालच्या धर्तीवर राज्यामध्ये विधानसभेत चर्चा करून लोकायुक्त कायदा करावा.
