एड्स व एचआयव्हीबाधित मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना या वर्षी वाढ देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. एका विद्यार्थ्यांला दरमहा ९९० रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. म्हणजे प्रतिदिन ३३ रुपये. दोन वेळा पौष्टिक जेवण, नाश्ता, दूध, अंडी, मटण या मुलांना यातून दिले जावे, असे सरकारला अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे बालकाश्रमातील सर्वसाधारण मुलांसाठी या वर्षी अनुदानात तब्बल १६५ रुपयांची वाढ करण्यात आली, एचआयव्हीबाधित मुलांच्या संस्थांसाठी ही वाढ फक्त ९० रुपयांची आहे. ‘राजा उदार झाला हाती भोपळा आला’ असेच चित्र नव्या निर्णयामुळे महिला बालकल्याण विभागाचे झाले आहे.
सरकारचे अनुदान घेऊन एचआयव्हीबाधित मुला-मुलींचा सांभाळ करणाऱ्या राज्यात दहा संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये सुमारे ८०० मुलांचा सांभाळ केला जातो. दुसरीकडे सर्वसाधारण मुलांसाठी बालकाश्रम चालविणाऱ्या संस्थांची संख्या १ हजार १०० पेक्षा अधिक आहे. या बालकाश्रमांत एक लाखांहून अधिक मुलांचा सांभाळ केला जातो. मुलांची संख्या अधिक संस्थाचालकांचे लागेबांधेही तेवढेच. त्यामुळे मुलांच्या पोषणाच्या अनुदानाचा विषय सरकारी पातळीवर बराच ‘अर्थपूर्ण’ असतो. आदिवासी आश्रमशाळा, मागासवर्गीयांची वसतिगृहे आणि अपंगांच्या शाळांसाठी २६५ रुपयांची वाढ करण्यात आली. पूर्वी या संस्थांना प्रतिविद्यार्थी ६३० रुपये अनुदान दिले जात होते. आता हे अनुदान ९०० रुपये देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. एचआयव्ही आणि एड्सग्रस्त मुलांसाठी ९९० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मान्य केला. त्याचा शासन निर्णय अद्याप निघाला नाही. मात्र, ९० रुपयांची ही वाढ परवडणारी नसल्याचे संस्थाचालक सांगतात. या संस्थांना वार्षिक खर्चासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ३१५ रुपये वेगळे अनुदान दिले जाते. यात दोन गणवेश, अंतर्वस्त्र, बूट किंवा चप्पल, वह्य़ा, दप्तर, शैक्षणिक साहित्य, इमारत भाडे, वीजबिल, फोनबिल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन एवढा खर्च भागवावा लागतो. एड्सग्रस्त मुलांसाठी एआरटीने सुचविलेल्या औषध गोळ्या मोफत मिळतात. मात्र, इतर अनुषंगिक औषधांचा खर्च याच अनुदानातून करावा, असे ठरविले जात आहे.
एका महिन्यात एक विद्यार्थी किमान दोन वेळा आजारी पडतो. रोगप्रतिकार शक्ती कमी झालेल्या मुलांना नेहमी दवाखान्यात न्यावे लागते. तालुकास्तरावर हा आजार बरा होणारा नसेल तर जिल्हा रुग्णालयात घेऊन जावे लागते. तो प्रवासही याच अनुदानातून व्हावा, असे अभिप्रेत आहे. या संस्थांनी उर्वरित निधी देणगी स्वरूपातून मिळवावा, असे सरकारला अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मराठवाडय़ात सतत आवर्षणाची स्थिती आहे. परिणामी देणगी मिळविणे ही बाब स्वयंसेवी संस्थेसाठी अवघड झाली आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाने एचआयव्ही, एड्सग्रस्त मुलांसाठी १६०० रुपये अनुदान द्यावे लागेल, असे प्रस्तावित केले होते. मात्र, कोठे माशी शिंकली कोण जाणे? या वर्षी केवळ ९० रुपयांचे अनुदान वाढवून देण्यात आले. सरकारकडून अनुदान घेऊन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या केवळ १० संस्था असल्याने त्यांची संघटनाही नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात या अनुदानातून भागवायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
