माळशेज रेल्वेमार्गासाठी राज्य सरकारने अनुकूलतेसह आर्थिक भार उचलण्याची तयारी दर्शवल्यास हा प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी काहीच अडचण येणार नाही, असे मत रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी माळशेज रेल्वे कृती समितीच्या शिष्टमंडळास शुक्रवारी दिले.
माळशेज रेल्वे कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुंबईत प्रभू यांची भेट घेतली. या भेटीप्रसंगी प्रभू यांनी या प्रकल्पासाठी अनुकूलता दर्शवली. या चर्चेप्रसंगी मध्य रेल्वेचे सरव्यवस्थापक सुनील सूद यांनी नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी जमीन अधिग्रहणास स्थानिक शेतकरी सहकार्य करीत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या मार्गाचे बांधकाम रखडले आहे. मंजूर रेल्वेमार्गाच्या बांधकामास निधीचीही कमतरता असल्याचे ते म्हणाले. माळशेज रेल्वेमार्गासाठी कृती समितीचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांची भेट घेऊन रेल्वेमंत्र्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे या प्रकल्पास अनुकूलतेसाठी भाग पाडण्यात येणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष दिनेशचंद्र हुलावळे यांनी सांगितले.
गेल्या अठरा वर्षांपासून कृती समितीच्या माध्यमातून माळशेज रेल्वेमार्गासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे परिषदा, अनेक मेळावे, दिल्ली वाऱ्या तसेच पाच लाख सहय़ांची मोहीम राबविण्यात आली. परंतु या मार्गाच्या मंजुरीसाठी सर्वपक्षीय नेते तसेच खासदारांनी सातत्याने अनास्थाच दाखवली. राज्याच्या देशहिताच्या असलेल्या या प्रकल्पासाठी येणाऱ्या रेल्वे अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाहीतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र लढा उभारण्याचा मनोदय समितीचे अध्यक्ष दिनेशचंद्र हुलावळे व उपाध्यक्ष दादा भालेकर यांनी हजारे यांची भेट घेऊन नुकताच व्यक्त केला आहे. या शिष्टमंडळात उद्योजक शिवाजी बेलकर, बाळासाहेब खिलारी, सतीश फापाळे, पोपट पायमोडे आदींचा समावेश होता.

Due to low response to half marathon police are forced to fill 300 applications and focus on ticket sales affecting law and order
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सोडून नागपुरातील ठाणेदार विकतायेत तिकीट…. प्रत्येकाला तीनशे…
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
mumbai High Court encroachment Sanjay Gandhi Udyan
संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
vasai municipal illegal constructions
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार, अनधिकृत बांधकामांना पाणी न देण्याचा पालिकेचा निर्णय
Mumbai governor loksatta news
राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
maharashtra FASTag mandatory all vehicles
विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?
Story img Loader