देशात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात मोठं आंदोलन पुकारलं आहे. हे आंदोलन थांबवण्याकरता सरकारपातळीवर प्रयत्न केले जात असतानाही शेतकऱ्यांनी आता हरयाणातून दिल्लीकडे कूच केली आहे. गेल्यावर्षी ११ महिने आंदोलन करून कृषी कायदे मागे घेतले होते. आता हमीभावासाठी शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. सरकारबरोबर यांच्या बैठकाही होत आहेत. परंतु, आतापर्यंत झालेल्या बैठका निष्फळ ठरत आहेत. यावरून ठाकरे गटाने केंद्र सरकारवर टीका केली. “ज्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर उभी आहे तो शेतकरी भिकारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्या मात्र त्याच्या ‘माला’वर मालामाल अशी परिस्थिती आहे”, असं ठाकरे गटाने दैनिक सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे व २३ शेतमालांवर हमीभाव देण्याचा कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी आहे. सरकार याप्रश्नी वेळकाढूपणा करीत आहे व मध्यस्थांकरवी शेतकरी नेत्यांना मनवण्याचा प्रयोग सुरू आहे. पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा वगैरे लोक मध्यस्थी करीत असतील तर त्यात काही अर्थ नाही. गोयल हे तर भांडवलदारांचे हस्तक म्हणूनच मोदी सरकारात बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुःखाशी त्यांना काहीच घेणेदेणे नाही. जय शहा यांना जितके क्रिकेट कळते तेवढेच गोयल यांना शेतीतले कळत असावे, पण हे असे लोक शेतकऱ्यांशी चर्चा करत असतील तर त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा?, असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांची एकही मागणी मान्य करण्याच्या मानसिकतेत सरकार नाही

“शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या जुन्याच आहेत व त्याच जुन्या मागण्यांसाठी ते पुनः पुन्हा आंदोलने करीत आहेत. कर्जमाफी हा मुद्दा आहेच. देशातील मोदीमित्र उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे माफ होतात. काही मोदीमित्र बँकांची कर्जे बुडवून परदेशात पळून गेले, पण शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली मरण पत्करतोय. वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. यापैकी बऱ्याच कंपन्या मोदीमित्र अदानीच चालवत आहेत. पीक विमा योजना सार्वजनिक विमा पंपन्यांच्या माध्यमातून लागू व्हावी. साठ वर्षांवरील शेतकऱ्यांना मासिक दहा हजार रुपये पेन्शन मिळावे. लखीमपूर खेरी येथे शेतकऱ्यांची हत्या घडवणाऱ्या अजय मिश्रा टेनीला मंत्रिमंडळातून बरखास्त करून त्याच्यावर खटला चालवावा, अशा काही मागण्या आहेत व त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही. २०२० मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी ११ महिने आंदोलन केले होते. त्यात साडेसातशे शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. या मृत शेतकऱ्यांच्या घरातील किमान एकाला सरकारी नोकरीत घ्यावे, हीसुद्धा आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यापैकी एकही मागणी मान्य करण्याच्या मानसिकतेत मोदींचे सरकार दिसत नाही”, अशी टीकाही ठाकरे गटाने केली.

हेही वाचा >> मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची पहिली प्रतिकिया, म्हणाले…

रामराज्यातील रावण हा उद्रेक सहन करतील काय?

“पंजाबचा शेतकरी दिल्लीकडे निघाला आहे. त्यास दिल्लीच्या सीमेपर्यंत पोहोचू दिले जाईल काय? हाच खरा प्रश्न आहे. शेतकरी या वेळीही पूर्ण तयारीनिशी उतरले आहेत. किमान सहा महिने पुरेल इतके धान्य त्यांनी बरोबर घेतले आहे. लंगर-पाणी, वैद्यकीय सुविधा, तंबू, शिवाय मोर्चाच्या अग्रभागी राहणाऱ्या तरुणांच्या स्वतंत्र ‘टीम’ची व्यवस्था केली आहे. आंदोलकांचे हौसले बुलंद आहेत व सरकारशी प्रसंगी दोन हात करण्याची त्यांची तयारी आहे, पण शेवटी रामराज्यातील रावण हा उद्रेक सहन करतील काय?”, असा खोचक सवलाही त्यांनी विचारला.

देशात युद्धच सुरू झालं आहे

“शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पंजाबच्या आसपासचा ५० किलोमीटर इलाखा सील केला आहे. हरयाणात भाजपचे राज्य आहे व तेथील सरकारने त्या राज्याच्या सीमेवर पोलीस, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बटालियन तैनात केल्या आहेत. प्रसंगी पुढे येणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडण्याचीही त्यांची तयारी दिसते. हरयाणातील सर्व वाहने, जेसीबी क्रेन जप्त करण्यात येत आहेत. जणू काही देशात युद्धच सुरू झाले आहे. ही इतकी तयारी व जोश चीनच्या सीमेवर दाखवला असता तर लडाखमध्ये चिनी सैन्य घुसले नसते, पण मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना शत्रू ठरवले आहे व चिनी कंपन्यांकडून भाजपाच्या खात्यात इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या माध्यमातून पैसा पोहोचला आहे”, असा घणाघातही अग्रलेखाच्या माध्यमातून करण्यात आला.

भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत शेतकऱ्यांसाठीचा हा आकडा काहीच नाही

“भाजपा गेल्या दहा वर्षांत मालामाल झाला. मोदींच्या उद्योगपती मित्रांना अधिक श्रीमंत होण्याची गॅरंटी मिळाली, पण शेतकऱ्यांच्या मालास हमीभावाची गॅरंटी देण्यास सरकार तयार नाही; कारण मोदी काळात देशाची अर्थव्यवस्था कोसळून पडली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची हमीभाव गॅरंटी मागणी मान्य केली तर १० लाख कोटींचा आर्थिक बोजा वाढेल. हा आकडा मोठा आहे, पण गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी केलेला वायफळ खर्च, उधळपट्टी, भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत शेतकऱ्यांसाठीचा हा आकडा काहीच नाही”, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

शेतकरी रोज फक्त २७ रुपयेच कमावतोय

“२०२२-२३ मध्ये १ हजार ६२ लाख ६९ हजार टन धान्य ‘एमएसपी’ म्हणजे हमीभावाने खरेदी केले व त्यासाठी २ लाख २८ हजार कोटी रुपये लागले. आता शेतकऱ्यांची संपूर्ण हमीभावाची मागणी मान्य केली तर आणखी २ लाख कोटी जादा खर्च येईल. आज देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये आहे. यात शेतीशिवाय इतरही कमाईची साधने सामील आहेत. शेतकरी सध्या ३२ कोटी टन धान्याचे उत्पादन करतोय. ३४ कोटी टन फळे-भाज्यांचे उत्पादन करतोय. तरीही शेतीतून तो सरासरी रोज फक्त २७ रुपयांचीच कमाई करतोय”, अशी वस्तुस्थितीही त्यांनी मांडली.

शेतकरी भिकारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्या मालामाल

“ज्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर उभी आहे तो शेतकरी भिकारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्या मात्र त्याच्या ‘माला’वर मालामाल अशी परिस्थिती आहे. मोदींना शेतकऱ्यांची मते हवीत, पण ते शेतकऱ्यांच्या मालास हमीभाव देत नाहीत. अयोध्येत श्रीरामाचे मंदिर उभारले, पण रामनाम गाताना स्वाभिमानाची डाळ-रोटीदेखील हवी. मात्र त्याची वानवा आहे. म्हणूनच शेतकरी दिल्लीकडे कूच करीत आहे. शेतकरी आता पुढे निघाले आहेत. देशातल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागे उभे राहायलाच हवे”, असं आवाहन ठाकरे गटाने केलं आहे.

“सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे व २३ शेतमालांवर हमीभाव देण्याचा कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी आहे. सरकार याप्रश्नी वेळकाढूपणा करीत आहे व मध्यस्थांकरवी शेतकरी नेत्यांना मनवण्याचा प्रयोग सुरू आहे. पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा वगैरे लोक मध्यस्थी करीत असतील तर त्यात काही अर्थ नाही. गोयल हे तर भांडवलदारांचे हस्तक म्हणूनच मोदी सरकारात बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुःखाशी त्यांना काहीच घेणेदेणे नाही. जय शहा यांना जितके क्रिकेट कळते तेवढेच गोयल यांना शेतीतले कळत असावे, पण हे असे लोक शेतकऱ्यांशी चर्चा करत असतील तर त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा?, असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांची एकही मागणी मान्य करण्याच्या मानसिकतेत सरकार नाही

“शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्या जुन्याच आहेत व त्याच जुन्या मागण्यांसाठी ते पुनः पुन्हा आंदोलने करीत आहेत. कर्जमाफी हा मुद्दा आहेच. देशातील मोदीमित्र उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे माफ होतात. काही मोदीमित्र बँकांची कर्जे बुडवून परदेशात पळून गेले, पण शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली मरण पत्करतोय. वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. यापैकी बऱ्याच कंपन्या मोदीमित्र अदानीच चालवत आहेत. पीक विमा योजना सार्वजनिक विमा पंपन्यांच्या माध्यमातून लागू व्हावी. साठ वर्षांवरील शेतकऱ्यांना मासिक दहा हजार रुपये पेन्शन मिळावे. लखीमपूर खेरी येथे शेतकऱ्यांची हत्या घडवणाऱ्या अजय मिश्रा टेनीला मंत्रिमंडळातून बरखास्त करून त्याच्यावर खटला चालवावा, अशा काही मागण्या आहेत व त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही. २०२० मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी ११ महिने आंदोलन केले होते. त्यात साडेसातशे शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. या मृत शेतकऱ्यांच्या घरातील किमान एकाला सरकारी नोकरीत घ्यावे, हीसुद्धा आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यापैकी एकही मागणी मान्य करण्याच्या मानसिकतेत मोदींचे सरकार दिसत नाही”, अशी टीकाही ठाकरे गटाने केली.

हेही वाचा >> मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर, ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची पहिली प्रतिकिया, म्हणाले…

रामराज्यातील रावण हा उद्रेक सहन करतील काय?

“पंजाबचा शेतकरी दिल्लीकडे निघाला आहे. त्यास दिल्लीच्या सीमेपर्यंत पोहोचू दिले जाईल काय? हाच खरा प्रश्न आहे. शेतकरी या वेळीही पूर्ण तयारीनिशी उतरले आहेत. किमान सहा महिने पुरेल इतके धान्य त्यांनी बरोबर घेतले आहे. लंगर-पाणी, वैद्यकीय सुविधा, तंबू, शिवाय मोर्चाच्या अग्रभागी राहणाऱ्या तरुणांच्या स्वतंत्र ‘टीम’ची व्यवस्था केली आहे. आंदोलकांचे हौसले बुलंद आहेत व सरकारशी प्रसंगी दोन हात करण्याची त्यांची तयारी आहे, पण शेवटी रामराज्यातील रावण हा उद्रेक सहन करतील काय?”, असा खोचक सवलाही त्यांनी विचारला.

देशात युद्धच सुरू झालं आहे

“शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पंजाबच्या आसपासचा ५० किलोमीटर इलाखा सील केला आहे. हरयाणात भाजपचे राज्य आहे व तेथील सरकारने त्या राज्याच्या सीमेवर पोलीस, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बटालियन तैनात केल्या आहेत. प्रसंगी पुढे येणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडण्याचीही त्यांची तयारी दिसते. हरयाणातील सर्व वाहने, जेसीबी क्रेन जप्त करण्यात येत आहेत. जणू काही देशात युद्धच सुरू झाले आहे. ही इतकी तयारी व जोश चीनच्या सीमेवर दाखवला असता तर लडाखमध्ये चिनी सैन्य घुसले नसते, पण मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना शत्रू ठरवले आहे व चिनी कंपन्यांकडून भाजपाच्या खात्यात इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या माध्यमातून पैसा पोहोचला आहे”, असा घणाघातही अग्रलेखाच्या माध्यमातून करण्यात आला.

भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत शेतकऱ्यांसाठीचा हा आकडा काहीच नाही

“भाजपा गेल्या दहा वर्षांत मालामाल झाला. मोदींच्या उद्योगपती मित्रांना अधिक श्रीमंत होण्याची गॅरंटी मिळाली, पण शेतकऱ्यांच्या मालास हमीभावाची गॅरंटी देण्यास सरकार तयार नाही; कारण मोदी काळात देशाची अर्थव्यवस्था कोसळून पडली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची हमीभाव गॅरंटी मागणी मान्य केली तर १० लाख कोटींचा आर्थिक बोजा वाढेल. हा आकडा मोठा आहे, पण गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी केलेला वायफळ खर्च, उधळपट्टी, भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत शेतकऱ्यांसाठीचा हा आकडा काहीच नाही”, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

शेतकरी रोज फक्त २७ रुपयेच कमावतोय

“२०२२-२३ मध्ये १ हजार ६२ लाख ६९ हजार टन धान्य ‘एमएसपी’ म्हणजे हमीभावाने खरेदी केले व त्यासाठी २ लाख २८ हजार कोटी रुपये लागले. आता शेतकऱ्यांची संपूर्ण हमीभावाची मागणी मान्य केली तर आणखी २ लाख कोटी जादा खर्च येईल. आज देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये आहे. यात शेतीशिवाय इतरही कमाईची साधने सामील आहेत. शेतकरी सध्या ३२ कोटी टन धान्याचे उत्पादन करतोय. ३४ कोटी टन फळे-भाज्यांचे उत्पादन करतोय. तरीही शेतीतून तो सरासरी रोज फक्त २७ रुपयांचीच कमाई करतोय”, अशी वस्तुस्थितीही त्यांनी मांडली.

शेतकरी भिकारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्या मालामाल

“ज्या देशाची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर उभी आहे तो शेतकरी भिकारी आणि कॉर्पोरेट कंपन्या मात्र त्याच्या ‘माला’वर मालामाल अशी परिस्थिती आहे. मोदींना शेतकऱ्यांची मते हवीत, पण ते शेतकऱ्यांच्या मालास हमीभाव देत नाहीत. अयोध्येत श्रीरामाचे मंदिर उभारले, पण रामनाम गाताना स्वाभिमानाची डाळ-रोटीदेखील हवी. मात्र त्याची वानवा आहे. म्हणूनच शेतकरी दिल्लीकडे कूच करीत आहे. शेतकरी आता पुढे निघाले आहेत. देशातल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागे उभे राहायलाच हवे”, असं आवाहन ठाकरे गटाने केलं आहे.