Seven MLAs Swearing Ceremony : राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांचा शपथविधी विधानसभेत सुरु आहे. विधानपरिषदेचे सात आमदार आज निवडले गेले आहेत. उपसभापतींच्या उपस्थितीत या सात जणांना आमदारकी देण्यात आली आहे. आज महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर होणार आहे. त्याआधी या आमदारांचा शपथविधी सोहळा पार पडला आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेही या शपथविधी सोहळ्याला ( Seven MLAs Swearing Ceremony ) उपस्थित होत्या.
विधान परिषदेसाठी निवडलेले गेलेले सात आमदार कोण?
हेमंत पाटील, शिवसेना (एकनाथ शिंदे)
मनिषा कायंदे, शिवसेना (एकनाथ शिंदे)
पंकज भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
इद्रिस इलियास नाईकवाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
महंत बाबूसिंग महाराज, बंजारा समाजाचे धर्मगुरु (भाजपा)
विक्रांत पाटील (भाजपा)
चित्रा वाघ (भाजपा)
उच्च न्यायालयात पार पडली तातडीची सुनावणी
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या ( Seven MLAs Swearing Ceremony ) मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांकडून याचिका कोर्टात सादर करण्यात आली. निकाल राखून ठेवताना कोणतेही निर्देश नव्हते असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यानंतर आम्ही कोणतंही आश्वासन कोर्टाला किंवा याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेलं नाही.
महंत बाबूसिंग महाराज हे बंजारा समाजाचे धर्मगुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यंतरी पोहरादेवीचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांना सगळी माहिती देण्याचं काम बाबूसिंग महाराज यांनी केलं होतं. त्याचप्रमाणे विक्रांत पाटील आणि चित्रा वाघ यांनाही भाजपाने विधान परिषदेची आमदारकी दिली आहे. दुसरीकडे शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे नेते हेमंत पाटील हे तिकीट कापल्याने नाराज झाले होते त्यांना आता विधानपरिषदेची आमदारकी ( Seven MLAs Swearing Ceremony ) देण्यात आली आहे. तर मनिषा कायंदे या सलग दुसऱ्यांदा विधान परिषदेच्या आमदार ( Seven MLAs Swearing Ceremony ) झाल्या आहेत.
प्रकरण नेमकं काय आहे?
कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका आणि इतर काही अन्य याचिकांवर गेल्याच आठवड्यात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण करुन हायकोर्टानं निर्णय राखून ठेवला आहे. अद्याप हा निकाल आलेला नाही, तसेच तो कधी येईल याचीदेखील शाश्वती नाही. याबाबत स्पष्ट करताना निर्णय राखून ठेवताना हायकोर्टानं याप्रकरणी कोणतेही निर्देश सरकारला दिलेले नव्हते, त्यामुळे नियुक्त्या कायदेशीर असून त्या करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा असल्याचा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला आहे. दरम्यान, यापूर्वी देखील ठाकरे गटानं राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या शपथविधीला स्थगिती मिळवण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी होते. तेव्हाही उच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तिच परिस्थिती आता पाहायला मिळाली.
