एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीचा पुढचा अंक गुरुवारी राज्याच्या विधान भवनात रंगण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले असून त्यासाठी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन गुरुवारी बोलावलं आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना यासंदर्भात विनंती करताच राफेलपेक्षाही जास्त वेगाने पावलं उचलंत राजभवनाकडून कार्यवाही करण्यात आल्याची टीका शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांची भूमिका घटनाबाह्य असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला असताना या मुद्द्यावर नेमका घटनेत काय उल्लेख आहे? कायदा काय सांगतो? यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी माध्यमांशी बोलताना उलगडा केला आहे.
“सध्याची स्थिती स्पष्ट आहे. १६३ कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुखमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल काम करतील. फक्त यात त्यांना काही विशेष अधिकार असतात. मात्र ते अधिकार घटनेनं दिलेले असतात, ते व्यक्तिगत नाहीत”, असं उल्हास बापट म्हणाले आहेत.
“राज्यपालांनी अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केलं”
“राज्यपालांनी आत्तापर्यंत अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केलं आहे. विधानपरिषदेचे १२ राज्यपालनियुक्त सदस्य हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. पण गेल्या अडीच वर्षांत राज्यपालांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही. फडणवीसांनी जेव्हा सकाळचा शपथविधी केला, तेव्हा हे तपासणं राज्यपालांचं कर्तव्य असतं की संबंधितांकडे बहुमत आहे की नाही. पण तेव्हा ते त्यांनी केलं नाही”, असंही उल्हास बापट म्हणाले.
‘या’ बाबतीत मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची राज्यपालांना गरज नाही!
दरम्यान, मुख्यमंत्री वा मंत्रिमंडळाचा सल्ला नेमका कोणत्या बाबतीत घेण्याची गरज राज्यपालांना नाही, यावर देखील उल्हास बापट यांनी माहिती दिली आहे. “शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार त्यांच्याकडे असेल, तर त्यासंदर्भात या मुख्यमंत्र्यांचं ऐकावं लागत नाही. त्यांच्यावर घटनेच्या ३७१ कलमानंतर टाकलेल्या खास जबाबदाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीची गरज नसते. राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायची असेल, तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची गरज नसते. कलम २०० च्या खाली एखादं विधेयक राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवायचं का, यावर निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा लागत नाही. पण याव्यतिरिक्त सगळ्या विषयांसाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच वागावं लागतं. राष्ट्रपती जसे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागतात, तसंच राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं”, असं ते म्हणाले.
“आम्ही शेवटपर्यंत लढणार, जर विधिमंडळात कायद्यानं सगळं झालं तर…”, संजय राऊतांचे सूतोवाच!
“घटनेच्या १७४ कलमानुसार राज्यपालांना सत्र बोलावणं, सत्राचा शेवट करणं आणि विसर्जित करणं हे अधिकार दिले आहेत. पण या गोष्टी राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करता येतात. हे त्यांच्या विशेषाधिकारात येत नाही. त्यामुळे आत्ता राज्यपालांनी जे आदेश दिले आहेत, ते घटनाबाह्य असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय”, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जर निर्णय दिला…
दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने जर वेगळा निर्णय दिला, तर ती गोष्ट आधार मानावी लागेल, असं देखील उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे. ‘राज्यघटना ही कायम दुरुस्तीच्या माध्यमातून किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून उत्क्रांत होणारी बाब असते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने जर सांगितलं की अशा परिस्थितीत राज्यपालांना हा विशेष अधिकार राहील, तर त्याप्रमाणे आम्हाला ही राज्यघटना शिकवावी लागेल. कारण राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम पायरी आहे”, असं ते म्हणाले.
“सध्याची स्थिती स्पष्ट आहे. १६३ कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुखमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल काम करतील. फक्त यात त्यांना काही विशेष अधिकार असतात. मात्र ते अधिकार घटनेनं दिलेले असतात, ते व्यक्तिगत नाहीत”, असं उल्हास बापट म्हणाले आहेत.
“राज्यपालांनी अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केलं”
“राज्यपालांनी आत्तापर्यंत अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केलं आहे. विधानपरिषदेचे १२ राज्यपालनियुक्त सदस्य हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. पण गेल्या अडीच वर्षांत राज्यपालांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही. फडणवीसांनी जेव्हा सकाळचा शपथविधी केला, तेव्हा हे तपासणं राज्यपालांचं कर्तव्य असतं की संबंधितांकडे बहुमत आहे की नाही. पण तेव्हा ते त्यांनी केलं नाही”, असंही उल्हास बापट म्हणाले.
‘या’ बाबतीत मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची राज्यपालांना गरज नाही!
दरम्यान, मुख्यमंत्री वा मंत्रिमंडळाचा सल्ला नेमका कोणत्या बाबतीत घेण्याची गरज राज्यपालांना नाही, यावर देखील उल्हास बापट यांनी माहिती दिली आहे. “शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार त्यांच्याकडे असेल, तर त्यासंदर्भात या मुख्यमंत्र्यांचं ऐकावं लागत नाही. त्यांच्यावर घटनेच्या ३७१ कलमानंतर टाकलेल्या खास जबाबदाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीची गरज नसते. राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायची असेल, तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची गरज नसते. कलम २०० च्या खाली एखादं विधेयक राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवायचं का, यावर निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा लागत नाही. पण याव्यतिरिक्त सगळ्या विषयांसाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच वागावं लागतं. राष्ट्रपती जसे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागतात, तसंच राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं”, असं ते म्हणाले.
“आम्ही शेवटपर्यंत लढणार, जर विधिमंडळात कायद्यानं सगळं झालं तर…”, संजय राऊतांचे सूतोवाच!
“घटनेच्या १७४ कलमानुसार राज्यपालांना सत्र बोलावणं, सत्राचा शेवट करणं आणि विसर्जित करणं हे अधिकार दिले आहेत. पण या गोष्टी राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करता येतात. हे त्यांच्या विशेषाधिकारात येत नाही. त्यामुळे आत्ता राज्यपालांनी जे आदेश दिले आहेत, ते घटनाबाह्य असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय”, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जर निर्णय दिला…
दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने जर वेगळा निर्णय दिला, तर ती गोष्ट आधार मानावी लागेल, असं देखील उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे. ‘राज्यघटना ही कायम दुरुस्तीच्या माध्यमातून किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून उत्क्रांत होणारी बाब असते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने जर सांगितलं की अशा परिस्थितीत राज्यपालांना हा विशेष अधिकार राहील, तर त्याप्रमाणे आम्हाला ही राज्यघटना शिकवावी लागेल. कारण राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम पायरी आहे”, असं ते म्हणाले.
