“महिला सुरक्षेप्रश्नी दोन दिवसांचं अधिवेशन घ्या”, राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना निर्देश!

प्रक्रिया काय आहे?

दरम्यान, राज्यपालांच्या निर्देशांनंतर राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार? यावर चर्चा सुरू झाली आहे. अशा प्रकारे राज्यात अधिवेशन घेण्याचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाकडून घेतला जातो. मात्र, राज्यपालांनी निर्देश दिल्यानंतर ते आदेश राज्य सरकारवर बंधनकारक असतील का? आणि राज्य सरकार अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेईल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

“राज्यपालांना नैतिक अधिकार नाही”

दरम्यान, राज्यपालांना असे निर्देश देण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून देण्यात आली आहे. “राज्यपालांच्या या निर्देशांवर महाविकासआघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. मात्र, असं असेल तर उत्तर प्रदेशात रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल. शिवाय, राज्यपालांना अधिकार आहेत तर त्यांनी आधी १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांविषयी निर्णय घ्यावा”, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.