राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून अनुसुचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ या कायद्यामध्ये राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासाठी महत्वाची सुधारणा करण्यात आल्याने, आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीयस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसुचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी १८ मे २०२० रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायद्याच्या कलम ६ मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत. वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत, अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे.

आणखी वाचा

सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरीता लागू असेल. नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीयस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. जिल्हास्तरीय समिती कडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. आता या अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसुचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी १८ मे २०२० रोजी एका अधिसूचनेव्दारे उपरोक्त कायद्याच्या कलम ६ मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत. वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत, अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे.

आणखी वाचा

सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरीता लागू असेल. नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीयस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. जिल्हास्तरीय समिती कडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. आता या अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.