मागील चार दिवसांपासून राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, या मागणीसह इतरही काही मागण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. पण मोठ्या संख्येनं असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणं, सरकारला शक्य नाही. राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा वाढू शकतो, असं राज्य सरकारचं मत आहेत.

पण आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने संप मागे घेण्याची विनंती करूनही कर्मचारी मागे हटण्यास तयार नाहीत. अशी एकंदरीत स्थिती असताना राज्य सरकारने नवीन निवृत्ती योजनेत जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Chief Minister Fadnavis instructs to provide various services without delay District Good Governance Index Report released
विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
nda government set up a national commission to review the performance of constitution zws
संविधानभान : संविधानाच्या कामगिरीचा आढावा 
institutions values and provisions in indian constitution
संविधानभान : आधुनिक भारताची संस्थात्मक उभारणी
Adani group, dharavi, Adani group dharavi banner,
नवे सरकार सत्तेवर येताच अदानी समुहाकडून धारावीत जोरदार फलकबाजी, बहुभाषिक धारावीत गुजराती फलकांचाही समावेश
Important update regarding municipal elections in Maharashtra state
राज्यातील महापालिका निवडणुकीबाबत महत्वाची अपडेट, बावनकुळे म्हणाले…
Public Works Minister Shivendra Raje, Satara Shivendra Raje,
साताऱ्यातील आम्ही चारही मंत्री एकत्रितपणे जिल्ह्याचा विकास करू, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजेंचा विश्वास
Shambhuraj Desai, tourism Maharashtra ,
महाराष्ट्राला पर्यटनामध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवू, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाईंची ग्वाही

हेही वाचा- “…तर मीही तुरुंगात जाण्यापासून वाचलो असतो”, नाशकातील भाषणात संजय राऊतांचं विधान, म्हणाले…

खरं तर, जुनी निवृत्ती वेतन योजना जशीच्या तशी लागू करणे, अशक्य आहे. परंतु नवीन योजनेत जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शासन सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचं निधन झालं तर, जुन्या योजनेप्रमाणे त्याच्या वारसाला कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळत होते. नवीन योजनेत ही तरतूद नाही.

हेही वाचा- “…तर थाळी वाजवून पुढचा कार्यक्रम करणार”, जुन्या पेन्शन योजनेवरून कर्मचारी संघटना आक्रमक

त्यामुळे अगदी शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर काही वर्षांत एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाले, तर त्याच्या कुटुंबाला कोणतेही आर्थिक सुरक्षा मिळत नव्हती. त्याचा विचार करुन केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. त्याच धर्तीवर आता राज्यात नवीन निवृ्त्तीवेतन योजना लागू असली तरी जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना जशीच्या तशी लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला दिलासा मिळणार आहे.

Story img Loader