लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर सावध झालेल्या राज्यातील महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीतील विजयासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात गरीब महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याअंतर्गत गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक १५ ते २० हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. यावरून शरद पवार गटाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीकास्र डागलं आहे.
“लोकसभेत सपाटून मार खाल्ल्यानेच आता विधानसभा निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही ‘लाडकी बहिण योजना’ आणणार असल्याचं कळतंय. पण गेली १० वर्षे सिलिंडरचे दर साडेचारशे रुपयावरून १२०० रुपयांवर नेऊन लूट करणाऱ्या या सरकारवर राज्यातील सगळ्या भगिणी आणि माता रुसल्यात. त्यामुळं आता कोणत्याही योजनेला बळी पडून त्या भाजपचे लाड करणार नाहीत, असा विश्वास आहे”, असं म्हणत रोहित पवारांनी सरकारवर टीका केली आहे.
हेही वाचा >> महाराष्ट्रात लाडकी बहीण; मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर गरीब महिलांना दरमहा १२०० ते १५०० रुपये
ते पुढे म्हणाले, “वास्तविक चांगल्या योजनांचं स्वागतच आहे, पण केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय मलमपट्टी करण्यासाठी योजना राबवण्यापेक्षा अनेक योजना निधीअभावी बंद पडल्या आहेत. त्याकडंही सरकारने लक्ष द्यावं, ही विनंती!”
लोकसभेत सपाटून मार खाल्ल्यानेच आता विधानसभा निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही 'लाडकी बहिण योजना' आणणार असल्याचं कळतंय.. पण गेली १० वर्षे सिलिंडरचे दर साडेचारशे रुपयावरून १२०० रुपयांवर नेऊन लूट करणाऱ्या या सरकारवर राज्यातील सगळ्या भगिणी आणि माता #रुसल्यात..…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 25, 2024
काय आहे लाडकी बहीण योजना?
राज्यातील महिलांची मने आणि मते जिंकण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. या योजनेबाबत माहिती घेण्यासाठी सरकारने अधिकाऱ्यांचे एक पथक अलीकडेच मध्य प्रदेशला पाठविले होते.
या पथकाने योजनेचा अभ्यास केल्यानंतर त्याआधारे ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे समजते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
योजना काय?
● महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य तसेच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतानाच गरीब महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी योजना.
● पहिल्या टप्प्यात दारिद्र्यरेषेखालील ९० ते ९५ लाख महिलांना महिन्याला १२०० ते १५०० रुपये.
● दारिद्रयरेषेखालील २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिला, तसेच विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटितांना लाभ.
● रक्कम प्रत्येक महिन्याला लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा.
