पुरवठा विभागाच्या धान्य गोदामांची सुरक्षा वाऱ्यावर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्य साठा असणारी सरकारी गोदामांची खाजगी त्रस्त यंत्रणेमार्फत तपासणी (इंटरनल व इन्व्हेंटरी ऑडिट) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. निवेदेद्वारे त्यासाठी खाजगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाच्या गोदामांची तपासणीसाठी नियुक्त केलेल्या नाशिकस्थित खाजगी संस्थेने हा अहवाल सादर केला.

अन्नधान्य व नागरी पुरवठा विभागाच्या गोदामांवर दरमहा पुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यापासून तर थेट विभागीय आयुक्त, मंत्रालय अधिकाऱ्यांपर्यंत भेटी देऊन तपासणी केल्या जातात. असे असतानाही पुन्हा या गोदामांच्या तपासणीसाठी खाजगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती.

राज्य सरकारच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या प्रणालीला भारतीय अन्न महामंडळामार्फत (एफसीआय) पुरवठा केला जातो. ‘एफसीआय’च्या गोदामातून धान्य जिल्हा पुरवठा विभागाच्या मागणीनुसार तालुक्यातील गोदामात दाखल केले जाते. पुरवठा विभागाच्या तालुका पातळीवरील गोदामातून पुढे नियतव्यय मंजूर केलेल्या रास्तभाव दुकानदारांना व दुकानदारांकडून लाभार्थ्यांना धान्य वितरित होते.

गेल्या काही महिन्यांपासून मूळ महसूल विभागापासून अन्नधान्य व नागरी पुरवठा विभाग स्वतंत्र करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी पुरवठा विभागात नियुक्त केलेले महसूल अधिकारी व कर्मचारी परत आपल्या मूळ स्थापनेवर पाठवले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुरवठा विभाग स्वतंत्र होताना ‘ऑडिट’ करण्यात आले आहे.

८२ पैकी ३८ गोदामेच वापरात

जिल्ह्यात पुरवठा विभागाची एकूण ८२ गोदामे आहेत. २०० ते ३ हजार  मे. टनापर्यंत त्याच्या क्षमता आहेत. एकूण क्षमता ५० हजार ४५० मे. टन असली तरी प्रत्यक्षात ३८ गोदामेच वापरत आहेत. त्याची क्षमता ३९ हजार ६० मे. टन आहे. वापरातील या गोदामांनाही दुरुस्तीची आवश्यकता भासते आहे. सन २०११ नंतर केवळ ६ गोदामे नव्याने जिल्ह्यात बांधली गेली आहेत. छोट्या क्षमतेची गोदामे आता वापरली जात नाहीत. त्यामुळे ती तशीच पडून आहेत. अलीकडच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीने शेवगाव, पाथर्डी व श्रीगोंदा येथील गोदामांसाठी निधी उपलब्ध केला. राहता, राहुरी, कोपरगाव, कर्जत येथे नवीन गोदामांसाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.

प्रस्ताव पाठवला

पुरवठा विभागाच्या गोदामांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजनांचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवण्यात आला आहे. श्रीरामपूर येथे गोदामासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली तरी अद्याप जागा उपलब्ध झाली नाही. त्यासाठी तहसीलदारांमार्फत जागेचा शोध सुरू आहे. -हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.