पाच कोटींचे स्वस्त धान्य अधिकाऱ्यांसह दलालांनी पचविले

दोन वर्षांनंतर सरकारला जाग, विभागीय चौकशीचे ‘क्रियाकर्म’

आणखी वाचा

मुंबई पोलिसांकडून वर्षभरात ४८५ कोटी रुपयांचे अंमलीपदार्थ जप्त

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

भिवंडीत विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई, संशयित वाहनांतून तीन लाखाहून अधिक रुपयांचे दागिने जप्त

सोहले लोहखाणीवरून उत्तर गडचिरोलीत असंतोष? खाणीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याला…

नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवर सहा वर्षे उलटूनही कारवाई नाही, उच्च न्यायालयाचा नियोजन यंत्रणांच्या नाकर्तेपणावर संताप

नाकाबंदीत जप्त केलेली पाच कोटींची रक्कम प्राप्तीकर विभागाकडे जमा- खेड शिवापूर टोलनाक्यावर जप्त केलेल्या रोकड प्रकरणाचा तपास सुरू

नागपूर : फडणवीस सहाव्यांदा; बावनकुळे, खोपडे चौथ्यांदा अन्…

‘एसटी’च्या भाडेवाढ रद्दमुळे १०० कोटींचा फटका, अन् कर्मचाऱ्यांची दिवाळी भेट…

गोरगरिबांच्या नावे येणारे सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील स्वस्त धान्य हडप करण्याचा आणि ते काळ्या बाजारात विकण्याचा घोटाळा येथे दोन वर्षांपूर्वीच उघड झाला. पाच कोटी रुपयांचा हा घोटाळा उघडकीस येऊनही अद्याप आरोपींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. या घोटाळ्याचा तपास तर थंडावलाच पण घोटाळ्यातील बडे अधिकारी वेगवेगळ्या ठिकाणी शासकीय सेवेत आहेत. आता दोन वर्षांनंतर या प्रकरणातल्या काही अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशी का करण्यात येऊ नये याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश मंत्रालयातून आले आहेत. गोरगरिबांच्या नावे येणारे धान्य काळ्या बाजारात विकून मालामाल झालेले अधिकारी, ठेकेदार यांची साखळी तोडण्यात प्रशासनाला आलेले अपयश या निमित्ताने प्रकर्षांने दिसून येत आहे.

येथील शासकीय गोदामातून १९ हजार १४१ क्विंटल धान्य गायब झाल्याचा प्रकार मुंबई येथील पथकाने केलेल्या तपासणीत आढळून आला होता. या धान्याची किंमत चार कोटी ९७ लाख रुपये एवढी होती. या प्रकरणी संबंधित पथकाने ९ ऑगस्ट २०१६ या दिवशी अहवाल दिल्यानंतर १३ ऑगस्टला या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यात आला. तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे यांच्या तक्रारीवरून गोदामरक्षक आणि मुकादम यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय एवढा मोठा धान्य घोटाळा घडूच शकत नाही आणि या प्रकरणातले बडे मासे मोकाट का? अशी ओरड सर्व बाजूंनी झाल्यानंतर फिर्यादी असलेले कच्छवे यांचीच खातीनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी त्या वेळी दिले. याच प्रकरणात तहसीलदार संतोष रुईकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

पुढे पोलीस तपासात हा घोटाळा २८ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. धान्य घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असताना आरोपींच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली. याचा तपास सुरुवातीला पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांच्याकडे होता तो पुढे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यानंतर हा तपास हिंगोलीचे तत्कालीन अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सचिन गुंजाळ यांच्याकडे देण्यात आला. गुंजाळ यांची नुकतीच बदली झालेली आहे. आता तर हा संपूर्ण तपास थंडावल्यातच जमा आहे. एवढा मोठा घोटाळा घडल्यानंतरही ना सरकार दरबारी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली ना या गुन्हय़ातील आरोपी असलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. गोदामपाल, स्वस्त धान्य दुकानदार यांच्यावर फुटकळ कारवाया झाल्या. मात्र या प्रकरणात गुंतलेले अधिकारी नामानिराळे राहिले.

संगनमताने लूट

कुठे तरी आडवळणाच्या ठिकाणी शासकीय धान्याचे गोदाम, या गोदामांची सुरक्षा व्यवस्था वाऱ्यावर, गोदामपाल, अधिकारी आणि ठेकेदार यांची साखळी एवढी बलदंड की वर्षांनुवष्रे स्वस्त धान्याचा काळाबाजार बिनबोभाटपणे सुरु राहणार अशी परिस्थिती सर्वच ठिकाणची आहे. मराठवाडय़ातले स्वस्त धान्य थेट आंध्र प्रदेशात पोहचविणारी साखळी कार्यरत असल्याचे यापूर्वी अनेकदा उघड झाले आहे. गोदामात माल शिल्लक नसतानाही तो आहे असे दाखवून तीन वर्षांत पाच कोटी रुपयांचे धान्य टप्प्याटप्प्याने विकले गेले. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या धंद्यातल्या दलालांकडून होणारा हा स्वस्त धान्याचा काळा बाजार आजही पूर्णपणे थांबलेला नाही. शेजारच्याच नांदेड जिल्हय़ात कृष्णूर येथील उघडकीस आलेला धान्य घोटाळा अद्याप ताजा आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना स्वस्त धान्य काळ्या बाजारात पोहोचविण्याच्या चोरवाटा माहीत आहेत तेच अधिकारी आलटूनपालटून शेजारच्या जिल्हय़ांमध्ये कार्यरत असतात. विशेषत: धान्य घोटाळ्यात परभणीत कार्यरत असणाऱ्या ज्या अधिकाऱ्यांवर ठपका होता तेच अधिकारी आता नांदेड जिल्हय़ात आहेत. परभणीत धान्य घोटाळ्यादरम्यान ज्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित होते ते दिलीप कच्छवे हे शेजारच्या नांदेड जिल्हय़ात उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) या पदावर कार्यरत आहेत तर तहसीलदार संतोष रुईकर हे आंबेजोगाई या ठिकाणी तहसीलदार पदावर कार्यरत आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या दणक्यानंतर निलंबित झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई झाली नाही आणि आता तब्बल दोन वर्षांनी सरकारला जाग आल्यानंतर विभागीय चौकशी का करण्यात येऊ नये असे संबंधितांना खुलासा विचारणारे पत्र देण्यात आले आहे. पोलीस तपास थंडावल्यानंतर आणि या गुन्हय़ातल्या आरोपींनी कोटय़वधी रुपयांचा धान्य घोटाळा पचवल्यानंतर  सरकार आता कथित विभागीय चौकशीचे क्रियाकर्म पार पाडणार असल्याची प्रतिक्रिया येथे उमटत आहे.