ग्रामपंचायत निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा तपशील विहित मुदतीत सादर न करणाऱ्या रायगड जिल्ह्य़ातील ३४४ उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षे या सर्वाना ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवता येणार नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमच्या कलम १४२ ब नुसार रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश बजावले आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नियमानुसार निवडणुका पार पडल्यानंतर उमेदवारांनी झालेल्या खर्चाचा तपशील ३० दिवसांच्या आत सादर करावयाचा असतो, मात्र बरेचदा पराभूत आणि निवडून आलेले उमेदवार निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर करत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने अशा सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार एप्रिल २०१४ ते डिसेंबर २०१५ पर्यंत जिल्ह्य़ात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील उमेदवारांच्या खर्चाच्या तपशिलाची जिल्हा प्रशासनाने छाननी सुरू केली आहे. ज्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा तपशील विहित मुदतीत दाखल केला नाही, अशा उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या उमेदवारांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही.
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील ४१ उमेदवारांना (निर्ह) अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यात महाड तालुक्यातील ८, पेण तालुक्यातील १, तर कर्जत तालुक्यातील तब्बल ३२ उमेदवारांचा समावेश आहे. एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतील ६३ उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यात अलिबाग तालुक्यातील २०, कर्जत तालुक्यातील १२, रोहा तालुक्यातील २८, माणगाव तालुक्यातील २, तर पनवेल तालुक्यातील एका उमेदवाराचा समावेश आहे.
ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील तब्बल १८७ उमेदवारांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. यात उरण तालुक्यातील ६३, रोहा तालुक्यातील १००, कर्जत तालुक्यातील २२ तर अलिबाग तालुक्यातील २ उमेदवारांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०१५ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक लढवणाऱ्या खालापूर तालुक्यातील १९ जणांना यापुढील निवडणूक लढवता येणार नाही. निवडणूक खर्च सादर न केल्यामुळे ते निवडणूक लढवण्यात अपात्र राहतील. याच मोहिमेअंतर्गत आणखीन ३० ते ४० उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू आहे.
महत्त्वाची गोष्ट जे उमेदवार या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. मात्र त्यांनी निवडणूक खर्च सादर केलेला नाही.
अशा सर्व सदस्याचे सदस्यत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. या निवडणूक आयोगाने निर्ह ठरवलेल्या सर्व उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमच्या कलम १४२ ब अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे.