वनहक्क कायद्यात ग्रामसभांच्या अधिकारात कपात

वनहक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना मिळालेल्या अधिकारात कपात करण्याच्या पुलक चटर्जी समितीच्या शिफारशी बघून पर्यावरणप्रेमींच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता आहे. केवळ उद्योगांना वाव देणाऱ्या या शिफारशी पर्यावरण मंत्रालयाने स्वीकारू नयेत अशी मागणी आता स्वयंसेवी संस्थांच्या वर्तुळातून होत आहे.
 वनसंवर्धन कायद्यातील जाचक तरतुदी व वनहक्क कायद्यातील अधिकारामुळे देशभरातील शेकडो प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्याचा परिणाम विकासावर होत आहे अशी ओरड सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी हा तिढा सोडवण्यासाठी त्यांच्याच कार्यालयातील प्रधान सचिव पुलक चटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन केले होते. या समितीच्या शिफारशी आता जाहीर झाल्या आहेत व त्यावरून पर्यावरणप्रेमी संघटनांच्या वर्तुळात अस्वस्थता पसरली आहे. या समितीने वनहक्क कायद्यातील तरतुदीवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे असा आक्षेप संघटनांनी घेतला आहे.
वनहक्क कायद्याचा वापर करून जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या ग्रामसभांचे अधिकार कमी करण्यात यावे, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. सध्या ग्रामसभांची परवानगी घेतल्याशिवाय उद्योगांना कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करता येत नाही. ग्रामसभांना मिळालेला हा परवानगीचा अधिकार रद्द करण्यात यावा असे चटर्जी समितीचे म्हणणे आहे. सामूहीक मालकीच्या जंगलात उद्योगांना अशा कोणत्याही परवानगीची गरज भासणार नाही अशी सुधारणा या कायद्यात करण्यात यावी असे समितीचे म्हणणे आहे. हा संपूर्ण प्रकार ग्रामसभांना मिळालेल्या अधिकाराचे हनन करणारा आहे असे मत आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी या संस्थेचे प्रमुख व सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. सतीश गोगुलवार यांनी व्यक्त केले. याच चटर्जी समितीने अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना त्यांच्या विस्तारासाठी जनसुनावणीची गरज नको अशी शिफारस सुद्धा केली आहे.
ही शिफारस उद्योगांना काहीही करण्याचा परवाना देणारी आहे असे मत पर्यावरणप्रेमी प्रवीण मोते यांनी आज लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केले. चटर्जी समितीने या शिफारशी करताना कायद्यातील या जाचक अटींमुळे सार्वजनिक हिताचे अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले असले तरी रखडलेल्या प्रकल्पातील बहुतांश उद्योग सार्वजनिक हिताचे नाहीत याकडे डॉ. गोगुलवार यांनी लक्ष वेधले आहे.
केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी सुद्धा या समितीच्या शिफारशी ग्रामसभांच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या आहेत अशी भूमिका जाहीरपणे मांडली आहे.