मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही महाऑनलाइन कंपनीवर कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याने राज्यातील २४ हजार संगणक परिचालकांचे काम बंद आंदोलन सुरूच आहे. परिणामी, जवळपास सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑफलाइन झाला आहे. संगणक परिचालकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे आणि महाऑनलाइन कंपनीचा करार रद्द करावा, या प्रमुख दोन मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला.
ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑनलाइन करण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत महाऑनलाइन कंपनीशी करार करून राज्यातील जवळपास २८ हजार ग्रामपंचायतींना संगणक संच व सुविधा पुरविण्यात आल्या. या ग्रामपंचायतीसाठी कंपनीने एका संगणक परिचालकाची नियुक्ती केली. कंपनीबरोबर झालेल्या करारात दरमहा ८ हजार रुपये वेतन देण्याचे मान्य केले असताना तीन वर्षांपासून कंपनी परिचालकांच्या हातावर अडीच ते तीन हजार रुपये देऊन बोळवण करते. संगणक परिचालकांनी याबाबत संघटना स्थापन करून मुंबईत आझाद मदानावर मोठे आंदोलन केले. मुख्यमंत्री फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी लवकरच संबंधित कंपनीवर कारवाई करू व संगणक परिचालकांना न्याय देऊ, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, मंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही संबंधित कंपनीवर कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे गेल्या २३ मार्चपासून परिचालकांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले. परिणामी, मागील २० दिवसांपासून सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार ऑफलाइन झाला आहे. ३१ मार्चला होणारे जमाखर्चाचे ताळेबंदही झाले नाहीत. रहिवाशी प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यू दाखला, बांधकाम परवाना, नाहरकत परवाना, विवाहनोंदणी यासह ग्रामपंचायतस्तरावर मिळणारे २७ प्रकारचे दाखले मिळणे थांबले आहे.
असे असले तरी सरकार पातळीवर मात्र याबाबत कोणताही निर्णय होत नसल्याने संगणक परिचालक आपल्या मागण्यांवर अडून आहेत. दुसरीकडे गावागावांत नागरिकांचे मात्र प्रमाणपत्रासाठी हाल होत आहेत. आगामी काही दिवसांत शाळांमध्ये लागणाऱ्या दाखल्यांसाठी ग्रामपंचायतींमध्ये गर्दी होणार आहे. अशा वेळी काम बंद आंदोलन सुरूच राहिल्यास विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. सरकारने मागण्या मंजूर करून आंदोलन मिटवावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.