करोना महामारीमुळे सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. लॉकाउनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग-धंदे ठप्प झाले. परिणामी कुटुंब चालवणे मुलांचे शिक्षण करणे देखील कठीण झाले. या परिस्थितीत सरकारकडून मदत मिळावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने पालकवर्गास दिलासा देणारा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या निर्णयानुसार आता, आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नसला तरी अन्य शाळेत प्रवेश मिळणार आहे.
“प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात असल्याचे कळते. केवळ L.C./T.C. नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक तसेच RTE कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे.” असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. #RTE #माझंशिक्षणमाझाहक्क #EducationForAll pic.twitter.com/irjcA4nHG0
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 17, 2021
तसेच, “याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा T.C/L.C उशिरा दिला जात असेल किंवा नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन मा.शा.सं. मधील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करावी. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंत अशी तरतूद आहे. हा नियम आता नववी-दहावीच्या प्रवेशासाठी सुद्धा लागू केला आहे.” अशी त्यांनी माहिती दिली.
CBSE बोर्डाचा निर्णय….२० जुलैला लागणार १०वी चा निकाल!
याचबरोबर, “विद्यार्थ्यांना TC/LC अभावी प्रवेश नाकारू नये. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची मुख्याध्यापकांनी दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक / शाळाप्रमुख यांच्याविरुद्ध नियमातील व कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल. पूर्वीच्या शाळेकडून LC/TC प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश द्यावा. यासाठी विद्यार्थ्यांचे जन्माचे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.” अशा सूचना देखील शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केल्या आहेत.
करोनाकाळात शुल्कवाढ आणि सक्तीच्या शुल्कावरून शाळा व पालकांमध्ये वाद सुरू असून पालकांनी या प्रकरणी नेमकी कुठे तक्रारी कराव्यात यासाठीच्या यंत्रणेची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
“विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा”
तसेच, करोना काळात फी वाढ व सक्तीची फी वसुली करण्यास मनाई असताना सुद्धा अनेक शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे, तसेच वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांनी चालविला आहे. याविरोधात भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी देत, विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
“प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात असल्याचे कळते. केवळ L.C./T.C. नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक तसेच RTE कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे.” असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. #RTE #माझंशिक्षणमाझाहक्क #EducationForAll pic.twitter.com/irjcA4nHG0
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 17, 2021
तसेच, “याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा T.C/L.C उशिरा दिला जात असेल किंवा नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन मा.शा.सं. मधील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करावी. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंत अशी तरतूद आहे. हा नियम आता नववी-दहावीच्या प्रवेशासाठी सुद्धा लागू केला आहे.” अशी त्यांनी माहिती दिली.
CBSE बोर्डाचा निर्णय….२० जुलैला लागणार १०वी चा निकाल!
याचबरोबर, “विद्यार्थ्यांना TC/LC अभावी प्रवेश नाकारू नये. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची मुख्याध्यापकांनी दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक / शाळाप्रमुख यांच्याविरुद्ध नियमातील व कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल. पूर्वीच्या शाळेकडून LC/TC प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश द्यावा. यासाठी विद्यार्थ्यांचे जन्माचे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.” अशा सूचना देखील शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केल्या आहेत.
करोनाकाळात शुल्कवाढ आणि सक्तीच्या शुल्कावरून शाळा व पालकांमध्ये वाद सुरू असून पालकांनी या प्रकरणी नेमकी कुठे तक्रारी कराव्यात यासाठीच्या यंत्रणेची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
“विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा”
तसेच, करोना काळात फी वाढ व सक्तीची फी वसुली करण्यास मनाई असताना सुद्धा अनेक शाळांनी अवाजवी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे, तसेच वेळेत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसू न देण्याचा प्रकार अनेक शाळांनी चालविला आहे. याविरोधात भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी देत, विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
