राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांपाठोपाठ अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचे मंगळवारी तीव्र पडसाद उमटले. मागासवर्ग आयोगातील राजीनामासत्रानंतर राज्य सरकारने आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची मंगळवारी नियुक्ती केली. सदस्यपदी ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मिच्छद्रनाथ तांबे यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र आता या नियुक्तीला वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा मराठा आयोग करायचा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या नियुक्तीला विरोध केला. न्या. सुनील शुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांचे १७ दिवस चाललेले उपोषण संपविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. जालना येथे जाऊन त्यांनी जरांगेंची मनधरणी केली होती. या भेटीचा फोटो दाखवत जरांगे समोर विनवणी करणाऱ्या व्यक्तीला मागासवर्गीय आयोगाचा अध्यक्ष का बनविता? असा सवाल गुणरत्न सदावर्ते यांनी उपस्थित केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “मला मुख्यमंत्र्यांना विनंती करायची आहे. आपण राज्य मागासवर्गीय आयोगावर माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीला माझा आक्षेप आहे. मा. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यासाठी न्यायवृंद पद्धत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करताना अशा काही पद्धतीचा विचार केला गेला पाहीजे. आयोगाचा अध्यक्ष निष्पक्ष काम करावा, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अध्यक्ष निवडण्यासाठी निवड समिती असावी, अर्ज मागवायला हवेत. असे काही झालेले मला तरी दिसत नाही.”

हे वाचा >> सरकारच्या दबावामुळे राजीनामासत्र! मागासवर्ग आयोग अध्यक्षांच्या पदत्यागानंतर माजी सदस्यांसह विरोधकांचा आरोप

मराठा आयोग निर्माण करायचा आहे का?

“मागासवर्गीय आयोगाने स्वतंत्र पद्धतीने काम केले पाहीजे. परंतु कोणत्याच विद्यापीठाची शिफारश नाही. अर्ज मागितले की नाही, हेदेखील कुणाला माहीत नाही. न्या. शुक्रे हे मागे एकदा जालन्याला गेलेले आम्ही पाहीले. तिथे त्यांनी हात जोडून जरांगेशी वार्तालाप केला. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकरच होईल, अशी विनवणी न्या. शुक्रे करताना पाहिले. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा वंचितांना, मागासवर्गीयांना न्याय देण्यासाठी आहे. न्या. शुक्रे यांच्या नियुक्तीनंतर मला ओबीसी समाजातील अनेकांनी फोन करून त्यांच्या नियुक्तीबाबत चिंता व्यक्त केली. न्या. शुक्रे यांच्या नियुक्ताला ओबीसी समाजातून विरोध होत आहे. या नियुक्तीतून मला प्रश्न विचारायचा आहे की, आपण मागासवर्गीय आयोग निर्माण करायला निघालो आहोत की, मराठा आयोग निर्माण करत आहोत”, अशी टीका गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली.

आणखी वाचा >> “पीएचडी करून पोरं काय दिवे लावणार?”, अजित पवारांचं सभागृहात वक्तव्य

सदावर्ते पुढे म्हणाले की, “न्या. शुक्रे यांचा जो काही अहवाल येईल, तो अहवाल जरांगे यांच्या त्या जालन्यातील भेटीशी जोडला जाईल. त्यामुळे न्या. शुक्रे यांनी ही नियुक्ती स्वीकारू नये. त्यांनी जर ही नियुक्ती स्वीकारली तर आम्ही आमची बाजू न्यायिक पद्धतीने मांडत राहू.”

गेल्या काही दिवसांत विविध कारणांमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे यांनी कामाचा वाढता व्याप असल्याचे कारण दिले, तर अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारवर विविध आरोप करत राजीनामे दिले. या राजीनामासत्रात आयोगाच्या अध्यक्षांचीही भर पडलेली पाहायला मिळाली.

टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “मला मुख्यमंत्र्यांना विनंती करायची आहे. आपण राज्य मागासवर्गीय आयोगावर माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीला माझा आक्षेप आहे. मा. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यासाठी न्यायवृंद पद्धत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करताना अशा काही पद्धतीचा विचार केला गेला पाहीजे. आयोगाचा अध्यक्ष निष्पक्ष काम करावा, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अध्यक्ष निवडण्यासाठी निवड समिती असावी, अर्ज मागवायला हवेत. असे काही झालेले मला तरी दिसत नाही.”

हे वाचा >> सरकारच्या दबावामुळे राजीनामासत्र! मागासवर्ग आयोग अध्यक्षांच्या पदत्यागानंतर माजी सदस्यांसह विरोधकांचा आरोप

मराठा आयोग निर्माण करायचा आहे का?

“मागासवर्गीय आयोगाने स्वतंत्र पद्धतीने काम केले पाहीजे. परंतु कोणत्याच विद्यापीठाची शिफारश नाही. अर्ज मागितले की नाही, हेदेखील कुणाला माहीत नाही. न्या. शुक्रे हे मागे एकदा जालन्याला गेलेले आम्ही पाहीले. तिथे त्यांनी हात जोडून जरांगेशी वार्तालाप केला. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकरच होईल, अशी विनवणी न्या. शुक्रे करताना पाहिले. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा वंचितांना, मागासवर्गीयांना न्याय देण्यासाठी आहे. न्या. शुक्रे यांच्या नियुक्तीनंतर मला ओबीसी समाजातील अनेकांनी फोन करून त्यांच्या नियुक्तीबाबत चिंता व्यक्त केली. न्या. शुक्रे यांच्या नियुक्ताला ओबीसी समाजातून विरोध होत आहे. या नियुक्तीतून मला प्रश्न विचारायचा आहे की, आपण मागासवर्गीय आयोग निर्माण करायला निघालो आहोत की, मराठा आयोग निर्माण करत आहोत”, अशी टीका गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली.

आणखी वाचा >> “पीएचडी करून पोरं काय दिवे लावणार?”, अजित पवारांचं सभागृहात वक्तव्य

सदावर्ते पुढे म्हणाले की, “न्या. शुक्रे यांचा जो काही अहवाल येईल, तो अहवाल जरांगे यांच्या त्या जालन्यातील भेटीशी जोडला जाईल. त्यामुळे न्या. शुक्रे यांनी ही नियुक्ती स्वीकारू नये. त्यांनी जर ही नियुक्ती स्वीकारली तर आम्ही आमची बाजू न्यायिक पद्धतीने मांडत राहू.”

गेल्या काही दिवसांत विविध कारणांमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे यांनी कामाचा वाढता व्याप असल्याचे कारण दिले, तर अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारवर विविध आरोप करत राजीनामे दिले. या राजीनामासत्रात आयोगाच्या अध्यक्षांचीही भर पडलेली पाहायला मिळाली.