मराठा आरक्षणासाठी बसेसची तोडफोड, घरे अन् शासकीय कार्यालयांची जाळपोळ; सदावर्तेंची उच्च न्यायालयात धाव, याचिकेत काय?

“आरक्षणाच्या निमित्तानं हिंसक आंदोलन केलं जात होतं. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर ७ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. पोलीस महासंचालक, जालना पोलीस अधीक्षक, सराटी येथील पोलीस अधिकारी आणि मनोज जरांगे-पाटील यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे,” अशी माहिती सदावर्तेंनी ‘टीव्ही ९ मराठी’ला बोलताना दिली.

आणखी वाचा

“भाजपचा आरक्षण संपविण्याचा मोठा डाव”, कोणी केला हा गंभीर आरोप ?

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा तोडू! नांदेडमधील सभेत राहुल गांधींकडून मोदी लक्ष्य

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण: जयदीप आपटे, चेतन पाटीलच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयातच सुनावणी

हेही वाचा : “महाराष्ट्रातील मराठा समाज कुणबीच, या आंदोलनामुळे…”, मराठा अभ्यासकांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “लोकशाहीत प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण, हिंदूराष्ट्र भारतात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान, पोलिसांवर हल्ले, घरे, शासकीय कार्यालयांना आग लावणे, बसेस बंद ठेवणे, बसची तोडफोड करणे, रूग्णवाहिका पुण्याहून मुंबईत येताना अडवणे हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. ही मूभा लोकशाहीनं दिली नाही.”

हेही वाचा : “सरकार कोसळलं तर आरक्षण…”, संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…

याचिकेत मागण्या काय?

• सार्वजनिक मालमत्तांचं नुकसान करू नये, यासाठी सरकारनं कायदा करावा.
• गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे माघारी घेऊ नये.
• हिंसक आंदोलन केले जाऊ नये.