मराठा आरक्षणासाठी बसेसची तोडफोड, घरे अन् शासकीय कार्यालयांची जाळपोळ; सदावर्तेंची उच्च न्यायालयात धाव, याचिकेत काय?

“आरक्षणाच्या निमित्तानं हिंसक आंदोलन केलं जात होतं. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर ७ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. पोलीस महासंचालक, जालना पोलीस अधीक्षक, सराटी येथील पोलीस अधिकारी आणि मनोज जरांगे-पाटील यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे,” अशी माहिती सदावर्तेंनी ‘टीव्ही ९ मराठी’ला बोलताना दिली.

आणखी वाचा

एसटी बसची नासधूस; सोलापुरात दोघांना अटक

IND vs AUS: “मी विराटला ओळखतो…,” कॉन्स्टास-कोहलीमध्ये मैदानात…

‘मुंबई आपल्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’, सभागृहात काय घडले…

नितीन गडकरींना उच्च न्यायालयाकडून नोटीस, खासदारकी रद्द करण्याची याचिकेद्वारे मागणी

पुणे : विरोध ‘पब’ला नाही; गैरप्रकारांना, पोलीस आयुक्तांचे प्रतिपादन, पबसाठी नियमावली आवश्यकच

रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी शिवसेना आमदारांचे लॉबींग

ठाणे खाडीची देखरेख उच्च न्यायालयामार्फत; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे संरक्षण प्रयत्नांना बळ

पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याबाबत मोठी घडामोड, आयुक्तांनी घेतली बैठक दिले आदेश !

हेही वाचा : “महाराष्ट्रातील मराठा समाज कुणबीच, या आंदोलनामुळे…”, मराठा अभ्यासकांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “लोकशाहीत प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण, हिंदूराष्ट्र भारतात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान, पोलिसांवर हल्ले, घरे, शासकीय कार्यालयांना आग लावणे, बसेस बंद ठेवणे, बसची तोडफोड करणे, रूग्णवाहिका पुण्याहून मुंबईत येताना अडवणे हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. ही मूभा लोकशाहीनं दिली नाही.”

हेही वाचा : “सरकार कोसळलं तर आरक्षण…”, संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…

याचिकेत मागण्या काय?

• सार्वजनिक मालमत्तांचं नुकसान करू नये, यासाठी सरकारनं कायदा करावा.
• गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे माघारी घेऊ नये.
• हिंसक आंदोलन केले जाऊ नये.