सुमित पाकलवार, लोकसत्ता
गडचिरोली : शेकडो वर्षांपासून आदिवासींनी संरक्षित करून वाढवलेले दक्षिण गडचिरोलीतील घनदाट जंगल आता शेवटची घटका मोजतेय. सुरजागड लोहप्रकल्पातील खाणींच्या उत्खननामुळे या भागातील वन्यप्राण्यांसोबत दुर्मीळ माडिया आदिवासी जमातीचा अधिवासदेखील धोक्यात आला आहे. सोबतच उत्खनन करणारी कंपनी आणि त्यांना प्रशासनाची गरजेपेक्षा अधिक मिळत असलेली साथ यामुळे हा परिसर कधी नव्हे तो चर्चेत आला आहे. प्रशासनाच्या अरेरावीमुळे दुखावलेल्या एका तरुण आदिवासी शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याने परिसरात असंतोषाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील तरुणांची माफी मागतील का? जयंत पाटलांचा सवाल
एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडावर गेल्या वर्षभरापासून नियमितपणे लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. या लोहप्रकल्पाला स्थानिकांच्या विरोधापासून नक्षल्यांच्या विरोधापर्यंत विविध कारणांनी सुरू होण्यास विलंब झाला. मात्र, आता जेव्हा हे उत्खनन सुरू झाले, तेव्हापासून हा परिसर अवजड वाहतूक, चारही बाजूंनी उडणारी धूळ, खराब रस्ते आणि कंपनीची अरेरावी यामुळेच चर्चेत असतो. विविध कारणांनी सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेला सुरजागड लोहप्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आधी निर्माण करून उत्खनन सुरू करायला पाहिजे होते. असे या भागातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र, तसे झाले नाही. परिणामी नागरिकांना दररोज अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. तक्रार घेऊन प्रशासनाकडे गेल्यास आश्वासनापलीकडे काहीच हाती लागत नाही. अशी भावना ते व्यक्त करीत आहे. तर प्रशासन प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणात विकास होणार, रोजगार मिळणार असा दावा करीत आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. पहाडाखालील गावांमध्ये पाण्यासोबत वाहून आलेला लाल गाळ शेतीत साचतो आहे. लहान-मोठे अपघात नित्याचेच झाले आहेत. मार्गावरील खड्डे आणि लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे आलापल्ली ते आष्टी मार्गावर कायम कोंडी असते. प्रकल्पामुळे स्थानिकांना नेमका किती रोजगार मिळाला याबद्दलसुद्धा बोलायला कुणी तयार नाही. परिसरात फेरफटका मारला असता खाणीतून निघणाऱ्या रस्त्यापासून ते ज्या ठिकाणी कच्चा माल साठविला जातो त्या आलापल्ली गावापर्यंत दर शंभर फुटांवर स्थानिक आदिवासींना हातात काठी ठेवून सलाम ठोकायला उभे केलेले पाहायला मिळते. लॉयड मेटल कंपनीला हे कंत्राट दिले असले तरी त्यांनी सोबत घेतलेल्या दक्षिणेतील त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स कंपनीच पूर्ण काम बघत असल्याचे चित्र आहे. इतकेच नव्हे तर या कंपनीने वर्षभरात या परिसरात एक समांतर व्यवस्था तयार केली की काय अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासन या भागातील व्यवस्था सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. मात्र, त्यांच्या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे ते होताना दिसत नाही. वर्षभरापासून हे सर्व होत असताना कोणत्याच लोकप्रतिनिधीने तोंडातून ब्रदेखील काढला नाही. इतकेच काय तर सुरजागड नाव उच्चारण्यावरदेखील बंदी आहे. यामुळे नागरिकांना नेत्यांवर विश्वास राहिलेला नाही. म्हणूनच आलापल्ली व एटापल्ली येथील नागरिक आंदोलन करीत आहे.
१९९६ ला लॉयड मेटल्स कंपनीला सरकारने लीज दिली होती. त्यानंतर २००७ मध्ये लीज वाढवून देण्यात आली. त्यानंतर २००९ साली उत्खनन चालू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, मधल्या काळात नक्षल्यांनी ढील्लन नावाच्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याची हत्या केल्याने हे कार्य थंड बस्त्यात होते. त्या वेळेस सामूहिक वनहक्क मिळालेल्या ग्रामसभांना विश्वासात न घेता कंपनीने अवैधपणे काम सुरू केल्याने तेथील स्थानिक आदिवासींचादेखील मोठय़ा प्रमाणात विरोध होता. काही वर्षांनी पुन्हा एकदा उत्खननाचे काम सुरू झाले. त्याही वेळेस नक्षल्यांनी लोहखनिजाची वाहतूक करणारी तब्बल ८० वाहने पेटवून दिली. त्यातील एका वाहनाने बसला धडक दिल्याने काही नागरिकांचा बळीदेखील गेला होता. त्यामुळे नागरिकांमधून प्रचंड विरोध सुरू झाल्याने काम ठप्प पडले होते. मात्र, या वेळेस उत्खननाचे काम सुरळीत सुरू झाले. कंपनीने प्रशासनाच्या मदतीने विकास आणि रोजगाराच्या नावावर आदिवासींचा विरोध मोडून काढला. नक्षलवाद्यांची दहशतदेखील संपल्यात जमा आहे. प्रशासन आणि आदिवासी नागरिक यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी पोलीस विभाग दादालोरा खिडकीसारख्या उपक्रमातून बऱ्यापैकी यशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, सुरजागडचा प्रश्न हाताळताना प्रशासनाने येथील नागरिकांना गृहीत न धरता प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी संवेदनशीलपणे सोडवायला प्राधान्य दिले पाहिजे.
आमच्या भागात कोणतेही प्रकल्प चालू करताना येथील स्थानिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते; परंतु सुरजागड लोहप्रकल्पात असे करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सोबतच प्रशासनसुद्धा स्थानिकांना साथ देण्याऐवजी कंपनीची बाजू घेत असल्याने सामान्यांनी मदतीसाठी कुणाकडे बघावे?
– मनिकांत गादेवार, सामाजिक कार्यकर्ता, एटापल्ली
गडचिरोली : शेकडो वर्षांपासून आदिवासींनी संरक्षित करून वाढवलेले दक्षिण गडचिरोलीतील घनदाट जंगल आता शेवटची घटका मोजतेय. सुरजागड लोहप्रकल्पातील खाणींच्या उत्खननामुळे या भागातील वन्यप्राण्यांसोबत दुर्मीळ माडिया आदिवासी जमातीचा अधिवासदेखील धोक्यात आला आहे. सोबतच उत्खनन करणारी कंपनी आणि त्यांना प्रशासनाची गरजेपेक्षा अधिक मिळत असलेली साथ यामुळे हा परिसर कधी नव्हे तो चर्चेत आला आहे. प्रशासनाच्या अरेरावीमुळे दुखावलेल्या एका तरुण आदिवासी शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याने परिसरात असंतोषाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील तरुणांची माफी मागतील का? जयंत पाटलांचा सवाल
एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडावर गेल्या वर्षभरापासून नियमितपणे लोह खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. या लोहप्रकल्पाला स्थानिकांच्या विरोधापासून नक्षल्यांच्या विरोधापर्यंत विविध कारणांनी सुरू होण्यास विलंब झाला. मात्र, आता जेव्हा हे उत्खनन सुरू झाले, तेव्हापासून हा परिसर अवजड वाहतूक, चारही बाजूंनी उडणारी धूळ, खराब रस्ते आणि कंपनीची अरेरावी यामुळेच चर्चेत असतो. विविध कारणांनी सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेला सुरजागड लोहप्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आधी निर्माण करून उत्खनन सुरू करायला पाहिजे होते. असे या भागातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र, तसे झाले नाही. परिणामी नागरिकांना दररोज अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. तक्रार घेऊन प्रशासनाकडे गेल्यास आश्वासनापलीकडे काहीच हाती लागत नाही. अशी भावना ते व्यक्त करीत आहे. तर प्रशासन प्रकल्पामुळे मोठय़ा प्रमाणात विकास होणार, रोजगार मिळणार असा दावा करीत आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळीच आहे. पहाडाखालील गावांमध्ये पाण्यासोबत वाहून आलेला लाल गाळ शेतीत साचतो आहे. लहान-मोठे अपघात नित्याचेच झाले आहेत. मार्गावरील खड्डे आणि लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे आलापल्ली ते आष्टी मार्गावर कायम कोंडी असते. प्रकल्पामुळे स्थानिकांना नेमका किती रोजगार मिळाला याबद्दलसुद्धा बोलायला कुणी तयार नाही. परिसरात फेरफटका मारला असता खाणीतून निघणाऱ्या रस्त्यापासून ते ज्या ठिकाणी कच्चा माल साठविला जातो त्या आलापल्ली गावापर्यंत दर शंभर फुटांवर स्थानिक आदिवासींना हातात काठी ठेवून सलाम ठोकायला उभे केलेले पाहायला मिळते. लॉयड मेटल कंपनीला हे कंत्राट दिले असले तरी त्यांनी सोबत घेतलेल्या दक्षिणेतील त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स कंपनीच पूर्ण काम बघत असल्याचे चित्र आहे. इतकेच नव्हे तर या कंपनीने वर्षभरात या परिसरात एक समांतर व्यवस्था तयार केली की काय अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासन या भागातील व्यवस्था सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. मात्र, त्यांच्या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे ते होताना दिसत नाही. वर्षभरापासून हे सर्व होत असताना कोणत्याच लोकप्रतिनिधीने तोंडातून ब्रदेखील काढला नाही. इतकेच काय तर सुरजागड नाव उच्चारण्यावरदेखील बंदी आहे. यामुळे नागरिकांना नेत्यांवर विश्वास राहिलेला नाही. म्हणूनच आलापल्ली व एटापल्ली येथील नागरिक आंदोलन करीत आहे.
१९९६ ला लॉयड मेटल्स कंपनीला सरकारने लीज दिली होती. त्यानंतर २००७ मध्ये लीज वाढवून देण्यात आली. त्यानंतर २००९ साली उत्खनन चालू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, मधल्या काळात नक्षल्यांनी ढील्लन नावाच्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याची हत्या केल्याने हे कार्य थंड बस्त्यात होते. त्या वेळेस सामूहिक वनहक्क मिळालेल्या ग्रामसभांना विश्वासात न घेता कंपनीने अवैधपणे काम सुरू केल्याने तेथील स्थानिक आदिवासींचादेखील मोठय़ा प्रमाणात विरोध होता. काही वर्षांनी पुन्हा एकदा उत्खननाचे काम सुरू झाले. त्याही वेळेस नक्षल्यांनी लोहखनिजाची वाहतूक करणारी तब्बल ८० वाहने पेटवून दिली. त्यातील एका वाहनाने बसला धडक दिल्याने काही नागरिकांचा बळीदेखील गेला होता. त्यामुळे नागरिकांमधून प्रचंड विरोध सुरू झाल्याने काम ठप्प पडले होते. मात्र, या वेळेस उत्खननाचे काम सुरळीत सुरू झाले. कंपनीने प्रशासनाच्या मदतीने विकास आणि रोजगाराच्या नावावर आदिवासींचा विरोध मोडून काढला. नक्षलवाद्यांची दहशतदेखील संपल्यात जमा आहे. प्रशासन आणि आदिवासी नागरिक यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी पोलीस विभाग दादालोरा खिडकीसारख्या उपक्रमातून बऱ्यापैकी यशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, सुरजागडचा प्रश्न हाताळताना प्रशासनाने येथील नागरिकांना गृहीत न धरता प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी संवेदनशीलपणे सोडवायला प्राधान्य दिले पाहिजे.
आमच्या भागात कोणतेही प्रकल्प चालू करताना येथील स्थानिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते; परंतु सुरजागड लोहप्रकल्पात असे करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सोबतच प्रशासनसुद्धा स्थानिकांना साथ देण्याऐवजी कंपनीची बाजू घेत असल्याने सामान्यांनी मदतीसाठी कुणाकडे बघावे?
– मनिकांत गादेवार, सामाजिक कार्यकर्ता, एटापल्ली
