गेल्या फेब्रुवारी व मार्चमध्ये वादळी वारे व गारपिटीसह अवकाळी पावसात पिकांचे नुकसान झालेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ातील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेऊन त्याप्रमाणे २२० कोटी २६ लाख ५४ हजारांची मदत बाधित एक लाख ९६ हजार २१ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला असला तरी प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणुकीतील कामाच्या ताणामुळे तहसीलस्तरावर बाधित शेतकऱ्यांचे मदतीचे धनादेशच तयार केले खरे; परंतु शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम अद्याप जमा झाली नाही.
गारपिटीसह पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्य़ात ८९६ गावांतील तीन लाख ३७ हजार ८७४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. तर १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच आठ हजार ५१२ घरांची पडझड झाली आहे.  २७० जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. या नुकसानीपोटी शासनाने बाधितांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार ३०५ कोटी २७ लाख २९ हजारांइतकी मदतीची गरज असताना प्रत्यक्षात शासनाने २३४ कोटी ६० लाख ७५ हजारांची मदत उपलब्ध करून दिली. त्यापैकी २२० कोटी ६० लाखांची मदत वाटप होत असताना शिल्लक १४ कोटी ३४ लाखांची रक्कम बाधित शेतकऱ्यांना अदा करण्यासाठी धनादेशाद्वारे बँकांमध्ये जमा करण्याचे काम सुरू असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाची मान्यता घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर  सोलापूर जिल्ह्य़ात माढा तालुक्याचा अपवाद वगळता सर्वच तालुक्यांत ९० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. यात सांगोला, मंगळवेढा, मोहोळ, अक्कलकोट व करमाळा या पाच तालुक्यांना प्राप्त मदतीचे शंभर टक्के वाटप झाले असले तरी इतर तालुक्यांतील बाधितांना मदतीचे वाटप झाले नाही.
जिल्हा प्रशासनाने ९३.८९ टक्के बाधित शेतकऱ्यांना म्हणजे एक लाख ९६ हजार २१ शेतकऱ्ऱ्यांना २२० कोटी २६ लाख ५४ हजारांच्या आर्थिक मदतीचे वाटप झाल्याचा दावा  केला आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीत महसूल यंत्रणा गुंतल्यामुळे तहसीलस्तरावर बाधित शेतकऱ्यांचे धनादेशच तयार झाले असले तरी प्रत्यक्षात धनादेश बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अद्याप जमा झाले नाहीत. यात दोष महसूल प्रशासनाचा की बँकांचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुसंख्य शेतकऱ्यांची बँक खाती सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आहेत. जिल्हा बँकेकडे दिलेले धनादेश बँकेच्या गावोगावच्या शाखांना वेळेवर प्राप्त होत नाहीत. गावपातळीवरच्या बँक शाखाही बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीचे धनादेश लवकर जमा करीत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक गावांमध्ये बाधित शेतकरी आपापल्या मदतीचे धनादेश बँक शाखेत जमा झाले की नाहीत, याची खातरजमा करण्यासाठी बँकेत हेलपाटे मारत आहेत.