अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य शासनाच्या मदतीने १ एप्रिलपासून मदत दिली जाईल. तसेच पीक विमा योजनेत बदल करून नव्याने र्सवकष विमा योजना आणली जाणार असल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी सांगितले. गारपीट व अवकाळी पावसाने निफाड तालुक्यात शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी शनिवारी सिंग यांनी केली. त्यावेळी ते बोलत होते.
या पाहणी दौऱ्यात राज्याचे कृषीमंत्री एकनाथ खडसे, जलसंपदामंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, खा. हेमंत गोडसे, खा. सुभाष भामरे आदी उपस्थित होते. निफाड तालुक्यातील सारोळे खुर्द, वनसगाव व उगाव या नुकसानग्रस्त भागाची त्यांनी पाहणी केली. शेतकऱ्यांनी कर्ज माफी, वीज देयक माफी, शासकीय कर, शैक्षणिक शुल्क माफीची मागणी त्यांच्याकडे केली. केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक विमा योजना असल्या तरी त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात त्रुटी असल्याचे सिंग यांनी नमूद केले. या त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करणे, यापूर्वीच्या मंजूर मदत अनुदानातील ६५ कोटी रुपये तात्काळ वितरित करणे, अवकाळी पावसाच्या संकटातून पिकांचे रक्षण करण्यासाठी मार्ग काढताना नव्या स्वरुपात विमा योजना लागू करणे आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफ करणे या उपाय योजना करण्यात येत असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. महाजन यांनी नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे केले जात असल्याचे सांगून शासनातर्फे आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल असे नमूद केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

द्राक्ष बागांचे नुकसान पाहिल्यावर संकटाची कल्पना येते. शेतकरी एकटा नाही. केंद्र सरकार राष्ट्रीय फळबाग मिशन, राष्ट्रीय फळबाग विकास आयोगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी संपूर्ण मदत करेल .
– राधामोहन सिंग, केंद्रीय कृषीमंत्री

येत्या एप्रिलपासून शेतकरी हित जोपासण्यासाठी कृषी आमदनी विमा योजना आणली जाणार आहे. वारंवार शेतीवर येणाऱ्या संकटातुन शेतकऱ्यांना सोडविण्यासाठी र्सवकष पीक विमा योजना नव्या स्वरुपात लागू केली जाईल. नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे आहे.

द्राक्ष बागांचे नुकसान पाहिल्यावर संकटाची कल्पना येते. शेतकरी एकटा नाही. केंद्र सरकार राष्ट्रीय फळबाग मिशन, राष्ट्रीय फळबाग विकास आयोगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी संपूर्ण मदत करेल .
– राधामोहन सिंग, केंद्रीय कृषीमंत्री

येत्या एप्रिलपासून शेतकरी हित जोपासण्यासाठी कृषी आमदनी विमा योजना आणली जाणार आहे. वारंवार शेतीवर येणाऱ्या संकटातुन शेतकऱ्यांना सोडविण्यासाठी र्सवकष पीक विमा योजना नव्या स्वरुपात लागू केली जाईल. नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे आहे.