आधार नोंदणीचे काम राज्यात सर्वात उत्तम वर्धा जिल्ह्य़ात झाल्याचा दावा करून जिल्हा प्रशासनाने आधारसंलग्न सर्व योजना लागू करण्याची धावपळ केली. पण हे काम अर्धवटच असल्याने योजनांची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर आधार नोंदणीची मोहीम नव्याने सुरू करण्याची उपरती जिल्हा प्रशासनास झाली आहे.
केंद्र व राज्य पातळीवरील विविध योजनांची अंमलबजावणी आधारसंलग्न करण्यासाठी राज्यातील सहा जिल्ह्य़ांची निवड करण्यात आली होती. यांपैकी नोंदणीत अव्वल म्हणून गाजावाजा झालेल्या वर्धा जिल्ह्य़ात, तर देशात सर्वप्रथम लाभार्थीना अनुदान थेट घरी देण्याचा शुभारंभही झाला. सामान्य रुग्णालयातील बाळंतीण महिलेस रुग्णशय्येवरच अनुदान देतानाची बडय़ा अधिकाऱ्यांची छायाचित्रेही गाजावाजा करून प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, आधारचे काम अपूर्ण असल्याने विविध अनुदानप्राप्त लाभार्थी वंचित ठरत असल्याची बाब शेतकऱ्यांबाबत दिसून आली. आधारसंलग्न शेतकरी बँकेतून नुकसानभरपाई रक्कम उचलून मोकळे झाले, तर आधारवंचित शेतकऱ्यांचा पैसा बँकेतच शिल्लक राहिला. पुढे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, गॅस क नेक्शन, रॉकेल व धान्याचे अनुदान अपेक्षित लाभार्थीना मिळेनासे झाले. अपुऱ्या नोंदणीमुळे गॅस सिलेंडर वितरणात सर्वाधिक गोंधळ उडाला. दोन लाखांवर लाभार्थीपैकी निम्मे वंचित ठरू लागले. जिल्हा भाजपने याविषयी जिल्हा प्रशासनास आधार अनिवार्य न करण्याचे सूचित करून आंदोलनाचा इशाराच दिला. त्या अनुषंगाने मग संबंधित सिलेंडर वितरकांकडेच नोंदणीची व्यवस्था करण्यात आली. पण, सर्वच वितरकांकडे ही व्यवस्था न होऊ शकल्याने ओरड होतच गेली.
आधारचा गोंधळ सर्व योजनांबाबत वाढत गेला. आधारशिवाय आपण यापुढे निराधार होऊ, अशी भीती पसरल्याने आधार नोंदणी करण्याची एकच झुंबड उडाली. वंचितांनी जिल्हाधिकारी, तहसील, ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे धाव घेणे सुरू केले. पण नोंदणीचा ठेका मिळालेल्या कंपनीची यंत्रणा याकामी अपुरी ठरली. यंत्र बिघडले आहे, दुरुस्तीची सध्याच शक्यता नाही, असे फ लक दिसू लागले. ज्यांनी नोंदणी केली त्यांना तीन महिने लोटूनही कार्ड प्राप्त झालेले नव्हते. सुशिक्षित, अशिक्षित, शहरी व ग्रामीण अशा सर्व पातळ्यांवर आधारचा गोंधळ वाढत गेला. आधारचे काही खरे नाही, अशी भावना पसरली.
राज्यात अव्वल काम झाले म्हणून पाठ थोपटून घेणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला वरिष्ठांकडून अखेर तंबी मिळालीच. यासर्व गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी नवीन सोना यांनी येत्या काही दिवसांतच आधारवंचितांसाठीही जिल्ह्य़ात नवी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी दिवसभर आधार आढावा बैठक चालली. त्यात हा निर्णय झाला. गॅस सिलेंडरचे थेट अनुदान लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. आधारवंचित सिलिंडरधारकांना कार्ड काढण्यासाठी आगामी तीन महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यासाठी संबंधित वितरकांकडे यंत्र उपलब्ध करून दिले जाईल. तीन महिन्यांत आधारसंलग्न बँक खाते न कोढणाऱ्यास अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही व त्याला पूर्ण किमतीवर सिलिंडर विकत घ्यावे लागेल, अशी भूमिका या बैठकीत प्रशासनाने घेतली. शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, नुकसानभरपाई व अन्य स्वरूपातील अनुदान आधारसंलग्न असल्याने सर्वच पातळीवर नागरिकांची त्रेधातिरपिट होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर आधार नोंदणी केंद्र महाविद्यालय पातळीवर सुरू करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
