राज्यात अपंगांचा अभ्यासक्रम दोन दशकांपासून ‘जैसे थे’

एकीकडे कौशल्य विकास आणि व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकार नवनवीन प्रयोग राबवत असताना राज्यातील अपंगांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या कर्मशाळा आणि विशेष शाळांमधील अभ्यासक्रमात गेल्या दोन दशकांपासून कोणताही बदल न झाल्याचे चित्र आहे. कालबाह्य झालेल्या या अभ्यासक्रमांची रोजगार क्षमताही संपली आहे. सरकारी पातळीवर शाळा संहितेत सुधारणा करण्याचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरूच आहे.

राज्यातील अपंगांसाठी ८५२ अनुदानित आणि ६८४ विनाअनुदानित अशा एकूण १ हजार ५३६ कर्मशाळा आणि विशेष शाळा सुरू आहेत. या शाळा अजूनही वीस वर्षांपूर्वीच्या शाळा संहितेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सुरू आहेत. रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९९२ आणि अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ नुसार अपंगांच्या विशेष शाळा आणि कर्मशाळांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे.

मात्र, या शाळांमधील अनेक अभ्यासक्रम कालबाह्य झाल्याचे दिसून आले आहे. दिव्यांगांना व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रमांचा आढावा घेण्याचा निर्णय अपंग कल्याण आयुक्तालयाने घेतला होता, पण त्यानंतर काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. दिव्यांगांना अजूनही खडू, मेणबत्ती अशा वस्तू बनवण्याचेच प्रशिक्षण दिले जाते. कर्मशाळा पूर्ण क्षमतेने चालवल्या जाव्यात, दिव्यांगांना त्या प्रशिक्षणाचा फायदा व्हावा, यासाठी अपंगांच्या कर्मशाळा आणि विशेष शाळा शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी या क्षेत्रातील संस्था आणि संघटनांकडून केली जात आहे.

अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. त्यामुळे या कर्मशाळांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. अपंगांच्या विशेष शाळा व कर्मशाळांसाठी अपंग शाळा संहिता १९९७ नुसार पाठय़क्रम, कार्यशाळांचे व्यवस्थापन इत्यादी काम केले जाते. जे अभ्यासक्रम या कर्मशाळांमधून शिकवले जात आहेत. त्याआधारे सुरू केलेल्या व्यवसायातून दररोजचा घरखर्च भागवण्यासाठी पुरेसे पैसेही मिळत नसल्याने त्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्याची मागणी संयुक्त अपंग हक्क सुरक्षा समितीने आयुक्तालयाकडे केली होती. दुसरीकडे, अपंगांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या अनेक योजना देखील कालबाह्य झाल्या आहेत. त्यात काळानुरूप बदल करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरील अनास्था कायम आहे. अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडून काही योजनांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला होता, पण अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. अनेक योजना वीस ते पंचवीस वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. तत्कालीन परिस्थितीनुसार या योजना आखण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरीकरण झपाटय़ाने वाढले.

महागाई निर्देशांकात कितीतरी पटींनी वाढ झाली. संसाधनांचा विकास झाला. मात्र, अजूनही त्या योजना जुन्याच गृहितकांवर सुरू आहेत. प्रशिक्षित अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी टूल बॉक्स खरेदी करण्यास एक हजार रुपयांची मदत केली जाते. सहायक साधनांची ही योजना १९९५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी लाभार्थ्यांना घालण्यात आलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादा अजून वाढवण्यात आलेल्या नाहीत.