राज्यात करोना रुग्णसंख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे दक्षतेचा उपाय म्हणून ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात ग्राम समिती पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येत आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी (१० जानेवारी) कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी त्यांनी कोणत्या उपाययोजना करणार आहे याचीही माहिती दिली.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, “करोना संसर्गाचा फैलाव राज्यभर वाढत असल्याने कडक निर्बंधाची अंमलबजावणी केली जात आहे. करोना रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात ग्रामसभेचे आयोजन केले जाईल. त्यामध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांची नोंद ठेवली जाईल.”

The authority is taking possession of houses distributed to 21 people with fake documents
घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
Municipal corporation issues notice to 28 constructions violating air pollution control regulations
वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या २८ बांधकामांना पालिकेची नोटीस
Mumbai zopu yojana loksatta news
घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा पात्रता! घोटाळा उघड होऊन वर्षभरानंतरही कारवाई नाही
Water supply to Kalyan Dombivli cities to be cut off for 18 hours on Thursday
कल्याण-डोंबिवली शहरांचा पाणी पुरवठा गुरुवारी अठरा तास बंद
zopu yojana audit
मुंबई : थकित भाड्याची तक्रार आल्यास आता झोपु योजनेचे ॲाडिट!
Municipal corporation takes action against illegally construction debris in Borivali
बोरिवलीत अनधिकृतपणे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर पालिकेची कारवाई
National Book Trust is expanding across India with offices opening in Pune cities
एनबीटीची वार्षिक उलाढाल प्रथमच ५०० कोटी रुपयांवर, आता देशभरात विस्तारीकरण

“चंद्रकांत पाटलांना केंद्राची नियमावली मान्य नसेल, तर आम्ही मोदींना तसं कळवू”

करोना निर्बंध लागू करताना राज्य शासनाने विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतले नाही असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. यावर मुश्रीफ यांनी टोला लगावला. हसन मुश्रीफ म्हणाले, “केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमावलीप्रमाणे राज्य शासनाचे निर्बंध आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली नियमावली चंद्रकांत पाटील यांना मान्य नसेल, तर आम्ही मोदी यांना तसे कळवू.”

“राज्यात आणखी ४-५ महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत”

राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूका या आणखी चार-पाच महिने होणार नाहीत, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी मागास आरोग्याला निधी, मनुष्य बळ दिले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतरच निवडणुका होतील, असेही हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

Story img Loader