राज्यात करोना रुग्णसंख्येमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे दक्षतेचा उपाय म्हणून ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात ग्राम समिती पुन्हा कार्यान्वित करण्यात येत आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी (१० जानेवारी) कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी त्यांनी कोणत्या उपाययोजना करणार आहे याचीही माहिती दिली.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, “करोना संसर्गाचा फैलाव राज्यभर वाढत असल्याने कडक निर्बंधाची अंमलबजावणी केली जात आहे. करोना रोखण्यासाठी प्रत्येक गावात ग्रामसभेचे आयोजन केले जाईल. त्यामध्ये बाहेरून आलेल्या लोकांची नोंद ठेवली जाईल.”

sharad pawar
शरद पवारांचे एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र; सरकारला इशारा देत म्हणाले…
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Re-Tendering for Redevelopment of PMGP Colony at Jogeshwari
जोगेश्वरीतील पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी पुनर्निविदा
Paper Pulp Ganesha Idols
कागदाच्या लगद्यापासून गणेशमूर्ती! वजनदार मूर्तींना पर्याय; गिरगावातील सार्वजनिक मंडळांचा पर्यावरणपूरक उत्सवासाठी पुढाकार
maharashtra govt gave responsibility to ias officers for developing mmr as a growth hub
‘एमएमआर’च्या विकासाची जबाबदारी नोकरशहांकडे! राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी केंद्राची सूचना अमलात
BMC Chief Reviews Beach Preparations Ahead of Ganpati Festival
गणेशोत्सवात यंत्रणांनी सजग राहावे; पालिका आयुक्तांचे संबंधितांना आदेश
Dangerous schools of Raigad Zilla Parishad continue
रायगड जिल्हा परिषदेच्या धोकादायक शाळा सुरूच
Adivasis march to Vikas Bhavan for Pesa recruitment nashik news
पेसा भरतीसाठी आदिवासींचा विकास भवनावर मोर्चा; सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा सहभाग

“चंद्रकांत पाटलांना केंद्राची नियमावली मान्य नसेल, तर आम्ही मोदींना तसं कळवू”

करोना निर्बंध लागू करताना राज्य शासनाने विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतले नाही असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. यावर मुश्रीफ यांनी टोला लगावला. हसन मुश्रीफ म्हणाले, “केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमावलीप्रमाणे राज्य शासनाचे निर्बंध आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली नियमावली चंद्रकांत पाटील यांना मान्य नसेल, तर आम्ही मोदी यांना तसे कळवू.”

“राज्यात आणखी ४-५ महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत”

राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूका या आणखी चार-पाच महिने होणार नाहीत, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी मागास आरोग्याला निधी, मनुष्य बळ दिले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतरच निवडणुका होतील, असेही हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.