ऊस दरासाठी आक्रोश पदयात्रा झाल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे ऐन दिवाळीत उपोषण करणार आहेत. जयसिंगपूर येथे मंगळवारी सायंकाळी झालेल्या २२ व्या ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. चालू हंगामात ऊसाला एकरकमी ३,५०० उचल मिळाल्याशिवाय ऊसाला कोयता लावू देणार नाही, असा निर्धारही शेट्टी यांनी यावेळी व्यक्त केला. दरम्यान, राजू शेट्टी यांच्या वक्तव्यावर आता राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि कोल्हापूरच्या कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हसन मुश्रीफ म्हणाले, यापूर्वी आम्ही राजू शेट्टी यांना सांगितलं होतं की, कोल्हापुरातील साखार कारखाने हे ऊसाला सगळ्यात जास्त आणि एकरकमी एफआरपी देणारे कारखाने आहेत. या कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिल्यामुळे त्यांच्यावर फार मोठा कर्जाचा बोजा आहे. दुसरीकडे तीन ते चार महिन्यांपूर्वी साखरेचे दर वाढले आहेत. आपले कारखाने जर एफआरपी कायदा पाळत असतील, विनाकपात एकरकमी पैसे देत असतील, प्रॉफिट शेअरिंगचा कायदा पाळत असतील तर दर वेळी साखरेचे दर वाढले म्हणून असं आंदोलन करणं योग्य नाही.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, “राज्याच्या सीमेवर, कर्नाटकमध्ये, सांगली, सातारा आणि इतर ठिकाणी साखर कारखाने सुरू आहेत. इतर ठिकाणी २,८०० रुपये भावाने ऊसखरेदी सुरू आहे. परंतु, आंदोलनामुळे आमच्या जिल्ह्यातले साखर कारखाने बंद आहेत, हे दुर्दैवी आहे.” यावर मुश्रीफ यांना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारला की, यावर तोडगा कसा काढायचा? या प्रश्नावर मुश्रीफ म्हणाले, त्याला नाईलाज आहे. मी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा संचालक आहे. कारखान्यावरील कर्ज इतकं वाढलं आहे की, मला आता रात्रीची झोप लागत नाही. एकरकमी एफआरपी दिल्यामुळे कारखान्यांना वारंवार कर्ज काढावं लागलं आहे. दुसऱ्या बाजूला तीन-चार महिन्यापूर्वी साखरेचे दर वाढले आहेत. केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीमुळे साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचा फटका या कारखान्यांना बसतोय.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, यापूर्वी आम्ही राजू शेट्टी यांना सांगितलं होतं की, कोल्हापुरातील साखार कारखाने हे ऊसाला सगळ्यात जास्त आणि एकरकमी एफआरपी देणारे कारखाने आहेत. या कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिल्यामुळे त्यांच्यावर फार मोठा कर्जाचा बोजा आहे. दुसरीकडे तीन ते चार महिन्यांपूर्वी साखरेचे दर वाढले आहेत. आपले कारखाने जर एफआरपी कायदा पाळत असतील, विनाकपात एकरकमी पैसे देत असतील, प्रॉफिट शेअरिंगचा कायदा पाळत असतील तर दर वेळी साखरेचे दर वाढले म्हणून असं आंदोलन करणं योग्य नाही.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, “राज्याच्या सीमेवर, कर्नाटकमध्ये, सांगली, सातारा आणि इतर ठिकाणी साखर कारखाने सुरू आहेत. इतर ठिकाणी २,८०० रुपये भावाने ऊसखरेदी सुरू आहे. परंतु, आंदोलनामुळे आमच्या जिल्ह्यातले साखर कारखाने बंद आहेत, हे दुर्दैवी आहे.” यावर मुश्रीफ यांना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारला की, यावर तोडगा कसा काढायचा? या प्रश्नावर मुश्रीफ म्हणाले, त्याला नाईलाज आहे. मी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा संचालक आहे. कारखान्यावरील कर्ज इतकं वाढलं आहे की, मला आता रात्रीची झोप लागत नाही. एकरकमी एफआरपी दिल्यामुळे कारखान्यांना वारंवार कर्ज काढावं लागलं आहे. दुसऱ्या बाजूला तीन-चार महिन्यापूर्वी साखरेचे दर वाढले आहेत. केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीमुळे साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचा फटका या कारखान्यांना बसतोय.