संसद सर्वोच्च असताना मंत्रिमंडळ कोणत्या कायद्याच्या अधारे संसदेच्या निर्णयांमध्ये बदल करू शकते असा मुद्दा उपस्थित करतानाच कॅबिनेटने घेतलेला असा निर्णय हा संसदेचा अवमान असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज पंतप्रधानांना ब्लॉगदवारे पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. लोकशाही पद्घतीत संसद सर्वोच्च की मंत्रिमंडळ, असा सवाल त्यांनी या निवेदनात केला आहे.
आपल्या ब्लॉगमध्ये अण्णा म्हणतात, गावागावातील सामान्य माणूस भ्रष्टाचारामुळे प्रभावीत असून ग्रामसेवक मंडल आधिकाऱ्यांसारख्या खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात सामान्य माणसाला झगडावे लागते. तरीही आपले सरकार या अधिकाऱ्यांना लोकपालाच्या कक्षेतून का वाचवू पाहत आहे? मंत्रिमंडळ आपल्या संविधानीक अधिकारात आपल्या मर्जीनुसार संसदेच्या निर्णयात बदल करीत असेल तर देशाच्या संविधानावरच प्रश्न उपस्थित होतो. मंत्रिमंडळ ज्या पद्घतीने निर्णय घेत आहे ते पाहता देशास त्याचे वेळोवेळी परिणाम भोगावे लागतील, संसदेचे महत्व कमी होऊन मंत्रीमंडळच सर्वोच्च होईल. तसे झाले तर या देशाला केवळ ईश्वरच वाचवू शकेल. संसदेचे नेते व मंत्रिमंडळाचे प्रमुख या नात्याने देशाचे सरकार संसद चालवणार की मंत्रिमंडळ याचा निर्णय मनमोहन सिंग यांनी घ्यायला हवा. संसेदेचा आदर करून, पावित्र्य राखून सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याची विनंती करतानाच घटनेची बांधिलकी ठेवण्याची विनंतीही हजारे यांनी केली आहे. संसदेत पारीत करण्यात आलेल्या ठरावानुसार राज्यात लोकआयुक्ताची नियुक्ती करण्यात येणार होती़ केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधातील महत्वपुर्ण मुद्दय़ांवर संसदेत चर्चाही करण्यात आली होती. आता सरकार असे म्हणत असेल की लोकआयुक्ताची नियुक्ती राज्य सरकारमार्फत केली जाईल तर, आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की आपण ही गोष्ट राज्य सरकारच्या मर्जीवर सोडणार आहोत काय? इतर राज्यांमध्ये लोकांना भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत वेगळया न्याय मिळावा हे योग्य नाही. लोकआयुक्तांच्या नियुक्तीचा निर्णय राज्य सरकारांकडे सोपवायचा असेल तर केंद्र सरकारने सर्वसहमतीने लोकआयुक्त कायद्याचा चांगला मसुदा तयार करून राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्याची सुचना केली पाहिजे असा आग्रह हजारे यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. जनतेच्या सनदेसंदर्भातही सरकारने आपणास लेखी अश्वासन दिले होते. तरीही त्यास लोकपालापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात वेगळा कायदा करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०११ मध्ये सत्ताधारी तसेच सर्वच विरोधी पक्षांनी संसदेत ठराव संमत करून देशवासीयांना वचन दिले होते. हे वचन अजुनही पुर्ण झाले नसल्याचे सांगतानाच आपले सरकार इतके दुर्बल झाले आहे की संसदेत सर्वसंमतीने मंजूर झालेल्या ठरावाअधारे दिलेले वचन पाळण्यात सक्षम नाही असे हजारे यांनी म्हटले आहे.
अलिकडेच स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यसभा निवड समीतीने जो अहवाल सादर केला आहे, त्यातही संसदेतील ठरावाच्या बंधनाविषयी पुररूच्चार करण्यात आला होता. अबकड श्रेणीतील कर्मचारी, अधिकारी लोकपालाच्या अधीन राहतील हे निश्चित करण्यात आलेले असतानाच या या समीतीमध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्याही प्रतिनिधींचा समावेश असल्याकडे हजारे यांनी लक्ष वेधले आहे. प्रसार माध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळाने ३ व ४ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना लोकपालाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मला अश्चर्य वाटते की संसदेत सर्वसहमतीने निर्णय होऊनही या निर्णयांना मंत्रिमंडळ अमान्य करते याचे आपल्याला आश्चर्य वाटते असे हजारे यांनी म्हटले आहे.
