राज्यात नद्यांकाठी बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देताना सरकारकडून नक्की कोणत्या धोरणांचा अवलंब केला जातो, याविषयी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले. या आदेशानुसार नदी, खाडी आणि तळ्यांकाठी करण्यात येणाऱ्या बांधकामांबाबतच्या धोरणाचा अहवाल आगामी तीन आठवड्यांत राज्य सरकारला न्यायालयापुढे सादर करण्यास सांगण्यात आले. व्ही.एम.कानडे आणि पी.डी. कोदे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबतचे आदेश दिले. तसेच नदी आणि खाडीच्या पुरक्षेत्राच्या कक्षेत बांधकाम करताना सरकार नक्की कोणत्या नियमांखाली परवानगी देते याबाबतसुद्धा न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
