मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भुजबळ नॉलेज सिटी आणि एमईटी या शिक्षणसंस्थांच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश शिक्षण शुल्क समितीला दिले आहेत. या संस्थांच्या वार्षिक ताळेबंदाच्या खात्यातील खर्चाचे आकडे फुगवून सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम.एस.संकलेचा यांच्या खंडपीठाने या आरोपांची दोन महिन्यांच्या आत चौकशी करण्याचे आदेश शिक्षण शुल्क समितीला दिले आहेत. विद्यार्थ्यांकडून जास्त शैक्षणिक शुल्क आकारण्यात यावे, यासाठी संस्थांच्या ताळेबंदातील खर्चाच्या रकमेचा आकडा फुगवून सांगितल्याच्या कारणावरून सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब जांभुळकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित संस्थांनी विद्यार्थ्यांची आणि शासनाची फसवणूक करून आतापर्यंत आठ कोटी रुपयांची रक्कम लाटल्याचा दावा यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला.