संदीप आचार्य
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कोणतेही सबळ कारण न देता आरोग्य विभागाच्या दोन्ही हंगामी संचालकांना पदमुक्त केले त्याला आता तीन महिने उलटले असून आरोग्य संचालकांची नियुक्ती होत नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हे कमी म्हणून आरोग्य संचालक (शहर) या शहरी आरोग्यासाठीच्या तिसऱ्या संचालपदाची निर्मिती केली त्याला तीन वर्षे उलटली असून आजपर्यंत हे पद केवळ कागदावरच आहे. राज्याला गेले तीन महिने आरोग्य संचालकच नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये कमालीचा संताप तसेच नैराश्य निर्माण झाल्याचे चित्र एकीकडे आहे तर दुसरीकडे राष्ट्रीय आरोग्य अभियायानातील ३५ हजार डॉक्टर- कर्मचार्यांचा संपामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल होत असताना संपाकडे पाहाण्यास कोणीच तयार नाही.
ठाणे महापालिकेच्या कळवा रुग्णालयात एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात झालेले मृत्यू, त्यानंतर नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच घाटी व नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मृत्यूंनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला असला तरी आरोग्य संचालक नेमण्याबाबत दस्तुरखुद्द आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत उदासीनता बाळगून असल्यामुळे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आरोग्य विभागासाठी तीन संचालकांची पदे निर्माण करण्यात आली असून यापैकी एक पद हे ‘शहर आरोग्य संचालक’ असे आहे. या पदाची घोषणा करण्यात आल्यापासून आजपर्यंत हे पदच भरण्यात आलेले नाही. उर्वरित दोन हंगामी संचालकांना कोणतेही सबळ कारण न देता आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ११ ऑगस्टरोजी पदमुक्त करून टाकले. डॉ स्वप्निल लाळे व डॉ नितीन अंबाडेकर यांना अचानक पदमुक्त करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण आरोग्य विभाग मुळापासून हादरला होता. या दोन्ही हंगामी संचालकांविरोधात कोणतीही तक्रार वा आरोप नव्हते. असे असतानाही त्यांना पदमुक्त करण्यात आले. मात्र त्याला तीन महिने उलटल्यानंतरही त्यांच्याजागी कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
केवळ एका आरोग्य संचालक पदासाठी राज्य लोकसेवा आरोग्याने जाहिरात प्रसिद्ध केली असून ३ ऑक्टबरपर्यंत अर्ज भरायची मुदत होती. मात्र अर्ज भरायची मुदत संपल्यानंतर आजपर्यंत या संचालकपदासाठी मुलाखत झालेली नाही. आरोग्य विभागाच्या जवळपास पाचशेहून अधिक डॉक्टरांनी संचालकपदासाठी अर्ज केले असून संचालकपदासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात यावी, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली आहे. मात्र याबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसून संचालकपदाची मुलाखत होऊ शकलेली नाही तर पदोन्नतीने दुसरे पद भरावयाचे असून त्याबाबतही निर्णय झालेला नाही. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागातील १९ हजार रिक्त पदे कधी आणि कशी भरणार असा प्रश्न डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव मिलिंद म्हैसकर व आयुक्त धीरजकुमार यांना याबाबत भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
राज्यातील तुटपुंजी आरोग्ययंत्रणा जीवाचे रान करून काम करत आहे. अशावेळी आरोग्ययंत्रणा भक्कम करण्याऐवजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अचानकपणे आरोग्य विभागाचे आरोग्य संचालक (१) डॉ स्वप्नील लाळे व आरोग्य संचालक (२) डॉ नितीन अंबाडेकर यांना पदमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथील संचालक ते उपसंचालक या ४१ पदांपैकी ३२ पदे ही हंगामी आहेत. आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी पूर्णवेळ नियुक्ती तसेच कालबद्ध पदोन्नतीसह अनेक उपाय करून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याऐवजी कंत्राटी पदांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी माध्यमांना दिलेल्या जाहिरातींमध्ये आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे जोरदार ढोल पिटले आहेत. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित, बालकांच्या आरोग्याची तपासणी, महाआरोग्य शिबीर, आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता. मेळघाटातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरण, बदल्यांचे सॉफ्टवेअर आदी अनेक कामांवरून जोरदार जाहिरातबाजी केली आहे. गेल्या वर्षभरात आरोग्यविभागाने एवढे प्रचंड काम केल्याचा दावा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत करत आहेत, असे असताना आरोग्य विभागाचे नेतृत्व करणाऱ्या दोन्ही हंगामी आरोग्य संचालकांना कोणतेही सबळ कारण न देता पदमुक्त का केले, असा सवाल आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. तसेच तीन महिन्यांपासून आरोग्य संचालकांचे पद का रिकामे ठेवल असाही मुद्दा आरोग्य विभागाचे डॉक्टर उपस्थित करत आहेत.
आरोग्य सज्जतेचा तातडीने आढावा; चीनमधील नव्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे राज्यांना निर्देश
आरोग्य विभागासाठी ‘स्वतंत्र हेल्थ केडर’ निर्माण करण्याचे धोरण शासनाने काही वर्षांपूर्वी मान्य केले होते मात्र त्याची अंमलबजावणी आरोग्यमंत्री करत नाही. आरोग्य यंत्रणेतील संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक यांना प्रशासकीय प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यांना कोणतेही अधिकार दिले जात नाहीत. आज जवळपास संपूर्ण आरोग्य संचालनालय हंगामी म्हणून कार्यरत असून याची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्नही डॉक्टरांकड़ून उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य विभागात येणारे सचिव तसेच आयुक्त तीन वर्षांसाठी येत असतात त्यामुळे त्यांची बांधिलकी किती हाही एक प्रश्नच आहे.
शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आरोग्य संचालक (शहर) हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याला आता तीन वर्षे उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. शहरी भागातील आरोग्य संस्थाच्या बळकटीकरणाची जबाबदारी या शहर आरोग्य संचालकांवर होती. राज्यात करोना काळात मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आदी शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेबाबात निर्माण झालेल्या गंभीर मुद्द्यांचा विचार करून आरोग्य विभागाअंतर्गत शहरी भागाचा विचार करून आरोग्य संचालक शहर व त्यासोबतच अन्य सहा पदे देखील निर्माण करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आला होता. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा मंजूर करण्यात आली होती व तत्त्कालिन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शहरी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी संचालक शहरी आरोग्य सेवा यांची असेल असे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य सेवेसोबतच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची नियमतीपणे देखभाल, परिक्षण व नियंत्रण करतानाच त्याचा आढावाही संचालक शहरी आरोग्य यांच्यावर घेण्याची जबाबदारी होती.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवेचे काम कमी आहे, तेथे नगरविकास विभागाच्या सचिवांना निदर्शनास आणून देणे व कायर्क्षमता वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी ‘आरोग्य संचालक यांची होती. तसेच साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आणि आरोग्य सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरविकास विभाग यांच्यात समन्वयाची जबाबदारी देखील या आरोग्य संचालकांवर सोपविण्यात आली होती. ‘आरोग्य संचालक संचालक शहर’ यांच्या सोबत उपसंचालक राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, उपसंचालक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण तसेच कुटुंब कल्याण, इतर आरोग्य कार्यक्रम, जलजन्य, किटकजन्य आजार आणि इतर सांसर्गिक, असांसर्गिक आजार या विभागांसाठी चार सहायक संचालक देण्याचेही धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील, असे याबाबतचे धोरण होते. मात्र यातील कशाचीच अंमलबजवणी करण्यात आली नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्थेत तज्ज्ञांची तसेच योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारित ही यंत्रणा काम करणे अपेक्षित होते. आरोग्य आयुक्त शहर हे पद योग्य वेळेत तयार होऊन कार्यन्वित झाले असते व त्यांनी राज्यातील छोट्या महापालिका, नगरपालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेऊन राज्याच्या नगरविकास सचिवांच्या निदर्शनास ही बाब आणली असती. यातून महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य संस्थांमध्ये काही सुधारणा झाल्या असत्या तर कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्यू काही प्रमाणात टाळता आले असते असेही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आता तर आरोग्य विभागाला तीन महिन्यांपासून आरोग्य संचालकच नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये तीव्र संताप व नैराश्याची भावना निर्माण झालेली दिसते. एवढेच नव्हे तर आरोग्य संचालनालयातील सहसंचालक, उपसंचालक आदी वरिष्ठ डॉक्टर प्रचंड दडपणाखाली काम करताना दिसत आहेत.
गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणार्या ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर व कर्मचार्यांनी संप पुकारला. सेवेत कायम करण्यासह त्याच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. सुरुवातीला आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव व आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी संपकर्यांशी चर्चा केली पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. यात संवाद साधण्यासाठी खरेतर आरोग्य संचालकांची मोठी मदत झाली असती पण राज्याला आरोग्य संचालकच नसल्याने संप दिशाहीन झाला असून ग्रामीण भागातील रुग्णांचे यात हाल होत असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
या संप मिटविण्यासाठी सरकार काय करणार अशी विचारणा आरोग्यमंत्री कार्यालयाकडे तसेच मंत्रीमहोदयांकडे केली मात्र कोणतेही उत्तर मिळू शकले नाही.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कोणतेही सबळ कारण न देता आरोग्य विभागाच्या दोन्ही हंगामी संचालकांना पदमुक्त केले त्याला आता तीन महिने उलटले असून आरोग्य संचालकांची नियुक्ती होत नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हे कमी म्हणून आरोग्य संचालक (शहर) या शहरी आरोग्यासाठीच्या तिसऱ्या संचालपदाची निर्मिती केली त्याला तीन वर्षे उलटली असून आजपर्यंत हे पद केवळ कागदावरच आहे. राज्याला गेले तीन महिने आरोग्य संचालकच नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये कमालीचा संताप तसेच नैराश्य निर्माण झाल्याचे चित्र एकीकडे आहे तर दुसरीकडे राष्ट्रीय आरोग्य अभियायानातील ३५ हजार डॉक्टर- कर्मचार्यांचा संपामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे हाल होत असताना संपाकडे पाहाण्यास कोणीच तयार नाही.
ठाणे महापालिकेच्या कळवा रुग्णालयात एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात झालेले मृत्यू, त्यानंतर नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच घाटी व नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मृत्यूंनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला असला तरी आरोग्य संचालक नेमण्याबाबत दस्तुरखुद्द आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत उदासीनता बाळगून असल्यामुळे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आरोग्य विभागासाठी तीन संचालकांची पदे निर्माण करण्यात आली असून यापैकी एक पद हे ‘शहर आरोग्य संचालक’ असे आहे. या पदाची घोषणा करण्यात आल्यापासून आजपर्यंत हे पदच भरण्यात आलेले नाही. उर्वरित दोन हंगामी संचालकांना कोणतेही सबळ कारण न देता आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ११ ऑगस्टरोजी पदमुक्त करून टाकले. डॉ स्वप्निल लाळे व डॉ नितीन अंबाडेकर यांना अचानक पदमुक्त करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण आरोग्य विभाग मुळापासून हादरला होता. या दोन्ही हंगामी संचालकांविरोधात कोणतीही तक्रार वा आरोप नव्हते. असे असतानाही त्यांना पदमुक्त करण्यात आले. मात्र त्याला तीन महिने उलटल्यानंतरही त्यांच्याजागी कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
केवळ एका आरोग्य संचालक पदासाठी राज्य लोकसेवा आरोग्याने जाहिरात प्रसिद्ध केली असून ३ ऑक्टबरपर्यंत अर्ज भरायची मुदत होती. मात्र अर्ज भरायची मुदत संपल्यानंतर आजपर्यंत या संचालकपदासाठी मुलाखत झालेली नाही. आरोग्य विभागाच्या जवळपास पाचशेहून अधिक डॉक्टरांनी संचालकपदासाठी अर्ज केले असून संचालकपदासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात यावी, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली आहे. मात्र याबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसून संचालकपदाची मुलाखत होऊ शकलेली नाही तर पदोन्नतीने दुसरे पद भरावयाचे असून त्याबाबतही निर्णय झालेला नाही. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागातील १९ हजार रिक्त पदे कधी आणि कशी भरणार असा प्रश्न डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्यसचिव मिलिंद म्हैसकर व आयुक्त धीरजकुमार यांना याबाबत भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठवून विचारणा केली असता त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
राज्यातील तुटपुंजी आरोग्ययंत्रणा जीवाचे रान करून काम करत आहे. अशावेळी आरोग्ययंत्रणा भक्कम करण्याऐवजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अचानकपणे आरोग्य विभागाचे आरोग्य संचालक (१) डॉ स्वप्नील लाळे व आरोग्य संचालक (२) डॉ नितीन अंबाडेकर यांना पदमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथील संचालक ते उपसंचालक या ४१ पदांपैकी ३२ पदे ही हंगामी आहेत. आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी पूर्णवेळ नियुक्ती तसेच कालबद्ध पदोन्नतीसह अनेक उपाय करून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याऐवजी कंत्राटी पदांना सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी माध्यमांना दिलेल्या जाहिरातींमध्ये आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे जोरदार ढोल पिटले आहेत. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित, बालकांच्या आरोग्याची तपासणी, महाआरोग्य शिबीर, आरोग्य संस्थांमधील स्वच्छता. मेळघाटातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरण, बदल्यांचे सॉफ्टवेअर आदी अनेक कामांवरून जोरदार जाहिरातबाजी केली आहे. गेल्या वर्षभरात आरोग्यविभागाने एवढे प्रचंड काम केल्याचा दावा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत करत आहेत, असे असताना आरोग्य विभागाचे नेतृत्व करणाऱ्या दोन्ही हंगामी आरोग्य संचालकांना कोणतेही सबळ कारण न देता पदमुक्त का केले, असा सवाल आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. तसेच तीन महिन्यांपासून आरोग्य संचालकांचे पद का रिकामे ठेवल असाही मुद्दा आरोग्य विभागाचे डॉक्टर उपस्थित करत आहेत.
आरोग्य सज्जतेचा तातडीने आढावा; चीनमधील नव्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे राज्यांना निर्देश
आरोग्य विभागासाठी ‘स्वतंत्र हेल्थ केडर’ निर्माण करण्याचे धोरण शासनाने काही वर्षांपूर्वी मान्य केले होते मात्र त्याची अंमलबजावणी आरोग्यमंत्री करत नाही. आरोग्य यंत्रणेतील संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक यांना प्रशासकीय प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यांना कोणतेही अधिकार दिले जात नाहीत. आज जवळपास संपूर्ण आरोग्य संचालनालय हंगामी म्हणून कार्यरत असून याची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्नही डॉक्टरांकड़ून उपस्थित केला जात आहे. आरोग्य विभागात येणारे सचिव तसेच आयुक्त तीन वर्षांसाठी येत असतात त्यामुळे त्यांची बांधिलकी किती हाही एक प्रश्नच आहे.
शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आरोग्य संचालक (शहर) हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याला आता तीन वर्षे उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. शहरी भागातील आरोग्य संस्थाच्या बळकटीकरणाची जबाबदारी या शहर आरोग्य संचालकांवर होती. राज्यात करोना काळात मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आदी शहरी भागात आरोग्य व्यवस्थेबाबात निर्माण झालेल्या गंभीर मुद्द्यांचा विचार करून आरोग्य विभागाअंतर्गत शहरी भागाचा विचार करून आरोग्य संचालक शहर व त्यासोबतच अन्य सहा पदे देखील निर्माण करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आला होता. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा मंजूर करण्यात आली होती व तत्त्कालिन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शहरी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी संचालक शहरी आरोग्य सेवा यांची असेल असे स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील आरोग्य सेवेसोबतच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची नियमतीपणे देखभाल, परिक्षण व नियंत्रण करतानाच त्याचा आढावाही संचालक शहरी आरोग्य यांच्यावर घेण्याची जबाबदारी होती.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवेचे काम कमी आहे, तेथे नगरविकास विभागाच्या सचिवांना निदर्शनास आणून देणे व कायर्क्षमता वाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी ‘आरोग्य संचालक यांची होती. तसेच साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आणि आरोग्य सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरविकास विभाग यांच्यात समन्वयाची जबाबदारी देखील या आरोग्य संचालकांवर सोपविण्यात आली होती. ‘आरोग्य संचालक संचालक शहर’ यांच्या सोबत उपसंचालक राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, उपसंचालक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण तसेच कुटुंब कल्याण, इतर आरोग्य कार्यक्रम, जलजन्य, किटकजन्य आजार आणि इतर सांसर्गिक, असांसर्गिक आजार या विभागांसाठी चार सहायक संचालक देण्याचेही धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले होते. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील, असे याबाबतचे धोरण होते. मात्र यातील कशाचीच अंमलबजवणी करण्यात आली नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्थेत तज्ज्ञांची तसेच योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारित ही यंत्रणा काम करणे अपेक्षित होते. आरोग्य आयुक्त शहर हे पद योग्य वेळेत तयार होऊन कार्यन्वित झाले असते व त्यांनी राज्यातील छोट्या महापालिका, नगरपालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेऊन राज्याच्या नगरविकास सचिवांच्या निदर्शनास ही बाब आणली असती. यातून महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य संस्थांमध्ये काही सुधारणा झाल्या असत्या तर कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्यू काही प्रमाणात टाळता आले असते असेही आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आता तर आरोग्य विभागाला तीन महिन्यांपासून आरोग्य संचालकच नसल्यामुळे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांमध्ये तीव्र संताप व नैराश्याची भावना निर्माण झालेली दिसते. एवढेच नव्हे तर आरोग्य संचालनालयातील सहसंचालक, उपसंचालक आदी वरिष्ठ डॉक्टर प्रचंड दडपणाखाली काम करताना दिसत आहेत.
गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणार्या ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर व कर्मचार्यांनी संप पुकारला. सेवेत कायम करण्यासह त्याच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. सुरुवातीला आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव व आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी संपकर्यांशी चर्चा केली पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. यात संवाद साधण्यासाठी खरेतर आरोग्य संचालकांची मोठी मदत झाली असती पण राज्याला आरोग्य संचालकच नसल्याने संप दिशाहीन झाला असून ग्रामीण भागातील रुग्णांचे यात हाल होत असल्याचे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
या संप मिटविण्यासाठी सरकार काय करणार अशी विचारणा आरोग्यमंत्री कार्यालयाकडे तसेच मंत्रीमहोदयांकडे केली मात्र कोणतेही उत्तर मिळू शकले नाही.
