संदीप आचार्य
दिवाळीला गावी जाऊन आई वडिलांना भेटायचे होते, मुलांसाठी फटाके व नवीन कपडे घ्यायचे होते…पण गेले सात महिने वेतनच मिळालेले नाही, त्यामुळे कोणत्या तोंडाने गावी जाणार, असा अस्वस्थ करणारा सवाल पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागात काम काम करणाऱ्या भरारी पथकातील एका डॉक्टरने उपस्थित केला. आरोग्य विभागाअंतर्गत आदिवासी जिल्ह्यातील तसेच गडचिरोलीतील नक्षली भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकातील बहुतेक कंत्राटी डॉक्टरांना गेले काही महिने त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. परिणामी त्यांची दिवाळी कोरडी गेली. हे कमी ठरावे म्हणून आरोग्य विभागाने कबूल करूनही करोना भत्ता आजपर्यंत दिलेला नाही तसेच यातील बहुतेक डॉक्टरांना जवळपास वर्षभर वाहन भत्ताही आरोग्य विभागाने दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरोग्य यंत्रणेतील उच्चपदस्थ सुस्त असल्याने या हतबल डॉक्टरांनी अखेर एका पत्राद्वारे आपली व्यथा मांडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे साकड घातले आहे.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात वाढते बालमृत्यू, मातामृत्यू तसेच आरोग्याचे प्रश्न लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर १९९५ साली आरोग्य विभागाने आदिवासी जिल्ह्यांसाठी ‘नवसंजीवन योजना’ राबविण्यास सुरुवात केली. या अंतर्गत जेथे रस्ता नाही अथवा संपतो अशा अतिदुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. आज राज्यात या भरारी पथकात जवळपास २८१ डॉक्टर असून यातील बहुतेक पंधरा वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. एकीकडे आरोग्य सेवेत काम करण्यासाठी डॉक्टर मिळत नसताना आदिवासी तसेच गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम नक्षली भागात आम्ही जीव मुठीत धरून वर्षानुवर्षे काम करत असतानाही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम का केले जात नाही, हा या डॉक्टरांचा सवाल आहे. त्यांच्या या मागणीला आजपर्यतच्या प्रत्येक आरोग्यमंत्र्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. हे कमी ठरावे म्हणून यातील बहुतेक डॉक्टरांना गेले चार ते सात महिने वेतनही देण्यात आलेले नाही. परिणामी ऐन दिवाळीत वेतन न मिळाल्याने गावी असलेल्या आपल्या कुटुंबीयांसाठी काहीही खरेदी करणे त्यांना शक्य झाले नसल्याची व्यथा या डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे.
भरारी पथकातील काही डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरही त्यांच्याकडून सलग चार चार दिवस काम करून घेतले जाते. या ठिकाणी खरेतर तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याचे कामही आम्हाला करावे लागते. वैद्यकीय अधिकारी वा तालुका अधिकाऱ्यांच्या हाती आमच्या वर्षिक कंत्राटाची दोरी असल्याने ते सांगतील तसे काम आम्हाला करावे लागते. किमान आमचे वेतन वेळेवर मिळणे हा अमचा हक्क असताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी याकडे योग्य लक्ष देऊन पाठपुरावा करत नसल्यानेच आम्हाला अनेकदा महिनोमहिने वेतनासाठी वाट पाहावी लागते. परिणामी आमची यंदाची दिवाळी कुटुंबासोबत साजरी करता आली नसून याला जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे सर्वस्वी जबाबदार असून त्यांची चौकशी करण्यात यावी असेही या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
भरारी पथकाच्या डॉक्टरांच्या वेतनप्रश्नी आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांना विचारले असता हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावला जाईल तसेच त्यांचा प्रवास भत्ता आणि करोना काळातील भत्ताही मिळण्यासाठी आपण पाठपुरावा करू, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाकडून वेळेवर त्यांच्या हिश्शाचा निधी दिला जात नसल्यामुळेच या डॉक्टरांना अनेकदा अर्धवट पगार मिळतो. तथापि आरोग्य विभागाकडून देण्यात येणारे १८ हजार रुपये नियमितपणे दिले जातात असेही त्यांनी सांगितले. तसेच प्रवास भत्ता या डॉक्टरांना वळ्च्यावेळी मिळालाच पाहिजे यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडून १८ हजार तर आदिवासी विभागाकडून २२ हजार रुपये असे ४० हजार रुपये वेतनापोटी दरमहा दिले जातात. यातील आदिवासी विभागाचा हिस्सा कधीच वेळेवर दिला जात नाही. पालघर जिल्ह्यात भरारी पथकाचे ४९ डॉक्टर असून त्यांना सात महिने वेतन नाही तसेच ११ महिने वाहन भत्ताही मिळालेला नाही. नांदेड येथे जुलैपासून वेतन मिळालेले नाही तर गडचिरोली या नक्षलग्रस्त भागातील डॉक्टरांनाही सप्टेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत आदिवासी विभागाकडून मिळणारे वेतन मिळालेले नाही. नंदुरबार येथे सात महिने वेतन नाही तसेच दोन वर्षे प्रवासभत्ता देण्यात आलेला नाही. ठाणे जिल्ह्यातील डॉक्टरांना मेपासून म्हणजे पाच महिने वेतन मिळालेले नाही तर गोंदीया जिल्ह्यातही भरारी पथकाच्या डॉक्टर सात महिने आदिवासी विभागाकडून मिळणाऱ्या वेतनापासून वंचित आहेत.
यातील बहुतेक आदिवासी जिल्ह्यातील डॉक्टरांना वाहन भत्ता वर्ष ते दोन वर्षे मिळालेला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय आरोग्य विभागाने करोना काळात काम करणाऱ्या या दुर्गम भागातील डॉक्टरांसाठी करोनाभत्ता जाहीर केला होता. मात्र २८१ डॉक्टरांपैकी कोणालाच हा भत्ता मिळाला नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गेली १५ वर्षे दुर्गम व अतिदुर्गम आदिवासी भागात आम्ही सर्व डॉक्टर्स अहोरात्र रुग्णसेवा करत असून संर्पदंश, विंचू दंशापासून विविध आजारा तसेच बाळंतपणाच्या कामापासून ते शवविच्छेदनापर्यंत पडेल ते काम आम्ही करत आहोत. आदिवासी बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासह नक्षवादी गडचिरोलीत जीवावर उदार होऊन काम करणारे आम्ही डॉक्टर गेल्या पंधरा वर्षहून अधिक काळ कंत्राटी वेठबिगार म्हणून काम करत असल्याची खंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात या डॉक्टरांनी मांडली आहे.
आंगणवाडीतील बालकांचे आरोग्य असो की आश्रम शाळातील बालकाच्या समस्या असो प्रत्येक ठिकाणी जाऊन आम्ही रुग्ण सेवा करतो. किमान आतातरी आम्हाला आरोग्य सेवेत अथवा आदिवासी विभागात सामावून घ्यावे अशी त्यांनी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
दिवाळीला गावी जाऊन आई वडिलांना भेटायचे होते, मुलांसाठी फटाके व नवीन कपडे घ्यायचे होते…पण गेले सात महिने वेतनच मिळालेले नाही, त्यामुळे कोणत्या तोंडाने गावी जाणार, असा अस्वस्थ करणारा सवाल पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागात काम काम करणाऱ्या भरारी पथकातील एका डॉक्टरने उपस्थित केला. आरोग्य विभागाअंतर्गत आदिवासी जिल्ह्यातील तसेच गडचिरोलीतील नक्षली भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकातील बहुतेक कंत्राटी डॉक्टरांना गेले काही महिने त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. परिणामी त्यांची दिवाळी कोरडी गेली. हे कमी ठरावे म्हणून आरोग्य विभागाने कबूल करूनही करोना भत्ता आजपर्यंत दिलेला नाही तसेच यातील बहुतेक डॉक्टरांना जवळपास वर्षभर वाहन भत्ताही आरोग्य विभागाने दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. आरोग्य यंत्रणेतील उच्चपदस्थ सुस्त असल्याने या हतबल डॉक्टरांनी अखेर एका पत्राद्वारे आपली व्यथा मांडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे साकड घातले आहे.
राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यात वाढते बालमृत्यू, मातामृत्यू तसेच आरोग्याचे प्रश्न लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर १९९५ साली आरोग्य विभागाने आदिवासी जिल्ह्यांसाठी ‘नवसंजीवन योजना’ राबविण्यास सुरुवात केली. या अंतर्गत जेथे रस्ता नाही अथवा संपतो अशा अतिदुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. आज राज्यात या भरारी पथकात जवळपास २८१ डॉक्टर असून यातील बहुतेक पंधरा वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. एकीकडे आरोग्य सेवेत काम करण्यासाठी डॉक्टर मिळत नसताना आदिवासी तसेच गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम नक्षली भागात आम्ही जीव मुठीत धरून वर्षानुवर्षे काम करत असतानाही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम का केले जात नाही, हा या डॉक्टरांचा सवाल आहे. त्यांच्या या मागणीला आजपर्यतच्या प्रत्येक आरोग्यमंत्र्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. हे कमी ठरावे म्हणून यातील बहुतेक डॉक्टरांना गेले चार ते सात महिने वेतनही देण्यात आलेले नाही. परिणामी ऐन दिवाळीत वेतन न मिळाल्याने गावी असलेल्या आपल्या कुटुंबीयांसाठी काहीही खरेदी करणे त्यांना शक्य झाले नसल्याची व्यथा या डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात मांडली आहे.
भरारी पथकातील काही डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरही त्यांच्याकडून सलग चार चार दिवस काम करून घेतले जाते. या ठिकाणी खरेतर तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याचे कामही आम्हाला करावे लागते. वैद्यकीय अधिकारी वा तालुका अधिकाऱ्यांच्या हाती आमच्या वर्षिक कंत्राटाची दोरी असल्याने ते सांगतील तसे काम आम्हाला करावे लागते. किमान आमचे वेतन वेळेवर मिळणे हा अमचा हक्क असताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी याकडे योग्य लक्ष देऊन पाठपुरावा करत नसल्यानेच आम्हाला अनेकदा महिनोमहिने वेतनासाठी वाट पाहावी लागते. परिणामी आमची यंदाची दिवाळी कुटुंबासोबत साजरी करता आली नसून याला जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे सर्वस्वी जबाबदार असून त्यांची चौकशी करण्यात यावी असेही या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
भरारी पथकाच्या डॉक्टरांच्या वेतनप्रश्नी आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांना विचारले असता हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावला जाईल तसेच त्यांचा प्रवास भत्ता आणि करोना काळातील भत्ताही मिळण्यासाठी आपण पाठपुरावा करू, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाकडून वेळेवर त्यांच्या हिश्शाचा निधी दिला जात नसल्यामुळेच या डॉक्टरांना अनेकदा अर्धवट पगार मिळतो. तथापि आरोग्य विभागाकडून देण्यात येणारे १८ हजार रुपये नियमितपणे दिले जातात असेही त्यांनी सांगितले. तसेच प्रवास भत्ता या डॉक्टरांना वळ्च्यावेळी मिळालाच पाहिजे यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
भरारी पथकाच्या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाकडून १८ हजार तर आदिवासी विभागाकडून २२ हजार रुपये असे ४० हजार रुपये वेतनापोटी दरमहा दिले जातात. यातील आदिवासी विभागाचा हिस्सा कधीच वेळेवर दिला जात नाही. पालघर जिल्ह्यात भरारी पथकाचे ४९ डॉक्टर असून त्यांना सात महिने वेतन नाही तसेच ११ महिने वाहन भत्ताही मिळालेला नाही. नांदेड येथे जुलैपासून वेतन मिळालेले नाही तर गडचिरोली या नक्षलग्रस्त भागातील डॉक्टरांनाही सप्टेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत आदिवासी विभागाकडून मिळणारे वेतन मिळालेले नाही. नंदुरबार येथे सात महिने वेतन नाही तसेच दोन वर्षे प्रवासभत्ता देण्यात आलेला नाही. ठाणे जिल्ह्यातील डॉक्टरांना मेपासून म्हणजे पाच महिने वेतन मिळालेले नाही तर गोंदीया जिल्ह्यातही भरारी पथकाच्या डॉक्टर सात महिने आदिवासी विभागाकडून मिळणाऱ्या वेतनापासून वंचित आहेत.
यातील बहुतेक आदिवासी जिल्ह्यातील डॉक्टरांना वाहन भत्ता वर्ष ते दोन वर्षे मिळालेला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय आरोग्य विभागाने करोना काळात काम करणाऱ्या या दुर्गम भागातील डॉक्टरांसाठी करोनाभत्ता जाहीर केला होता. मात्र २८१ डॉक्टरांपैकी कोणालाच हा भत्ता मिळाला नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गेली १५ वर्षे दुर्गम व अतिदुर्गम आदिवासी भागात आम्ही सर्व डॉक्टर्स अहोरात्र रुग्णसेवा करत असून संर्पदंश, विंचू दंशापासून विविध आजारा तसेच बाळंतपणाच्या कामापासून ते शवविच्छेदनापर्यंत पडेल ते काम आम्ही करत आहोत. आदिवासी बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासह नक्षवादी गडचिरोलीत जीवावर उदार होऊन काम करणारे आम्ही डॉक्टर गेल्या पंधरा वर्षहून अधिक काळ कंत्राटी वेठबिगार म्हणून काम करत असल्याची खंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात या डॉक्टरांनी मांडली आहे.
आंगणवाडीतील बालकांचे आरोग्य असो की आश्रम शाळातील बालकाच्या समस्या असो प्रत्येक ठिकाणी जाऊन आम्ही रुग्ण सेवा करतो. किमान आतातरी आम्हाला आरोग्य सेवेत अथवा आदिवासी विभागात सामावून घ्यावे अशी त्यांनी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
