संदीप आचार्य
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
करोना काळातील आरोग्यसेवेच्या सक्षमीकरणाची गरज लक्षात घेऊन सार्वजनिक अर्थसंकल्पात आरोग्याला दुप्पट निधी देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. त्यामुळे मोठ्या अपेक्षेने आरोग्य विभागाने अनेक चांगल्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेत अर्थसंकल्पात मोठ्या निधीची मागणी केली. मात्र प्रत्यक्षात राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्यामुळे डायलिसीस सेवेचा विस्तार, हृदयविकार रुग्णांसाठी कॅथलॅब स्थापन करणे तसेच ग्रामीण भागातील मुतखड्याच्या रुग्णांसाठी लिथोट्रेप्सी मशिन खरेदी तसेच कर्करोग उपचारासह बहुतेक योजना रखडल्या आहेत. गंभीरबाब म्हणजे अर्धवट बांधकाम झालेल्या रुग्णालयांची कामे पूर्ण करण्यासाठीही अत्यंत अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून आरोग्य विभागाकडून विविध योजनांसाठी वित्त विभागाकडे मागण्यात येत असलेला निधी व मंजूर निधी यात तर तफावत आहेच शिवाय मंजूर केलेल्या निधीही पूर्णपणे आरोग्य विभागाला देण्यात येत नसल्यामुळे अनेकदा दैनंदिन कामकाज कसे रेटायचे हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण होताना दिसतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाने ६,३३८ कोटी ४१ लाख रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला योजना राबविण्यासाठी ३,५०१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यातील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी १५०० कोटी तर केंद्र-राज्य आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १२०० कोटीची तरतूद विचारात घेता आरोग्य विभागाच्या अन्य योजनांसाठी सुमारे ८०० कोटी रुपये एवढाच निधी शिल्लक राहातो. यामध्ये रुग्णालयांची वीजबिले, रुग्ण आहार, सुरक्षा व्यवस्था, रुग्णालयीन दुरुस्ती, लसीकरणासह वविध दैनंदिन कामांसाठीच हा निधी पुरणारा नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. अशावेळी २०२३-२४साठी आरोग्य विभागाने प्रस्तावित केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी आणायचा कुठून हा प्रश्न आहे. पुरवणी मागण्यांद्वारे जरी निधीची मिळाला तरी या योजना रखडणार हे निश्चित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
कर्करोगावरील केमोथेरपी-डे केअर सेंटरची ग्रामीण भागात उभारणी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने ३५ कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. रुग्णालयातील सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ३०० कोटी, नेत्र विभागाच्या श्रेणीवर्धनासाठी ३० कोटी, हृदयविकारावरील उपचारासाठी कॅथलॅब उभारणीसाठी १०० कोटी रुपये,मुतखड्यावशील शस्त्रक्रियेसाठी लिथोट्रेप्सी मशीन खरेदीसाठी १८ कोटी, तसेच ३०० डायलिसीस मशिन खरेदीसाठी ३० कोटी याशिवाय ठाणे व कोल्हापूर येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारणसाठी ८०० कोटी रुपयांची तर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पसेवेअंतर्गत रुग्णवाहिका खरेदीसाठी ९६४ कोटी रुपये अशा विविध महत्त्वाच्या आरोग्य योजनांसाठी ६३३८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. यापैकी ठाणे व कोल्हापूर येथील मनोरुग्णालयासाठी ८०० कोटींच्या तरतुदीची घोषणा अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. मात्र योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केवेळ ३५०१ कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्यसाठी केल्याने महत्त्वाच्या योजना राबवायच्या कशा असा प्रश्न आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांपुुढे निर्माण झाला आहे.
आरोग्य विभागाच्या मंजूर असलेल्या विविध रुग्णालयांच्या बांधकामांसाठी एकूण ३,७०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यापैकी चालू आर्थिक वर्षातील बांधकामासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपये लागणार आहेत तर रुग्णालयांच्या दैनंदिन देखभालीसाठी ८० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाच्या सध्या सुरु असलेल्या २४० रुग्णालयांसाठी ३३५ कोटी रुपयांचीच केवळ तरतूद करण्यत आली आहे. यापैकी वित्त विभाग किती रक्कम वितरित करेल हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यात ३६ जिल्हे असताना प्रत्यक्षात केवेळ २३ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये होती. त्यापैकी तब्बल १८ जिल्हा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून काढून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडण्यात आला.
परिणामी आजघडीला आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित केवळ पाच जिल्हा रुग्णालये असून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालय असलेच पाहिजे, ही भूमिका घेऊन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी पहिल्या टप्प्यात आठ जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालये प्रस्तावित केली होती. मात्र यासाठीही वित्त विभागाने ठोस निधीची तरतूद केली नाही. याबाबत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना विचारले असता, आरोग्य विभागाला योजना राबविण्यासाठी ठोस निधी का दिला नाही, हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना विचाराला पाहिजे असे सांगितले. तसेच निधी नसेल तर योजना राबविणार कसे व ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांना परिमामकारक आरोग्य सेवा कशी देता येईल, असा सवालही त्यांनी केला. आरोग्य विभागाला पुरेला निधी मिळावा यासाठी आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही तानाजी सावंत यांनी सांगितले.
आरोग्यमंत्री बनल्यानंतर माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या योजनेअंतर्गत चार कोटीहून अधिक महिलाच्या आरोग्याची तपासणी केली. त्यानंतर १८ वयोगटापर्यंतच्या बालकांच्या आरोग्य तपासणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच रुग्णालयीन स्वच्छता मोहीम आम्ही राबवत आहोत असे सांगून आरोग्यसेवा बळकटीकरणासाठी आम्ही अर्थसंकल्पात मागितलेला निधी मिळालाच पाहिजे अशी भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी मांडली.
एकीकडे आरोग्य विभागात डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची सुमारे १७ हजार पदे रिक्त आहेत तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाच्या विस्ताराच्या विविध रुग्णोपयोगी योजनांसाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही नसेल तर आरोग्य यंत्रणा सक्षमपणे रुग्णसेवा कशी देऊ शकेल, असा सवाल आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी केला आहे.
करोना काळातील आरोग्यसेवेच्या सक्षमीकरणाची गरज लक्षात घेऊन सार्वजनिक अर्थसंकल्पात आरोग्याला दुप्पट निधी देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. त्यामुळे मोठ्या अपेक्षेने आरोग्य विभागाने अनेक चांगल्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेत अर्थसंकल्पात मोठ्या निधीची मागणी केली. मात्र प्रत्यक्षात राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्यामुळे डायलिसीस सेवेचा विस्तार, हृदयविकार रुग्णांसाठी कॅथलॅब स्थापन करणे तसेच ग्रामीण भागातील मुतखड्याच्या रुग्णांसाठी लिथोट्रेप्सी मशिन खरेदी तसेच कर्करोग उपचारासह बहुतेक योजना रखडल्या आहेत. गंभीरबाब म्हणजे अर्धवट बांधकाम झालेल्या रुग्णालयांची कामे पूर्ण करण्यासाठीही अत्यंत अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून आरोग्य विभागाकडून विविध योजनांसाठी वित्त विभागाकडे मागण्यात येत असलेला निधी व मंजूर निधी यात तर तफावत आहेच शिवाय मंजूर केलेल्या निधीही पूर्णपणे आरोग्य विभागाला देण्यात येत नसल्यामुळे अनेकदा दैनंदिन कामकाज कसे रेटायचे हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे निर्माण होताना दिसतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाने ६,३३८ कोटी ४१ लाख रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला योजना राबविण्यासाठी ३,५०१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यातील महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसाठी १५०० कोटी तर केंद्र-राज्य आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी १२०० कोटीची तरतूद विचारात घेता आरोग्य विभागाच्या अन्य योजनांसाठी सुमारे ८०० कोटी रुपये एवढाच निधी शिल्लक राहातो. यामध्ये रुग्णालयांची वीजबिले, रुग्ण आहार, सुरक्षा व्यवस्था, रुग्णालयीन दुरुस्ती, लसीकरणासह वविध दैनंदिन कामांसाठीच हा निधी पुरणारा नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. अशावेळी २०२३-२४साठी आरोग्य विभागाने प्रस्तावित केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी आणायचा कुठून हा प्रश्न आहे. पुरवणी मागण्यांद्वारे जरी निधीची मिळाला तरी या योजना रखडणार हे निश्चित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
कर्करोगावरील केमोथेरपी-डे केअर सेंटरची ग्रामीण भागात उभारणी करण्यासाठी आरोग्य विभागाने ३५ कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. रुग्णालयातील सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ३०० कोटी, नेत्र विभागाच्या श्रेणीवर्धनासाठी ३० कोटी, हृदयविकारावरील उपचारासाठी कॅथलॅब उभारणीसाठी १०० कोटी रुपये,मुतखड्यावशील शस्त्रक्रियेसाठी लिथोट्रेप्सी मशीन खरेदीसाठी १८ कोटी, तसेच ३०० डायलिसीस मशिन खरेदीसाठी ३० कोटी याशिवाय ठाणे व कोल्हापूर येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारणसाठी ८०० कोटी रुपयांची तर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पसेवेअंतर्गत रुग्णवाहिका खरेदीसाठी ९६४ कोटी रुपये अशा विविध महत्त्वाच्या आरोग्य योजनांसाठी ६३३८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. यापैकी ठाणे व कोल्हापूर येथील मनोरुग्णालयासाठी ८०० कोटींच्या तरतुदीची घोषणा अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. मात्र योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केवेळ ३५०१ कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्यसाठी केल्याने महत्त्वाच्या योजना राबवायच्या कशा असा प्रश्न आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांपुुढे निर्माण झाला आहे.
आरोग्य विभागाच्या मंजूर असलेल्या विविध रुग्णालयांच्या बांधकामांसाठी एकूण ३,७०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यापैकी चालू आर्थिक वर्षातील बांधकामासाठी सुमारे ७०० कोटी रुपये लागणार आहेत तर रुग्णालयांच्या दैनंदिन देखभालीसाठी ८० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाच्या सध्या सुरु असलेल्या २४० रुग्णालयांसाठी ३३५ कोटी रुपयांचीच केवळ तरतूद करण्यत आली आहे. यापैकी वित्त विभाग किती रक्कम वितरित करेल हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यात ३६ जिल्हे असताना प्रत्यक्षात केवेळ २३ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये होती. त्यापैकी तब्बल १८ जिल्हा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून काढून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडण्यात आला.
परिणामी आजघडीला आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित केवळ पाच जिल्हा रुग्णालये असून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालय असलेच पाहिजे, ही भूमिका घेऊन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी पहिल्या टप्प्यात आठ जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालये प्रस्तावित केली होती. मात्र यासाठीही वित्त विभागाने ठोस निधीची तरतूद केली नाही. याबाबत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना विचारले असता, आरोग्य विभागाला योजना राबविण्यासाठी ठोस निधी का दिला नाही, हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना विचाराला पाहिजे असे सांगितले. तसेच निधी नसेल तर योजना राबविणार कसे व ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांना परिमामकारक आरोग्य सेवा कशी देता येईल, असा सवालही त्यांनी केला. आरोग्य विभागाला पुरेला निधी मिळावा यासाठी आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही तानाजी सावंत यांनी सांगितले.
आरोग्यमंत्री बनल्यानंतर माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या योजनेअंतर्गत चार कोटीहून अधिक महिलाच्या आरोग्याची तपासणी केली. त्यानंतर १८ वयोगटापर्यंतच्या बालकांच्या आरोग्य तपासणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच रुग्णालयीन स्वच्छता मोहीम आम्ही राबवत आहोत असे सांगून आरोग्यसेवा बळकटीकरणासाठी आम्ही अर्थसंकल्पात मागितलेला निधी मिळालाच पाहिजे अशी भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी मांडली.
एकीकडे आरोग्य विभागात डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची सुमारे १७ हजार पदे रिक्त आहेत तर दुसरीकडे आरोग्य विभागाच्या विस्ताराच्या विविध रुग्णोपयोगी योजनांसाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही नसेल तर आरोग्य यंत्रणा सक्षमपणे रुग्णसेवा कशी देऊ शकेल, असा सवाल आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी केला आहे.
