संदीप आचार्य
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन मिळण्यासाठी सुमारे दीड दशकापूर्वी आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या टेलिमेडिसीन उपक्रमाचा, तसेच इ – संजीवनी योजनेचा व्यापक विस्तार करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असून आरोग्य विभागाच्या या दोन योजनांच्या माध्यमातून आतापर्यंत ६७ लाख ४४ हजार ३८३ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत.
आगामी काळात टेलिमेडिसीन आरोग्य सेवेचा प्रभावी विस्तार करून किमान दोन कोटी रुग्णांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, असा आमचा संकल्प असल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाने ‘इस्रो’च्या मदतीने महाराष्ट्रात सप्टेंबर २००६ साली ही टेलिमेडिसीन सेवा सुरू केली होती. केंद्र सरकारने कालांतराने यात पुढाकार घेऊन देशभरात ‘इ – संजीवनी’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून टेलिमेडिसीन योजना राबविण्यास सुरुवात केली. आरोग्य विभागाच्या टेलिमेडिसीन सेवेचा लाभ प्रामुख्याने जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, तसेच ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी केला जातो. तर इ – संजीवनी ही केंद्र शासनाअंतर्गत येणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य उपकेंद्र, ग्रामीण व शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राबविण्यात येते. साधारणपणे २०१५-१६ पासून आतापर्यंत आरोग्य विभागाच्या टेलिमेडिसीन योजनेच्या माध्यमातून २३ लाख रुग्णांना उपचारासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे, तर २०२० साली सुरू झालेल्या इ – संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४४ लाख ४४ हजार ३८३ रुग्णांना मदत मिळाली.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अलीकडेच या योजनेचा आढावा घेऊन तिचा अधिक विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत टेलिमेडिसीन सेवेद्वारे तज्ज्ञांच्या सल्ल्याबरोबरच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ आदींचे वैद्यकीय ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत टेलिमेसीन केंद्रात डॉक्टरादींसाठी ६७५ प्रशिक्षण कार्यक्रम करण्यात आले असून आगामी काळात जिल्हा रुग्णालय तसेच अन्य रुग्णालयांतील डॉक्टरांनाही आवश्यक ते प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाची राज्यात ५२७ रुग्णालये आहेत, तर १,८३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १०,६७३ उपकेंद्रे आहेत. याच्या माध्यमातून जवळपास साडेतीन कोटी रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जातात. हा विचार करता आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांपैकी ज्या रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे अशा रुग्णांपर्यंत टेलिमेडिसीन व इ-संजीवनी योजना अधिकाधिक परिणामकारकपणे पोहोचविण्यासाठी या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय तानाजी सावंत यांनी घेतला आहे.
आयुश्ष्यमान भारत योजनेअंर्गत देशभरात टेलिमेडिसीनच्या माध्यमातून सहा कोटीहून अधिक रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. आंध्र प्रदेशने या टेलिमेडिसीन सेवेचा सर्वात प्रभावीपणे उपयोग केला असून जवळपास एक कोटीहून जास्त रुग्णांना टेलिमेडिसीन सेवेचा फायदा मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटक सुमारे ६३ लाख रुग्ण, पश्चिम बंगाल ५९ लाख ११ हजार रुग्ण, तामिळनाडू ४८ लाख रुग्ण, तर उत्तर प्रदेशात २४ लाख २९ हजार रुग्णांवर टेलिमेडिसीनद्वारे उपचार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रानेही आतापर्यंत ४४ लाख ४४ हजार ३८३ रुग्णांवर टेलिमेडिसीन सेवेच्या माध्यमातून उपचार केले आहेत. राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये समन्वय साधून अधिक गती कशी देता येईल यादृष्टीने काम करण्यास तानाजी सावंत यांनी संबंधितांना सांगितल्याचे कळते.
ग्रामीण, दुर्गम, तसेच अतिदुर्गम भागात या सेवेची गरज लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षांपासून आरोग्य विभागाने टेलिमेडिसीन सेवेचा विस्तार कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आतापर्यंत राज्यातील १,६६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ६,८६६ आरोग्य उपकेंद्र, ५०२ शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तसेच जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये अशा ७२ ठिकाणी इ – संजीवनी टेलिकन्सल्टेशन व इ – संजीवनी बाह्यरुग्ण चिकित्सा रुग्णांना दिली जाते. यासाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘हब’ तयार करण्यात आले असून यात पाच डॉक्टर व तीन विशेषज्ञांच्या माध्यमातून टेलिकन्सल्टेशन सेवा दिली जाते.
इ – संजीवनी बाह्य रुग्ण चिकित्सा सेवा (ओपीडी) ही एप्रिल २०२० मध्ये सुरू झाली असून यात रुग्ण थेट डॉक्टरांशी संवाद साधू शकतात. रुग्णाचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना इ – प्रिस्क्रिप्शन दिले जाते. या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारे आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यात रुग्णांना मोफत औषध दिले जाते. या इ – संजीवनी योजनेचा व्यापक विस्तार करून अधिकाधिक रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा मानस असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. या दृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या ठिकाणी संगणकीय व्यवस्था, इंटरनेट अगदी मोबाइलवरही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यामुळे तळातील डॉक्टर व संबंधित कर्मचाऱ्यांना आगामी काळात प्रशिक्षण देता येणार आहे.
ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन मिळण्यासाठी सुमारे दीड दशकापूर्वी आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या टेलिमेडिसीन उपक्रमाचा, तसेच इ – संजीवनी योजनेचा व्यापक विस्तार करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असून आरोग्य विभागाच्या या दोन योजनांच्या माध्यमातून आतापर्यंत ६७ लाख ४४ हजार ३८३ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत.
आगामी काळात टेलिमेडिसीन आरोग्य सेवेचा प्रभावी विस्तार करून किमान दोन कोटी रुग्णांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळावे, असा आमचा संकल्प असल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाने ‘इस्रो’च्या मदतीने महाराष्ट्रात सप्टेंबर २००६ साली ही टेलिमेडिसीन सेवा सुरू केली होती. केंद्र सरकारने कालांतराने यात पुढाकार घेऊन देशभरात ‘इ – संजीवनी’ सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून टेलिमेडिसीन योजना राबविण्यास सुरुवात केली. आरोग्य विभागाच्या टेलिमेडिसीन सेवेचा लाभ प्रामुख्याने जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, तसेच ग्रामीण व स्त्री रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी केला जातो. तर इ – संजीवनी ही केंद्र शासनाअंतर्गत येणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य उपकेंद्र, ग्रामीण व शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राबविण्यात येते. साधारणपणे २०१५-१६ पासून आतापर्यंत आरोग्य विभागाच्या टेलिमेडिसीन योजनेच्या माध्यमातून २३ लाख रुग्णांना उपचारासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाले आहे, तर २०२० साली सुरू झालेल्या इ – संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४४ लाख ४४ हजार ३८३ रुग्णांना मदत मिळाली.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी अलीकडेच या योजनेचा आढावा घेऊन तिचा अधिक विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत टेलिमेडिसीन सेवेद्वारे तज्ज्ञांच्या सल्ल्याबरोबरच वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ आदींचे वैद्यकीय ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत टेलिमेसीन केंद्रात डॉक्टरादींसाठी ६७५ प्रशिक्षण कार्यक्रम करण्यात आले असून आगामी काळात जिल्हा रुग्णालय तसेच अन्य रुग्णालयांतील डॉक्टरांनाही आवश्यक ते प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाची राज्यात ५२७ रुग्णालये आहेत, तर १,८३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १०,६७३ उपकेंद्रे आहेत. याच्या माध्यमातून जवळपास साडेतीन कोटी रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार केले जातात. हा विचार करता आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांपैकी ज्या रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे अशा रुग्णांपर्यंत टेलिमेडिसीन व इ-संजीवनी योजना अधिकाधिक परिणामकारकपणे पोहोचविण्यासाठी या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय तानाजी सावंत यांनी घेतला आहे.
आयुश्ष्यमान भारत योजनेअंर्गत देशभरात टेलिमेडिसीनच्या माध्यमातून सहा कोटीहून अधिक रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. आंध्र प्रदेशने या टेलिमेडिसीन सेवेचा सर्वात प्रभावीपणे उपयोग केला असून जवळपास एक कोटीहून जास्त रुग्णांना टेलिमेडिसीन सेवेचा फायदा मिळाला आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटक सुमारे ६३ लाख रुग्ण, पश्चिम बंगाल ५९ लाख ११ हजार रुग्ण, तामिळनाडू ४८ लाख रुग्ण, तर उत्तर प्रदेशात २४ लाख २९ हजार रुग्णांवर टेलिमेडिसीनद्वारे उपचार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रानेही आतापर्यंत ४४ लाख ४४ हजार ३८३ रुग्णांवर टेलिमेडिसीन सेवेच्या माध्यमातून उपचार केले आहेत. राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांमध्ये समन्वय साधून अधिक गती कशी देता येईल यादृष्टीने काम करण्यास तानाजी सावंत यांनी संबंधितांना सांगितल्याचे कळते.
ग्रामीण, दुर्गम, तसेच अतिदुर्गम भागात या सेवेची गरज लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षांपासून आरोग्य विभागाने टेलिमेडिसीन सेवेचा विस्तार कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आतापर्यंत राज्यातील १,६६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ६,८६६ आरोग्य उपकेंद्र, ५०२ शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तसेच जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये अशा ७२ ठिकाणी इ – संजीवनी टेलिकन्सल्टेशन व इ – संजीवनी बाह्यरुग्ण चिकित्सा रुग्णांना दिली जाते. यासाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘हब’ तयार करण्यात आले असून यात पाच डॉक्टर व तीन विशेषज्ञांच्या माध्यमातून टेलिकन्सल्टेशन सेवा दिली जाते.
इ – संजीवनी बाह्य रुग्ण चिकित्सा सेवा (ओपीडी) ही एप्रिल २०२० मध्ये सुरू झाली असून यात रुग्ण थेट डॉक्टरांशी संवाद साधू शकतात. रुग्णाचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना इ – प्रिस्क्रिप्शन दिले जाते. या प्रिस्क्रिप्शनच्या आधारे आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यात रुग्णांना मोफत औषध दिले जाते. या इ – संजीवनी योजनेचा व्यापक विस्तार करून अधिकाधिक रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा मानस असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. या दृष्टीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या ठिकाणी संगणकीय व्यवस्था, इंटरनेट अगदी मोबाइलवरही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार असून यामुळे तळातील डॉक्टर व संबंधित कर्मचाऱ्यांना आगामी काळात प्रशिक्षण देता येणार आहे.
