गेल्या काही वर्षांत मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले असले, तरी ‘कोवळी पानगळ’ थांबलेली नाही. मातामृत्यूंचे प्रमाण शहरी भागाच्या तुलनेत चिंताजनकच आहे. अशा स्थितीत आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्याची आवश्यक असताना मेळघाटात २४ नवीन आरोग्य उपकेंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून कागदावरच आहे.
मेळघाटातील आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित काही प्रशासकीय समस्यादेखील आहेत. त्यावर कुणीही बोलत नाही, अशी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची व्यथा आहे. मेळघाटात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सात पदे रिक्त आहेत. धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालय तसेच ग्रामीण रुग्णालय पातळीवर अत्यंत आवश्यक स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ तसेच बधिरीकरण तज्ज्ञ ही पदे रिक्त आहेत. मेळघाटात अनेक गावांचा संपर्क पावसाळ्यात तुटतो. रस्ते खराब आहेत. रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळू शकत नाही. त्यामुळे मेळघाटात ३ किलोमीटरच्या परिसरात १ उपकेंद्र हा निकष लागू करून नव्याने २४ उपकेंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पण, तो अजूनही सरकारदप्तरी तसाच पडून आहे. मेळघाटात २००१च्या जनगणनेनुसार ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा अनुशेष आहे. धारणी तालुक्यातील चाकर्दा आणि टिंटंबा तसेच चिखलदरा तालुक्यातील आवागड आणि गौलखेडा बाजार या गावांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. अजून यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मेळघाटात धारणी मुख्यालयी अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पूर्णकालीन पद, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय, त्यांना आवश्यक कर्मचारी वर्ग, साधनसामग्री व प्रशासकीय अधिकार प्रदान केल्यास मेळघाटातील कामकाजावर संनियंत्रण करणे सोयीचे होऊ शकेल. कामाचा व्याप पाहता प्रत्येक आरोग्य केंद्रासाठी एक अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी गट ब चे पद नव्याने निर्माण करणे गरजेचे आहे. कार्यक्षेत्रात फिरते आरोग्य पथक, प्राथमिक आरोग्य पथक, आयुर्वेदिक दवाखाने, अ‍ॅलोपॅथिक दवाखाने या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मेळघाटात जून ते सप्टेंबर या अतिसंवेदनशील कालावधीत शासन स्तरावरून बालरोगतज्ज्ञांना प्रतिनियुक्ती दिल्यास या कालावधीत होणारे बालमृत्यूंचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मेळघाटातील आदिवासी बालकांना कुपोषणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात असतानाही मेळघाटातील बालमृत्यूदर कमी झालेला नाही. कुपोषणामुळे कमी प्रतिकारशक्ती झालेल्या या बालकांना कुपोषणाच्या अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. नवसंजीवन योजनेत तर अनेक योजनांचा समावेश करून आदिवासी कुटुंबांच्या जीवनमानात बदल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले, मातृत्व अनुदान योजनेपासून ते खावटी कर्ज योजनेपर्यंत अनेक योजनांचा रतीब मेळघाटात आहे. पाळणाघर आणि अंगणवाडय़ांमधून बालकांच्या प्रकृतीकडे लक्ष ठेवण्यात येत आहे, तरीही इतर भागातील बालमृत्यूदराच्या तुलनेत मेळघाटातील बालमृत्यूदर अजूनही फारसा कमी झालेला नाही.
मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंची कारणे ही आदिवासी कुटुंबाच्या जगण्याच्या स्थितीशी जोडली जातात. रोजगाराच्या शोधात आदिवासी कुटुंब स्थलांतरित झाल्यानंतर लहान मुलांची आबाळ होते. गरोदर मातांच्या आरोग्याकडे लक्ष पुरवण्याचे काम जरी चांगल्या प्रकारे झाले, तरी जन्मानंतर सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकाच्या प्रकृतीला जपणे या कुटमुंबांना शक्य होत नाही. तज्ज्ञ डॉक्टर्स या भागात काम करण्यास तयार नाहीत. न्यायालयाच्या निर्देशानंतही तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा पुरवण्यात सरकारला यश आलेले नाही. दुर्गम भागातील गावांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपजिल्हा रुग्णालयापर्यंत पोहचण्यासाठी आदिवासी कुटुंबांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. वेळीच उपचार न मिळाल्यास बालके दगावण्याची भीती असते.
- मेळघाटात १९९३ पासून ते आतापर्यंत १० हजारांच्या वर बालमृत्यू झाले आहेत. २०१६-१७ या वर्षांत ६ वष्रे वयापर्यंतच्या ४०७ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. उपजतमृत्यूंची संख्या १८० इतकी आहे. २२ मातामृत्यू झाले आहेत.
- आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ या वर्षांत मे १७ अखेर ३६ बालमृत्यू झाले आहेत. मेळघाटात प्रत्येक महिन्यात २० ते ३० लहान मुले विविध आजारांनी दगावतात.
- मेळघाटात झालेल्या ३६ बालमृत्यूंपैकी २६ बालमृत्यू हे घरी किंवा रस्त्याने उपचाराआधीच झाले आहे. त्यांना रुग्णालय सेवा मिळू शकली नाही. १० बालमृत्यू हे ग्रामीण रुग्णालय किंवा खासगी रुग्णालयात झाले आहेत. एका बालकाचा मृत्यू हा शेतात झाला आहे.
- मेळघाटात दरवर्षी १५ ते २० माता बाळंतपणात दगावतात. हे प्रमाण शहरी भागाच्या तुलनेत चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षभरात २२ मातामृत्यू झाले आहेत. संस्थाअंतर्गत प्रसूतींचे प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न फारसे यशस्वी ठरू शकले नाहीत.
बालमृत्यूंची शोकांतिका थांबणार केव्हा
मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखणे अजूनही शक्य होत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. हे मृत्यू कोण रोखू शकेल? स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही आपण किंवा आपले प्रशासन हे मृत्यू रोखण्याच्या योग्यतेचे बनू शकलो नाही. आता सर्वानी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज असून हा प्रश्न अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळला पाहिजे. डॉ. अभय बंग यांनी यासंदर्भात एक अहवाल सादर केला आहे. योजना राबवताना किमान त्यांच्या अहवालाचा आधार घ्यायला हवा.
– अ‍ॅड. बंडय़ा साने, खोज संस्था, मेळघाट
