संदीप आचार्य
आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर- कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या ३२ व्या दिवशीही संपाबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. संपकरी कर्मचाऱ्यांनी १२ डिसेंबर रोजी नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला असून या संपामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांचे अतोनात हाल होत असल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही योजना राज्यात २००५ पासून सुरू झाली तेव्हापासून डॉक्टर, तंत्रज्ञ तसेच आरोग्य विषयक वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने या अभियानात भरती करण्यात येत आहे. समान काम समान वेतन तसेच सेवेत कायम करण्यात यावे ही मागणी करत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या ३५ हजार कर्मचाऱ्यांनी २२ ऑक्टोबर पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. ग्रामीण भागातील लाखो शालेय बालकांच्या आरोग्याची तपासणी, जवळपास १०,८०० उपकेंद्रांमधील बाह्यरुग्ण तपासणी, गरोदर मातांचे व बालकांचे लसीकरण, उपकेंद्रात होणार्या प्रसुती, आरोग्य विषयक नोंदणी, कुष्ठरुग्ण व सिकलसेल रुग्णांची तपासणी व उपचार आदी ग्रामीण भागातील आरोग्य विषयक सर्व कामे या संपामुळे ठप्प झाली आहेत. आरोग्य विषयक डाटा एंट्री काम बंद झाल्यामुळे आरोग्य विषयक अचुक आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही, असे आरोग्य संचालनालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात या संपकरी कर्मचाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली होती तसेच आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलन करणाऱ्यांना सेवेत टप्प्या टप्प्याने कामावर घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. दहा वर्षे ज्यांची सेवा झाली आहे अशा ३० टक्के कर्मचार्यांना पहिल्या टप्प्यात सेवेत कायम केले जाईल असे आश्वासन आरोग्यमंत्री सावंत यांनी बैठकीत दिल्याचे आंदोलनाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन लिखित स्वरूपात दिल्यास संप मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली आहे.
आरोग्य सज्जतेचा तातडीने आढावा; चीनमधील नव्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे राज्यांना निर्देश
याबाबत आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना विचारले असता संपावरील कर्मचाऱ्यांबरोबर आमच्या चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले. एकीकडे या चर्चा सुरु आहेत तर दुसरीकडे आंदोलक हिंगोली, परभणी, जालना, लातूर, नंदुरबार, गडचिरोली आदी जिल्ह्याच्या ठिकाणी रोज आंदोलन करत आहेत. कधी सफाई करून तर कधी पीपीई किट घालून आंदोलन सुरु आहे. वेगेवेगळ्या जिल्ह्यात आमदारांना निवेदन देत आहेत. २२ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांना तात्काळ या संपात मार्ग काढण्यास सांगितले. नागपूर येथे आंदोलनातील १०८ महिला डॉक्टर – कर्मचार्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ओवाळून भाऊबीज म्हणून मागण्यांबाबत निवेदन दिले. एवढे करूनही संपाच्या ३२ व्या दिवशी तोडगा न निघाल्यामुळे नागपूर अधिवेशनात १२ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थाच्या म्हणण्यानुसार येत्या एक दोन दिवसात १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात ३० टक्के कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले जाईल. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांचे अतोनात हाल होत असून सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यास तात्काळ संप मागे घेण्यास आम्ही तयार असल्याचे संपकरी आरोग्य कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर- कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाच्या ३२ व्या दिवशीही संपाबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. संपकरी कर्मचाऱ्यांनी १२ डिसेंबर रोजी नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला असून या संपामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांचे अतोनात हाल होत असल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही योजना राज्यात २००५ पासून सुरू झाली तेव्हापासून डॉक्टर, तंत्रज्ञ तसेच आरोग्य विषयक वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने या अभियानात भरती करण्यात येत आहे. समान काम समान वेतन तसेच सेवेत कायम करण्यात यावे ही मागणी करत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या ३५ हजार कर्मचाऱ्यांनी २२ ऑक्टोबर पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. ग्रामीण भागातील लाखो शालेय बालकांच्या आरोग्याची तपासणी, जवळपास १०,८०० उपकेंद्रांमधील बाह्यरुग्ण तपासणी, गरोदर मातांचे व बालकांचे लसीकरण, उपकेंद्रात होणार्या प्रसुती, आरोग्य विषयक नोंदणी, कुष्ठरुग्ण व सिकलसेल रुग्णांची तपासणी व उपचार आदी ग्रामीण भागातील आरोग्य विषयक सर्व कामे या संपामुळे ठप्प झाली आहेत. आरोग्य विषयक डाटा एंट्री काम बंद झाल्यामुळे आरोग्य विषयक अचुक आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही, असे आरोग्य संचालनालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात या संपकरी कर्मचाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली होती तसेच आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलन करणाऱ्यांना सेवेत टप्प्या टप्प्याने कामावर घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. दहा वर्षे ज्यांची सेवा झाली आहे अशा ३० टक्के कर्मचार्यांना पहिल्या टप्प्यात सेवेत कायम केले जाईल असे आश्वासन आरोग्यमंत्री सावंत यांनी बैठकीत दिल्याचे आंदोलनाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन लिखित स्वरूपात दिल्यास संप मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली आहे.
आरोग्य सज्जतेचा तातडीने आढावा; चीनमधील नव्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे राज्यांना निर्देश
याबाबत आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना विचारले असता संपावरील कर्मचाऱ्यांबरोबर आमच्या चर्चा सुरु असल्याचे सांगितले. एकीकडे या चर्चा सुरु आहेत तर दुसरीकडे आंदोलक हिंगोली, परभणी, जालना, लातूर, नंदुरबार, गडचिरोली आदी जिल्ह्याच्या ठिकाणी रोज आंदोलन करत आहेत. कधी सफाई करून तर कधी पीपीई किट घालून आंदोलन सुरु आहे. वेगेवेगळ्या जिल्ह्यात आमदारांना निवेदन देत आहेत. २२ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांना तात्काळ या संपात मार्ग काढण्यास सांगितले. नागपूर येथे आंदोलनातील १०८ महिला डॉक्टर – कर्मचार्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ओवाळून भाऊबीज म्हणून मागण्यांबाबत निवेदन दिले. एवढे करूनही संपाच्या ३२ व्या दिवशी तोडगा न निघाल्यामुळे नागपूर अधिवेशनात १२ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थाच्या म्हणण्यानुसार येत्या एक दोन दिवसात १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात ३० टक्के कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले जाईल. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या या संपामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांचे अतोनात हाल होत असून सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यास तात्काळ संप मागे घेण्यास आम्ही तयार असल्याचे संपकरी आरोग्य कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे.
