महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेने सोमवारी (१६ जानेवारी) राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले. अहमदनगरमध्येही सर्व आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र येथील समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी कामावर बहिष्कार टाकत एक दिवसीय कामबंद आंदोलन केले. तसेच या मागण्या मान्य न झाल्यास २३ जानेवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्याचा इशारा सरकारला देण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेने आपल्या निवेदनात म्हटलं, “करोना महामारीच्या काळात आपल्या कार्यक्षेत्रातील लोकांची यथायोग्य आरोग्याची काळजी घेण्यात आली. आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र येथील समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी कोविड सेंटर येथे विनावेतन आपले कर्तव्य पार पाडले. तसेच आपल्या कार्यक्षेत्रातील कोविड लसीकरण पूर्ण करण्यास महत्त्वाचा वाटा उचलला.”
“महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हात आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्रात समुदाय आरोग्य अधिकारी म्हणून काम करणारे असे १० हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्या मागण्या सरकारकडे वांरवार करूनही शासनाने या मागण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळेच १६ जानेवारीला एकदिवसीय कामबंद आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. यानंतरही आमच्या मागण्या २३ जानेवारीपर्यंत पूर्ण न झाल्यास मुंबई येथील आजाद मैदानात बेमुदत राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्यात येईल”, असा थेट इशारा संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
“मागील जवळपास सहा वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत राज्यभरातील समुदाय आरोग्य अधिकारी उत्तम रीतीने सेवा प्रदान करीत आहेत. राज्याच्या आरोग्यवस्थेला देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आणण्यामध्ये या सर्व समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मोलाचे योगदान आहे. प्रामाणिकपणे आपली सेवा प्रदान करीत असताना समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या व आर्थिक नुकसान यामुळे त्यांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण होत आहे. त्यामुळे समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता अधिक वाढविण्यासाठी राज्यभरातील १० हजार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मागण्या अग्रक्रमाने सोडविणे आवश्यक आहे,” असंही संघटनेने नमूद केलं.
महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेच्या नेमक्या मागण्या काय?
१. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करुन गट ‘ब’ अधिकाऱ्यांचा दर्जा मिळावा
या योजनेसाठी केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सहा वर्षे झाल्यानंतर राज्य शासनाने समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासंदर्भात सुस्पष्ट उल्लेख आहेत. असं असताना सेवेची सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासंबंधी कुठलीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. या योजनेचा पथदर्शी प्रकल्प जानेवारी २०१७ मध्ये नाशिक आणि पालघर या जिल्ह्यामध्ये प्रारंभ झाला होता. या पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत नियुक्ती करण्यात आलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेमध्ये कायम करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे सहा वर्ष सेवा पूर्णत्वानंतर सर्व समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शासकीय सेवेत कायम करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. समुदाय आरोग्य अधिकारी उच्चशिक्षित असून ते नोडल ऑफिसर म्हणून यशस्वी रीतीने कार्यरत आहेत. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना कायम करीत असताना त्यांना गट ‘ब’ अधिकाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. तसेच तीन वर्षांपासून १०० टक्के समूदाय आरोग्य अधिकारी हे कोविड संबंधित कामे करीत आहेत. त्यामध्ये काही बरेचसे सीएचओ (CHO) करोनाने ग्रस्त झाले. आमच्या संपर्कात येऊन आमचे घरातील सदस्य या आजाराने ग्रस्त झाले. मोठ्या आर्थिक हानीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे राज्यातील सर्व समूदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना कायम करण्यात यावे.
२. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भात धोरण निश्चित करा
महाराष्ट्र राज्यामध्ये आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने राज्यामध्ये समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली. त्यामुळे जिथे मिळेल तिथे समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदावर रुजू झाले. घरापासून लांब नोकरी करीत असताना सोबतच बऱ्याच आर्थिक सामाजिक व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पण पार पाडाव्या लागतात .परंतु बदलीचे धोरण लागू असल्याने अनेकजण नोकरी सोडण्याच्या मानसिकतेत आहेत. काही समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नोकरीही सोडलेली आहे. ही भरती होत असताना स्वतःच्या जिल्ह्यात अथवा तालुक्यात आरोग्यवर्धिनी केंद्र उघडले नसल्याने दूरच्या जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्यांमध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी रुजू व्हावं लागलं. त्यानंतर आजपर्यंत राज्यात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या योजनेअंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू झाले. अशा सर्व समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यातील व तालुक्यातील आरोग्यवर्धिनी केंद्रामध्ये बदली करण्यासंबंधी धोरण निश्चित करून त्या संदर्भात लवकरात लवकर कार्यवाही करावी.
३. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बढती द्या
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील करियर प्रोग्रेशन प्लॅन नुसार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना पाच वर्षानंतर बढती देण्यात यावी ही विनंती.
४. हार्ड एरिया अलाऊन्स देण्यात येणाऱ्या क्षेत्राच्या यादीत समाविष्ट करा
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना जो हार्ड एरिया अलाऊन्स देण्यात येतो ती यादी अपूर्ण असल्यामुळे दुर्गम व अति दुर्गम भागातील काही समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना हा भत्ता मिळत नाही. ही यादी २१ एप्रिल २०१५ व १९ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार परिपूर्ण करून त्या शासन निर्णयानुसार सर्व क्षेत्रांना वरील भत्यासाठीच्या यादीत समाविष्ट करावं.
५. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी व विमा संरक्षण द्या
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना सकाळच्या वेळेत बाह्य रुग्ण विभाग सांभाळावा लागतो. तसेच माध्यान्हानंतर फिरस्तीचे कर्तव्य पार पाडावे लागते. बाह्य रुग्ण विभाग व फिरस्ती लक्षात घेता संसर्ग व अपघाताचा धोका समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांना आरोग्य व अपघाती विमा संरक्षण द्यावं. तसेच भविष्य निर्वाह निधीही लागू करण्यात यावा.
हेही वाचा : “भारतातील ‘ही’ दोन खोकल्याची औषधं लहान मुलांना देऊ नका”, १९ मृत्यूनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेचा इशारा
या सर्व मागण्या मान्य न झाल्यास आणि त्यावर काहीही मार्ग न निघाल्यास राज्यातील समस्त समूदाय आरोग्य अधिकारी २३ जानेवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यातील सर्व समुदाय आरोग्य अधिकारी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हापरिषद/जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करतील. आम्ही आमच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी वेळोवेळी लेखी निवेदन, मेलद्वारे निवेदन दिले आहे. यानंतरही आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे आम्हाला नाइलाजाने आंदोलन करावे लागत आहे. त्यामुळे आंदोलनाची सर्व जबाबदारी शासनाची राहील याची नोंद घ्यावी, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेने दिला.
