कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन करत कोयना खोऱ्यातील झाडाणी येथे करण्यात आलेल्या जमीन खरेदी प्रकरणाची सुनावणी ११ जुलैपर्यंत लांबणीवर गेली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे शासकीय कामासाठी मुंबईला गेल्याने ही सुनावणी लांबणीवर पडल्याचे सांगण्यात आले. आजच्या सुनावणीसाठी चंद्रकांत वळवी व त्यांची पत्नी, पीयूष बोंगिरवार व त्यांची पत्नी, अनिल वसावे व त्यांची पत्नी, तसेच तक्रारदार सुशांत मोरे आणि अन्य एक जण असे आठ जण उपस्थित होते. हेही वाचा >>> एमआयडीसीवरून राजकारण तापलं; “राम शिंदेंमध्ये हिंमत असेल तर…”, रोहित पवारांचं खुलं आव्हान झाडाणी येथील ६४० एकर जागा खरेदीप्रकरणी गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय आणि इतर आठ जणांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी झाडाणी, दोडाणी आणि उचाट येथील व राज्यात आणि परराज्यांत धारण केलेल्या जमिनींचा सातबारा, फेरफार घेऊन स्वतः हजर राहण्यास सांगितले होते. या वेळी वकिलाशिवाय समक्ष हजर राहण्यास बजावले होते. हेही वाचा >>> “भष्ट्राचाराचे आरोप पंतप्रधान मोदी, फडणवीसांकडूनच…”, सुप्रिया सुळेंचा अजित पवारांना टोला कोयना खोऱ्यात सह्याद्रीच्या व्याघ्र प्रकल्पालगत झाडाणी गावातील ६४० एकर जमीन ही वरील व्यक्तींसह १३ जणांनी खरेदी केली आहे. यातील गैरव्यवहाराचे प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशात आणत त्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही याची दखल घेऊन चौकशी व कारवाईचा आदेश दिला होता. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांना चौकशी अधिकारी नेमण्यात आले होते. त्यांनी महाबळेश्वर तहसीलदारांचा एक हजार पानी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. मागील सुनावणीपूर्वी प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी आणखी एक अहवाल सादर केला होता. त्याप्रमाणे दोषी ठरवलेल्या तिघांसह आठ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात अव्वल लिपिक जयंत वीर यांनी पुढील सुनावणी ही गुरुवार, ११ जुलै रोजी होईल, असे सांगून सर्वांनी स्वतः उपस्थित राहण्याचा आदेश संबंधितांना दिला.
