राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना ‘हेरिटेज ट्री’ असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल.
या सूधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण compensatory Plantation, मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामुहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण Transplantation of Trees, वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.
हेही वाचा – ‘डिस्कव्हरी’ची पर्यावरण संवर्धन मोहीम‘
1) “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रम
• 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे “हेरिटेज ट्री” (प्राचीन वृक्ष) म्हणून परिभाषित केले जाईल. हे वृक्ष विशिष्ट प्रजातींचे असू शकतील. अशा प्रजातीं वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येतील.
2) वृक्षाचे वय
• वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वन विभागाकडे सध्या असलेल्या प्रचलित पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी सल्लामसलत करून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.
• वृक्षांना “हेरिटेज ट्री” दर्जा देण्यासाठी व “भरपाई वृक्षारोपणांतर्गत लागवड करावयाच्या झाडाची संख्या निश्चित करण्यासाठी” वृक्षाचे वय हा एक महत्वाचा पैलू आहे.
3) भरपाई वृक्षारोपण
• तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्ये एवढी नवीन झाडे “भरपाई वृक्षारोपण” म्हणून लावण्यात यावीत.
• लागवड करताना किमान 6 ते 8 फूट उंचीची रोपे लावण्यात यावीत.
• हे वृक्षारोपण त्याच ठिकाणी केले जावे. जागा उपलब्ध नसल्यास हे वृक्षारोपण सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते.
• अशा प्रकारे लावण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षां पर्यत संगोपन करणे आवश्यक राहील.
• नुकसान भरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्य नसेल तर, तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी नसेल एवढी रक्कम अर्जदार जमा करू शकतात.
4) मोठया प्रमाणातील वृक्ष तोड
• पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल.
• महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे तोडण्याची शिफारस जरी केली तरी, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करू शकतील.
• स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाने याची खात्री करुन घ्यावी की, वृक्षांची संख्या निश्चत केलेल्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी प्रकल्पांचे लहान लहान भागात विभाजन केले जाणार नाही.
