सांगली : गेल्या महिन्यातच वीजदर वाढ लागू केल्यानंतर पुन्हा अतिरिक्त सुरक्षा ठेव मागणी आणि वाढीव इंधन अधिभार लागू करण्यात आल्याने वीज ग्राहकांना दुहेरी धक्का विज वितरण कंपनीने दिला आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयेगाच्या बहुवार्षिक वीज दर वाढ मंजुरीनुसार १ एप्रिल २४ पासून सरासरी ७ ते ८ टक्के वीजदर वाढ लादली गेली आहे. या वाढीव दराच्या बिलासोबतच महावितरणने अतिरिक्त सुरक्षा ठेव मागणी व वाढीव इंधन अधिभाराच्या रुपाने आणखी एक अतिरिक्त धक्का वीज ग्राहकांना दिला आहे.
पूर्वी वीज ग्राहकांच्या सरासरी वीज वापराच्या एक महिन्याएवढी सुरक्षा ठेव ठेवणे बंधनकारक होते. पण सन २०२२ पासून नियामक आयोगाने सदर सुरक्षा ठेव दोन महिन्याच्या बिलाएवढी घेण्यास महावितरणला मंजुरी दिली. त्यानुसार मार्च अखेरीस प्रत्येक वीज ग्राहकाच्या वार्षिक वीज वापराचे अवलोकन करुन वाढीव वापरानुसार, कमी पडणारी रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून स्वतंत्र बिलाद्वारे प्रत्येक एप्रिलनंतर मागणी केली जाते. वास्तविक राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांचा विचार करता ९९ टक्के वीज ग्राहक वेळेवर बिल भरणा करीत असताना केवळ १ टक्के अप्रामाणिक व वेळेवर बिल न भरणार्‍या ग्राहकांसाठी ९९ टक्के ग्राहकांना दोन महिन्याएवढ्या सुरक्षा ठेवीसाठी वेठीस धरले जात असून हे अन्यायी असूनही आयोगाच्या मंजुरीमुळे महावितरणला ही अन्यायी वसुली करण्याचा परवानाच मिळाला असल्याचा आरोप विटा येथील किरण तारळेकर यांनी केला आहे..
हेही वाचा…सांगली : गोवा बनावटीचे साडेआठ लाखाचे मद्य जप्त, तिघांना अटक
बिल वसुली सुलभ करण्यासाठी व थकबाकी रोखण्यासाठी महावितरणला प्रिपेड मिटर्स बसविण्यास आयोगाने मंजुरी दिली असून यासाठीची निविदा प्रसिद्ध करुन सुमारे सव्वादोन कोटी स्मार्ट मीटर्स बसवीण्याचे नियोजन पण सुरु केले आहे. प्रिपेड मीटर्स बसविले की सुरक्षा ठेव मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. प्रिपेड मीटर बसविल्यानंतर सुरक्षा ठेवीची मागणी कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा…सांगली : तीन वाहनांच्या विचित्र अपघातात मुलाचा अंत
एप्रिलच्या बिलामध्ये १५ पैशापासून एक रुपयापर्यंत वाढीव इंधन अधिभाराची आकारणी करुन महावितरणने आणखी एक छुपी दरवाढ लादून वीज ग्राहकांना वेठीस धरले आहे. उघडपणे सात ते आठ टक्के प्रतियुनिट वीजदरवाढ मंजूर असताना सुरक्षा ठेव आणि वाढीव इंधन अधिभार यामुळे प्रत्यक्षात दरवाढ १५ टक्क्यांवर पोहोचली असल्याचे तारळेकर यांनी सांगितले.
पूर्वी वीज ग्राहकांच्या सरासरी वीज वापराच्या एक महिन्याएवढी सुरक्षा ठेव ठेवणे बंधनकारक होते. पण सन २०२२ पासून नियामक आयोगाने सदर सुरक्षा ठेव दोन महिन्याच्या बिलाएवढी घेण्यास महावितरणला मंजुरी दिली. त्यानुसार मार्च अखेरीस प्रत्येक वीज ग्राहकाच्या वार्षिक वीज वापराचे अवलोकन करुन वाढीव वापरानुसार, कमी पडणारी रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून स्वतंत्र बिलाद्वारे प्रत्येक एप्रिलनंतर मागणी केली जाते. वास्तविक राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांचा विचार करता ९९ टक्के वीज ग्राहक वेळेवर बिल भरणा करीत असताना केवळ १ टक्के अप्रामाणिक व वेळेवर बिल न भरणार्‍या ग्राहकांसाठी ९९ टक्के ग्राहकांना दोन महिन्याएवढ्या सुरक्षा ठेवीसाठी वेठीस धरले जात असून हे अन्यायी असूनही आयोगाच्या मंजुरीमुळे महावितरणला ही अन्यायी वसुली करण्याचा परवानाच मिळाला असल्याचा आरोप विटा येथील किरण तारळेकर यांनी केला आहे..
हेही वाचा…सांगली : गोवा बनावटीचे साडेआठ लाखाचे मद्य जप्त, तिघांना अटक
बिल वसुली सुलभ करण्यासाठी व थकबाकी रोखण्यासाठी महावितरणला प्रिपेड मिटर्स बसविण्यास आयोगाने मंजुरी दिली असून यासाठीची निविदा प्रसिद्ध करुन सुमारे सव्वादोन कोटी स्मार्ट मीटर्स बसवीण्याचे नियोजन पण सुरु केले आहे. प्रिपेड मीटर्स बसविले की सुरक्षा ठेव मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. प्रिपेड मीटर बसविल्यानंतर सुरक्षा ठेवीची मागणी कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा…सांगली : तीन वाहनांच्या विचित्र अपघातात मुलाचा अंत
एप्रिलच्या बिलामध्ये १५ पैशापासून एक रुपयापर्यंत वाढीव इंधन अधिभाराची आकारणी करुन महावितरणने आणखी एक छुपी दरवाढ लादून वीज ग्राहकांना वेठीस धरले आहे. उघडपणे सात ते आठ टक्के प्रतियुनिट वीजदरवाढ मंजूर असताना सुरक्षा ठेव आणि वाढीव इंधन अधिभार यामुळे प्रत्यक्षात दरवाढ १५ टक्क्यांवर पोहोचली असल्याचे तारळेकर यांनी सांगितले.
