कार्यक्षेत्रातील सभासदांना जादा, तर बाहेरील शेतकऱ्यांना कमी दर दिल्याने भारतीय जनता पक्षाचे नेते व खासदार गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीसा काढल्या असून म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
वैद्यनाथ साखर कारखान्याला साखर आयुक्तांनी ऊस दरात सभासद व बिगर सभासद असा भेदभाव करता येणार नाही. भेदभावामुळे ज्या शेतकऱ्यांना कमी दर मिळाला त्या फरकाची रक्कम अदा करावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून रघुनाथदादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे नगरचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पटारे, दिलीप इंगळे, ज्ञानेश्वर जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहुरी तालुका उपाध्यक्ष अशोक वसंत टेकाळे यांच्यासह १८१ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने वैद्यनाथ कारखाना, साखर आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), औरंगाबाद यांना ८ जानेवारीपर्यंत म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे.
वैद्यनाथ साखर कारखान्याने नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील के. के. वाघ साखर कारखाना चालविण्यास घेतला. या कारखान्यात गाळपाकरता राहुरी तालुक्यातून सन २०१०-११ व २०११-१२ या हंगामात ऊस नेला. ऊस नेताना वैद्यनाथ कारखान्याच्या सभासदांना देण्यात येणारा भाव दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मात्र कमी दर दिला. २०१०-११ च्या हंगामात वैद्यनाथने त्यांच्या सभासदांना १८०० रुपये भाव दिला. मात्र राहुरीच्या शेतकऱ्यांना १ हजार ४०० रुपये भाव दिला. २०११-१२ च्या हंगामात १ हजार ९१० रुपये भाव दिला पण राहुरीच्या शेतकऱ्यांना १ हजार ५५० रुपये भाव दिला. २०१०-११ च्या हंगामात प्रति टन ४०० रुपये तर २०११-१२ च्या हंगामात ३६० रुपये प्रतिटन कमी भाव मिळाला. त्याविरूध्द शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली होती.