गेल्या तीन महिन्यांपासून असहकाराच्या नावाखाली संपाचे हत्यार उगारलेल्या राज्यातील प्राध्यापकांना आता आपले आंदोलन म्यान करावे लागणार आहे. प्राध्यापकांनी उद्यापासून कामावरू रुजू होऊन उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामाला सुरुवात करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. भविष्यात संप करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र प्रत्येक प्राध्यापकांने स्वतंत्रपणे द्यावे, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. असा आदेश देणाऱया प्राध्यापकांवर मेस्मांतर्गत कारवाई केली जाणार नाही. जे प्राध्यापक असे प्रतिज्ञापत्र देणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध राज्य सरकार मेस्मांतर्गत कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून संपाचे हत्यार उगारलेल्या राज्यातील प्राध्यापकांवर आणि राज्य सरकारवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ही गोष्ट शोभत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. प्रत्येक निर्णयासाठी न्यायालयाकडे दाद मागणे उचित नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भविष्यात पुन्हा संप करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र प्राध्यापकांनी दिल्यास त्यांना वेतन देण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली. त्याचवेळी आम्ही दररोज कामावर जात असून, उत्तरपत्रिका तपासणे हे आमच्या दैनंदिन कामामध्ये येत नाही. त्यासाठी विद्यापीठाकडून वेगळे मानधन दिले जाते. अशावेळी उत्तरपत्रिका तपासत नाही, म्हणून कामावर येत नाही, असे समजणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद प्राध्यापकांच्या संघटनांनी न्यायालयापुढे केला.
नेट-सेटसंदर्भात प्राध्यापकांना कोणतीही सवलत देणार नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितल्यानंतर याविषयी योग्य यंत्रणेकडे प्राध्यापकांनी दाद मागावी आणि त्याला पर्याय शोधावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्राध्यापकांच्या बेमुदत संपामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने अभाविपने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. त्यावर शुक्रवारी अंतिम सुनावणी झाली. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुण दोन दिवसांत विद्यापीठाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालायाने प्राध्यापकांना दिले होते. प्राध्यापकांच्या मागण्यांसंदर्भात तक्रार निवारण केंद्र सुरू करण्याचे आदेशही शुक्रवारी न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
