विविध मोटार कंपन्यांच्या अधिकृत दलालांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) काम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
राज्याच्या परिवहन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी परिवहन विभागातील दलालांना हद्दपार करण्याचे आदेश जानेवारीमध्ये दिले होते. त्यामुळे कोणत्याही आरटीओ कार्यालयात शिरकाव करण्यास दलालांना मज्जाव करण्यात आला होता. झगडे यांच्या या निर्णयाविरोधात अकोला ट्रक ओनर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे अधिकृत दलालांनाही परिवहन कार्यालयात काम करू देण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. विविध मोटार कंपन्यांकडून त्यांच्या ग्राहकांच्या कामासाठी अधिकृत दलाल नेमण्यात आले आहेत. त्यांनाच काम करू देण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. विविध नवीन गाड्याचे पासिंग आणि त्यासंबंधातील इतर कामे या अधिकृत दलालांकडून केली जातात.
