केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगबंदी जाहीर केलेली असताना सर्व प्रचलित नियमांना फाटा देऊन येथील औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड कोळसा व्यापाऱ्यांना बहाल केल्याप्रकरणी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोटीस बजावली. नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना हे प्रकरण उजेडात आल्याने राणेंसोबतच राज्य सरकारही अडचणीत आले आहे.
नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते राजीव कक्कड यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर बुधवारी नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राणे यांच्यासह काही जणांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. येथून १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ताडाळी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड मिळावेत, असा अर्ज येथील ३६ कोळसा व्यापाऱ्यांनी औद्योगिक विकास महामंडळाकडे केला होता. या वसाहतीत उद्योगांसाठी भूखंडाचा दर १७५ रुपये चौरस मीटर, तर व्यापारासाठी ३५० रुपये चौरस मीटर आहे. कोळशाची खरेदी-विक्री उद्योगाच्या व्याख्येत बसत नाही. कोल डेपो उभारणे हा शुद्ध व्यापार आहे. हे ठाऊक असूनसुद्धा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गेल्या वर्षी १५ डिसेंबरला या व्यापाऱ्यांना उद्योगांसाठी असलेल्या दराने भूखंड देण्यात यावे, असा निर्णय दिला होता.
राणे यांच्यावरील आरोप
कोळसा डेपो उभारण्यासाठी या व्यापाऱ्यांनी आधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ सादर करावे, असा शेरा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला होता. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ताडाळी, घुग्घुस व चंद्रपूर या तीन औद्योगिक वसाहतींत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उद्योगबंदी लागू केली आहे, असेही या अधिकाऱ्यांनी फाइलवर नमूद केले होते. मात्र या व्यापाऱ्यांना आधी भूखंड प्रदान करा, नंतर ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करतील, असे राणे यांनी म्हटले होते. औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड निविदा प्रकाशित करूनच वाटप करण्यात यावे, असे आदेश औद्योगिक विकास महामंडळाने याआधीच जारी केले होते. त्या आदेशाची पायमल्लीसुद्धा राणे यांनी केली. राणे यांनी कमी दरात भूखंड उपलब्ध करून दिल्याने राज्य सरकारला ४ कोटी ९२ लाखांच्या महसुलाला मुकावे लागले, असेही याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.
