शहरात रिलायन्स कंपनीने केलेल्या रस्ते खोदाई प्रकरणात महापालिकेने १४ जानेवारीपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. याचबरोबर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते शेख शाकीर यांनाही अशी मुभा दिली, की त्यांनी यासंदर्भात किती कामे शिल्लक आहेत व या शिल्लक कामांचे एकूण कामांशी असलेले प्रमाण शपथपत्राद्वारे निदर्शनास आणून द्यावे.
महापालिका हद्दीत रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम कंपनीने ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी ४४ रस्त्यांवर परवानगी मागितली होती. मनपाने हद्दीतील ३९ रस्त्यांसाठी परवानगी दिली. ही रस्ते खोदाई एकूण ७४.१२ किमी लांब होती. त्यामध्ये रस्ते खोदाईचे प्रकार व लांबी, डांबरी रस्ता फोडणे २३.१७ किमी. डब्ल्यूबीएम रस्ता फोडणे, ३४.९१एचडीडी मेथडने केबल टाकणे, १६.०३ किमी रस्त्याची खोदाईसाठी कंपनीने मनपाकडे ५ कोटी ११ लाख ३० हजार २३० रुपये जमा केले. या रकमेतून खोदाई केलेल्या मार्गावरील रस्त्याचे डांबरीकरण, डब्ल्यूबीएम, रुंदीकरण, मजबुतीकरण, रस्त्याचे पॅचिंग यांसारखी कामे करण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ३६ कामांसाठी आपल्या वित्तीय अधिकारात मान्यता दिली. मात्र ती देताना या कामांचे तुकडे पाडून व एकाच दिवशी ५ कोटी ५ लाख ८२ हजार ८४५ रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली.
ही कामे मजूर सहकारी संस्थांकडून केली जात आहेत व नियमानुसार कामांसाठी निविदा प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतानाही आयुक्तांनी तशी कार्यवाही केली नाही. या गैरप्रकाराविरुद्ध शेख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. ए. एम. बादर यांच्यापुढे सुरू आहे.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आयुक्तांना असे निर्देश दिले, की रिलायन्स कंपनीने रस्ता खोदाई केल्यानंतर ते स्वत: बुजवून दुरुस्त करण्याबाबत कंपनीला निर्देश देणे आवश्यक होते. कंपनी तसे करत नसल्यास त्यांना परवानगी नाकारण्याची गरज असताना मनपाने तसे न करता रक्कम का स्वीकारली? हे समजू शकत नसल्याने खुलासा करावा.
तसेच न्यायालयाने मनपाला असेही निर्देश दिले, की रिलायन्स कंपनीने कोठे रस्ते खोदाईचे काम नसेल तर मनपाने शिल्लक कामाची रक्कम किंवा किंमत काढून मनपा अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार निविदा काढता येईल का हे पाहावे. त्याचबरोबर रस्तादुरुस्तीचे काम मनपाने मजूर सहकारी संस्थांना द्यायला नको होते व मनपा, आयुक्तांनी त्याची पुनरावृत्ती करू नये.
याचिकाकर्ते शेख यांच्या वतीने अॅड. मुकुल कुलकर्णी काम पाहात आहेत. पुढील सुनावणी १४ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
