उच्च न्यायालयाचा मातेला दिलासा

मुलगी गमावलेल्या एका मातेला दिलासा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तिच्या सासरच्यांविरुद्धचे हुंडाबळीचे प्रकरण रद्द करण्याचा बीड येथील सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. हे प्रकरण मुदतीनंतर दाखल करण्यात आल्याचे सांगून कनिष्ठ न्यायालयाने तिचा फौजदारी पुनर्विचार अर्ज फेटाळून लावला होता.
बीड जिल्ह्य़ातील माजलगावच्या रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्यां वृंदावनी दळवी यांची मुलगी जयश्री हिचे दीपक अंदिल याच्याशी ३१ मे २००५ रोजी लग्न झाले होते. मात्र बोअरवेल खोदण्यासाठी माहेरून ३० हजार रुपये आणण्याची मागणी करून तिच्या सासरचे लोक तिचा शारीरिक व मानसिक छळ करीत असत. या छळामुळे तिचा गर्भपात झाला. जयश्रीला कावीळ झाला असताना सासरच्या लोकांनी तिच्यावर योग्य ते वैद्यकीय उपचार न करवल्यामुळे ७ एप्रिल २००८ रोजी ती मरण पावली. सुरुवातीला पोलिसांनी दळवी यांची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला. परंतु न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी सासरच्यांविरुद्ध विवाहितेचा छळ करणे आणि सदोष मनुष्यवध या आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला.
आरोपींचा, म्हणजे सासरच्या लोकांचा अवनीला मारण्याचा कुठलाही हेतू नव्हता आणि ही तक्रार म्हणजे पश्चातबुद्धी आहे, असे सांगून कनिष्ठ न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्याविरुद्ध वृंदावनी दळवी यांनी बीडच्या सत्र न्यायालयासमोर फौजदारी पुनर्विचार अर्ज केला. मात्र, अशा प्रकरणात पुनर्विचार अर्ज करण्याची ९० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर, नऊ महिन्यांनी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे कारण देऊन न्यायालयाने गेल्या ६ फेब्रुवारीला हा अर्ज फेटाळून लावला. मुलगी गमावलेल्या या मातेने धीर सोडला नाही आणि न्यायासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
मी खेडय़ातील राहणारी असून ऊसतोडणी मजुराचे काम करते. या कामासाठी मला कित्येकदा अनेक महिन्यांसाठी गाव सोडावे लागते. अशाच एका वेळी बाहेरगावच्या कामावरून परत आल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने आपली केस फेटाळून लावल्याचे मला कळले. त्यानंतर पुनर्विचार अर्ज दाखल करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे मिळवण्यासही वेळ लागला. ही कारणे विलंब माफ करण्यासाठी पुरेशी असल्याचे ग्राह्य़ धरून न्यायालयाने उदार दृष्टिकोन स्वीकारावा, अशी विनंती दळवी यांनी केली.
याचिकाकर्ती ही महिला असून तिच्या मुलीने जीव गमावला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या स्त्रीची व्यथा आणि तिची मन:स्थिती याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात उदार दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक असून न्यायाच्या हितासाठी तिला पुनर्विचार अर्ज दाखल करण्यासाठी झालेला विलंबही माफ करणे योग्य आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले.
फौजदारी पुनर्विचार अर्जाची मुदत ९० दिवसांची असून, कागदपत्रे मिळवण्यासाठी लागलेला वेळ विचारात घेतला नाही तरीही हा अर्ज दाखल करण्यास सहा महिन्यांचा उशीर झाला आहे. परंतु या प्रकरणात ही महिला ऊसतोडणी मजूर असल्याने त्याकामासाठी सहा महिने बाहेर गेली होती ही बाबही नजरेआड करून चालणार नाही. त्यामुळे या महिलेला तिचा पुनर्विचार अर्ज गुणवत्तेच्या आधारे चालवण्याची संधी देणे गरजेचे आहे, असे सांगून न्या. श्रीहरी डावरे यांनी सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवताना या महिलेचा अर्ज मान्य केला आणि प्रतिवादींना खटल्याचा खर्च म्हणून ५ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. मात्र या प्रकरणात व्यक्त केलेली मते सकृतदर्शनी असून, तिची तक्रार गुणवत्तेच्या आधारे ठरवताना ती वापरली जाऊ नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.