उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिलासा
२३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीतील बिगर नेट-सेट असलेल्या प्राध्यापकांना काही अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या सेवा सर्व प्रयोजनार्थ ग्राह्य़ धरण्यास मान्यता देणारा २७ जून २०१३ चा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्यामुळे राज्यातील पाच हजारावर नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांना धक्का बसला आहे, अशी माहिती ‘एमफुक्टो’चे उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी व अमरावती विद्यापीठ शिक्षण मंचचे पदाधिकारी डॉ. दीपक धोटे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, १९ सप्टेंबर १९९१ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत प्राध्यापकपदी नियुक्त झालेल्या दहा विद्यापीठातील सुमारे पाच हजार प्राध्यापकांना राज्य सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचा आधार घेत नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य केले आहे. ही अट आपल्याला लागू होत नाही, यासाठी एमफुक्टोपासून शिक्षक मंचपर्यंतच्या अनेक संघटना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आणि सर्वोच्च न्यायालयात १५ वर्षांपासून लढत आहेत. विविध खंडपीठातील सर्व याचिका एकत्र करून मुंबई उच्च न्यायालयात चालविल्या जाव्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुप मोहता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या पीठाने सर्व याचिकाकर्त्यांची, तसेच राज्य सरकारची बाजू ऐकल्यावर बुधवारी निकाल दिला. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाचा २७ जून २०१३ चा शासन निर्णय योग्य ठरवला आहे.
या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, अनुदान आयोगाची १९ सप्टेंबरची अधिसूचना राज्य सरकारने २३ ऑक्टोबर १९९२ च्या शासन निर्णयाने लागू केल्याने २३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत ज्या बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना त्यांच्या सेवा कालावधीत आयोगाने विहित केलेली नेट-सेट वा पीएच.डी वा एम.फील ही शैक्षणिक पात्रता पात्र केली नाही, त्यांना पुढील अटींच्या अधीन राहून त्यांच्या सेवा २७ जून २०१३ पासून सर्व प्रयोजनार्थ ग्राह्य़ धरण्यास शासन मान्यता देत आहे.
त्या अटी म्हणजे, प्राध्यापकांची नियुक्ती नियमित असावी, नियुक्तीला विद्यापीठाची मान्यता असावी, त्या प्राध्यापकाचा प्रस्ताव आयोगाच्या मान्यतेसाठी विद्यापीठाकडून सादर झालेला असावा, या प्राध्यापकाची प्रकरणे गुणवत्तेनुसार विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक तपासतील, या प्राध्यापकांना २७ जून २०१३ पासून नवी परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील.
१९ सप्टेंबर १९९१ च्या अधिसूचनेव्दारे आयोगाने प्राध्यापकपदासाठी नेट-सेट पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली आणि राज्य सरकारने ही तरतूद २३ ऑक्टोबर १९९२ पासून लागू केली. १९ ऑक्टोबर १९९१ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत नियुक्त झालेल्या बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याबाबतचे प्रस्ताव विद्यापीठांनी आयोगाकडे पाठवले होते. त्या संदर्भात आयोगाने सरकारशी केलेल्या पत्रव्यवहाराचा उल्लेख २७ जून २०१३ च्या शासन निर्णयात केलेला आहे.
एमफुक्टोच्या कार्यकारिणीची बठक रविवार, २७ डिसेंबरला मुंबईत होत असून उच्च न्यायालयाच्या या धक्कादायक निर्णयावर चर्चा होणार असल्याचे डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी सांगितले. १५ वर्षांंपासून आम्ही न्यायासाठी लढत आहोत. आमचा हा लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया काही नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांनी व्यक्त केली आहे.
२०१३चा शासननिर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला असून त्याविरोधातील याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. त्याची कारणमीमांसा निकालाची प्रत हाती आल्यानंतरच समजू शकेल.
– अंजली हेळेकर, सरकारी वकील.
