ठाकरे गटावर कारवाई न करण्याची शिंदे गटाची हमी, निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. या प्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने शिंदे गटाला दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. मात्र, पुढील सुनावणी होईपर्यंत ठाकरे गटाच्या आमदार-खासदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही, अशी तोंडी हमी शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील सुनावणी संपल्यानंतर बुधवारी दुपारनंतर ठाकरे गटाच्या निवडणूक<br>‘आयोगाच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी बाजू मांडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शिंदे गटाच्या वतीने विधान भवनातील शिवसेनेचे कार्यालय ताब्यात घेतले असून संसदेतील कार्यालयही लोकसभा सचिवालयाने शिंदे गटाकडे सुपूर्द केले आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनामध्ये ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी पक्षादेश धुडकावल्यास त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते, असे शिंदे गटाकडून सूचित करण्यात आले आहे. या संभाव्य कारवाईविरोधात संरक्षण देण्याची विनंती सिबल यांनी न्यायालयात केली. त्यावर, अपात्रतेची कारवाई करण्याचा विचार नाही, अशी तोंडी हमी शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल यांनी दिली. ‘न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी घेतली तर, दरम्यान तुम्ही ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करणार आहात का,’ असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी वकील कौल यांना विचारला. त्यावर, ‘नाही’ असे उत्तर कौल यांनी दिले. या हमीची सरन्यायाधीशांनी दखल घेतली.
कसबा व चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक होईपर्यंत, २६ फेब्रुवारीपर्यंत ‘शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे पक्षनाव व ‘धगधगती मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची मुभा खंडपीठाने दिली. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही ठाकरे गटाला यापूर्वीच ही परवानगी दिलेली आहे.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना पक्षनाव व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले होते. आयोगाने निकाल देताना फक्त विधिमंडळ व संसदीय पक्षातील संख्याबळ गृहीत धरले असून पक्षातील ठाकरे गटाच्या बहुमताकडे दुर्लक्ष केले आहे. शिवाय, शिवसेनेच्या फुटीसंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत ठाकरे गटाने आयोगाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही याचिका दाखल करून घेण्याला शिंदे गटाने विरोध केला. यासंदर्भात शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागायला हवी होती. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी मांडला. त्यावर, पक्षातील बहुमताच्या पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना उच्च न्यायालयात कशासाठी जायचे, असा सवाल सिबल यांनी केला.
बँक खाती, मालमत्तेचा आदेशाशी संबंध नाही
’आयोगाच्या निकालाच्या आधारे शिंदे गटाकडून शिवसेनेची बँक खाती व मालमत्ता ताब्यात घेतली जात असल्यामुळे आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सिबल यांनी न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.’‘यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आदेशामध्ये उल्लेख नाही. आयोगाने निवडणूक चिन्हावर निर्णय दिला असून त्यावर खंडपीठासमोर युक्तिवाद होऊ शकतो.
’आयोगाने शिंदे गटाला पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह दिले आहे. सगळय़ा बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती देता येणार नाही.’बँक खाती वा मालमत्तांचा आदेशाशी संबंध नाही. या बाबी राजकीय पक्षांतर्गत असून त्यासंदर्भात अन्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा,’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील सुनावणी संपल्यानंतर बुधवारी दुपारनंतर ठाकरे गटाच्या निवडणूक<br>‘आयोगाच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी बाजू मांडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शिंदे गटाच्या वतीने विधान भवनातील शिवसेनेचे कार्यालय ताब्यात घेतले असून संसदेतील कार्यालयही लोकसभा सचिवालयाने शिंदे गटाकडे सुपूर्द केले आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनामध्ये ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी पक्षादेश धुडकावल्यास त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते, असे शिंदे गटाकडून सूचित करण्यात आले आहे. या संभाव्य कारवाईविरोधात संरक्षण देण्याची विनंती सिबल यांनी न्यायालयात केली. त्यावर, अपात्रतेची कारवाई करण्याचा विचार नाही, अशी तोंडी हमी शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल यांनी दिली. ‘न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी घेतली तर, दरम्यान तुम्ही ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करणार आहात का,’ असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी वकील कौल यांना विचारला. त्यावर, ‘नाही’ असे उत्तर कौल यांनी दिले. या हमीची सरन्यायाधीशांनी दखल घेतली.
कसबा व चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक होईपर्यंत, २६ फेब्रुवारीपर्यंत ‘शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे पक्षनाव व ‘धगधगती मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची मुभा खंडपीठाने दिली. केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही ठाकरे गटाला यापूर्वीच ही परवानगी दिलेली आहे.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी शिवसेना पक्षनाव व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले होते. आयोगाने निकाल देताना फक्त विधिमंडळ व संसदीय पक्षातील संख्याबळ गृहीत धरले असून पक्षातील ठाकरे गटाच्या बहुमताकडे दुर्लक्ष केले आहे. शिवाय, शिवसेनेच्या फुटीसंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा मुद्दा उपस्थित करत ठाकरे गटाने आयोगाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही याचिका दाखल करून घेण्याला शिंदे गटाने विरोध केला. यासंदर्भात शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागायला हवी होती. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी मांडला. त्यावर, पक्षातील बहुमताच्या पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना उच्च न्यायालयात कशासाठी जायचे, असा सवाल सिबल यांनी केला.
बँक खाती, मालमत्तेचा आदेशाशी संबंध नाही
’आयोगाच्या निकालाच्या आधारे शिंदे गटाकडून शिवसेनेची बँक खाती व मालमत्ता ताब्यात घेतली जात असल्यामुळे आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सिबल यांनी न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.’‘यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आदेशामध्ये उल्लेख नाही. आयोगाने निवडणूक चिन्हावर निर्णय दिला असून त्यावर खंडपीठासमोर युक्तिवाद होऊ शकतो.
’आयोगाने शिंदे गटाला पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह दिले आहे. सगळय़ा बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती देता येणार नाही.’बँक खाती वा मालमत्तांचा आदेशाशी संबंध नाही. या बाबी राजकीय पक्षांतर्गत असून त्यासंदर्भात अन्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा,’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
