राज्यातील महायुती सरकार स्वतःला हिंदुत्ववादी असल्याचे सांगते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपले हिंदुत्व खरे हिंदुत्व असल्याचे सांगत आले आहेत. मात्र आता त्यांच्यावरच हिंदू जनजागृती समितीने टीका केली आहे. उजवी विचारसरणी असलेल्या हिंदू जनजागृतीने याआधीही विविध धार्मिक विषयांवर भूमिका घेतलेल्या आहेत. मराठवाड्यातील देवस्थानच्या जमिनीवर इतरांना मालकी हक्क देण्याच्या विषयावरून हिंदू जनजागृती समितीने आक्षेप घेतला आहे.

मंगळवारी मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेतला होता. मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. १३ ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता देवस्थानच्या जमिनी सध्या ज्यांच्या ताब्यात आहेत, त्यांना त्याच्यावर मालकी हक्क मिळणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत. या जमिनी देवस्थानच्या कारभारासाठी देण्यात आल्या होत्या.

Controversial statement case High Court orders Thane Magistrate in case against Jitendra Awhad
वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रकरण: जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीचा पुनर्विचार करा,उच्च न्यायालयाचे ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आदेश
Check the List of Highest-Selling Cars of the Year
‘या’ सात सीटर कारला लोकांची सर्वात जास्त पसंती,…
kolkata doctor rape case trinamool congress vs bjp controversy more intense after sc comment
सुनावणीनंतर राजकीय वाद; निदर्शनांमागे केंद्राचे कारस्थान बॅनर्जी; चेहरा उघड झाल्याची भाजपची टीका
Petitioners against reservation of Maratha society claim in High Court Mumbai news news
मराठा समाजाचे मागासलेपण स्वयंघोषित; आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात दावा
question of alternative to POP idol remains unsolved
पीओपी मूर्तींच्या पर्यायाचा प्रश्न अनुत्तरितच
Ladki Bahin Yojana, Devendra Fadnavis, BJP, Congress, Anil Wadpalliwar, High Court, women s schemes, election strategy, Eknath Shinde, Nana Patole, Maharashtra politics,
‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महायुतीच्या निशाण्यावर आलेले वडपल्लीवार आहेत तरी कोण ?
Journalist Woman Rape Case During Badlapur Incident Urgent hearing on Vaman Mhatre pre arrest bail
बदलापूर घटनेदरम्यान पत्रकार महिला विनयभंगाचे प्रकरण: शिंदे गटाच्या वामन म्हात्रेंच्या अटकपूर्व जामिनावर तातडीने सुनावणी घ्या
badlapur case protest mahavikas aghadi
राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्याचा अधिकार आहे का? बदलापूर प्रकरणातील बंदविरोधात न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

हे वाचा >> “शरद पवार हे अजित पवारांना सोडून बाकीच्या सर्वांना पुन्हा…”, ठाकरे गटाच्या नेत्याचा मोठा दावा

यापूर्वी या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय या जमिनीच्या वापराचा किंवा हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेता येत नव्हता. आता देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या जमिनींचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सध्या जमिनीची मालकी असलेल्यांना घेता येणार आहे.

हिंदू जनजागृती समितीने महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांशी विसंगती दर्शविणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. देवस्थानची जमीन पुजारी किंवा भाडेकरूच्या नावावर करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या जमिनी इतर कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत. देवस्थानच्या जमिनींचे रक्षण करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ साली घेतला होता. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे, असे आमचे मत आहे”, असे निवेदन हिंदू जनजागृती समितीच्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने जाहीर केले आहे.

हे ही वाचा >> Maharashtra News Live: उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपदाबाबत मोठं विधान; निर्धार मेळाव्यात म्हणाले, “मी आज सांगतो, काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं…”

मंदिर महासंघ आणि हिंदू जनजागृती समितीचे समन्वयक सुनील घनवट म्हणाले की, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मंदिराच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर परिणाम करणारा आहे. देवस्थानच्या जमिनीवर अनेकांनी अतिक्रमण केलेले आहे. आता या जमिनी वर्ग एकमध्ये टाकल्यामुळे त्यावर कायमची मालकी मिळविणे सोपे जाणार आहे. रोगापेक्षा इलाज गंभीर अशी ही अवस्था आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही टीका केली. आज षण्मुखानंद सभागृहात महाविकास आघाडीचा मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यात शिवसेना उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनीही या निर्णयावर टीका केली. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणणारे सरकार देवस्थानच्या जमिनी काही लोकांच्या घशात घालू पाहत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.