राज्यातील महायुती सरकार स्वतःला हिंदुत्ववादी असल्याचे सांगते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपले हिंदुत्व खरे हिंदुत्व असल्याचे सांगत आले आहेत. मात्र आता त्यांच्यावरच हिंदू जनजागृती समितीने टीका केली आहे. उजवी विचारसरणी असलेल्या हिंदू जनजागृतीने याआधीही विविध धार्मिक विषयांवर भूमिका घेतलेल्या आहेत. मराठवाड्यातील देवस्थानच्या जमिनीवर इतरांना मालकी हक्क देण्याच्या विषयावरून हिंदू जनजागृती समितीने आक्षेप घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मंगळवारी मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेतला होता. मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. १३ ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता देवस्थानच्या जमिनी सध्या ज्यांच्या ताब्यात आहेत, त्यांना त्याच्यावर मालकी हक्क मिळणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत. या जमिनी देवस्थानच्या कारभारासाठी देण्यात आल्या होत्या.
हे वाचा >> “शरद पवार हे अजित पवारांना सोडून बाकीच्या सर्वांना पुन्हा…”, ठाकरे गटाच्या नेत्याचा मोठा दावा
यापूर्वी या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय या जमिनीच्या वापराचा किंवा हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेता येत नव्हता. आता देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या जमिनींचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सध्या जमिनीची मालकी असलेल्यांना घेता येणार आहे.
हिंदू जनजागृती समितीने महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांशी विसंगती दर्शविणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. देवस्थानची जमीन पुजारी किंवा भाडेकरूच्या नावावर करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या जमिनी इतर कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत. देवस्थानच्या जमिनींचे रक्षण करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ साली घेतला होता. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे, असे आमचे मत आहे”, असे निवेदन हिंदू जनजागृती समितीच्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने जाहीर केले आहे.
मंदिर महासंघ आणि हिंदू जनजागृती समितीचे समन्वयक सुनील घनवट म्हणाले की, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मंदिराच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर परिणाम करणारा आहे. देवस्थानच्या जमिनीवर अनेकांनी अतिक्रमण केलेले आहे. आता या जमिनी वर्ग एकमध्ये टाकल्यामुळे त्यावर कायमची मालकी मिळविणे सोपे जाणार आहे. रोगापेक्षा इलाज गंभीर अशी ही अवस्था आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही टीका केली. आज षण्मुखानंद सभागृहात महाविकास आघाडीचा मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यात शिवसेना उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनीही या निर्णयावर टीका केली. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणणारे सरकार देवस्थानच्या जमिनी काही लोकांच्या घशात घालू पाहत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मंगळवारी मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेतला होता. मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. १३ ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता देवस्थानच्या जमिनी सध्या ज्यांच्या ताब्यात आहेत, त्यांना त्याच्यावर मालकी हक्क मिळणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत. या जमिनी देवस्थानच्या कारभारासाठी देण्यात आल्या होत्या.
हे वाचा >> “शरद पवार हे अजित पवारांना सोडून बाकीच्या सर्वांना पुन्हा…”, ठाकरे गटाच्या नेत्याचा मोठा दावा
यापूर्वी या जमिनी वर्ग २ मध्ये मोडत होत्या. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय या जमिनीच्या वापराचा किंवा हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेता येत नव्हता. आता देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या जमिनींचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सध्या जमिनीची मालकी असलेल्यांना घेता येणार आहे.
हिंदू जनजागृती समितीने महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांशी विसंगती दर्शविणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. देवस्थानची जमीन पुजारी किंवा भाडेकरूच्या नावावर करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या जमिनी इतर कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत. देवस्थानच्या जमिनींचे रक्षण करण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ साली घेतला होता. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे, असे आमचे मत आहे”, असे निवेदन हिंदू जनजागृती समितीच्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने जाहीर केले आहे.
मंदिर महासंघ आणि हिंदू जनजागृती समितीचे समन्वयक सुनील घनवट म्हणाले की, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मंदिराच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर परिणाम करणारा आहे. देवस्थानच्या जमिनीवर अनेकांनी अतिक्रमण केलेले आहे. आता या जमिनी वर्ग एकमध्ये टाकल्यामुळे त्यावर कायमची मालकी मिळविणे सोपे जाणार आहे. रोगापेक्षा इलाज गंभीर अशी ही अवस्था आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही टीका केली. आज षण्मुखानंद सभागृहात महाविकास आघाडीचा मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यात शिवसेना उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनीही या निर्णयावर टीका केली. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणणारे सरकार देवस्थानच्या जमिनी काही लोकांच्या घशात घालू पाहत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
